भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रावधान करता है?
- A.13
- B.44
- C.30
- D.6
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 6 है। अनुच्छेद 19(1) हर नागरिक को छह स्वतंत्रताएं देता है: वाक् और अभिव्यक्ति; शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के सम्मेलन; संगम, संघ या सहकारी समितियां बनाना; भारत में सर्वत्र अबाध घूमना; भारत के किसी भी भाग में रहना और बस जाना; और कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करना। संविधान की शुरुआत में ये सात थीं। सातवीं, यानी खंड (च), संपत्ति अर्जित करने, रखने और बेचने की स्वतंत्रता, 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 से हटा दी गई।
97वें संशोधन अधिनियम, 2011 ने खंड (ग) में "सहकारी समितियां" शब्द जोड़े, लेकिन इससे एक मौजूदा स्वतंत्रता का दायरा बढ़ा, कोई नई स्वतंत्रता नहीं बनी, इसलिए संख्या अब भी छह है। ये स्वतंत्रताएं केवल नागरिकों के लिए हैं, और इनमें से कोई भी असीमित नहीं है: अनुच्छेद 19 के खंड (2) से (6) राज्य को युक्तियुक्त निर्बंधन लगाने देते हैं। गलत विकल्प इसी टॉपिक की आसपास की संख्याओं से लिए गए हैं, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 30 और 44वां संशोधन, इसीलिए वे जाने-पहचाने लगते हैं और भ्रम पैदा करते हैं।
पूरा लेख पढ़ें: मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12–35): नोट्स, रिट और PYQ
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंभारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश के ‘अधिकार पत्र’ (बिल ऑफ राइट्स) से प्रेरित हैं?
- A.ऑस्ट्रेलिया
- B.जापान
- C.सोवियत संघ
- D.संयुक्त राज्य अमेरिका
उत्तर देखें
अमेरिका के संविधान में 1791 में जोड़े गए पहले दस संशोधनों को अधिकार पत्र (बिल ऑफ राइट्स) कहा जाता है, जो वाक् और धर्म जैसी स्वतंत्रताओं को सरकार से सुरक्षित रखते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 के बाद निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक अधिकार नहीं है?
- A.संपत्ति का अधिकार
- B.समता का अधिकार
- C.शोषण के विरुद्ध अधिकार
- D.धर्म का अधिकार
उत्तर देखें
संविधान लागू होने के समय संपत्ति दो जगह मौलिक अधिकार के रूप में सुरक्षित थी: अनुच्छेद 19(1)(च), यानी संपत्ति अर्जित करने, रखने और बेचने की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 31, यानी संपत्ति से वंचित किए जाने के विरुद्ध संरक्षण।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मौलिक अधिकार जनता को राज्य की दमनकारी कार्रवाइयों से बचाने के लिए दिए गए हैं; न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के ______ में परिभाषित ‘राज्य’ शब्द के दायरे को बढ़ाते रहे हैं।
- A.अनुच्छेद 12
- B.अनुच्छेद 14
- C.अनुच्छेद 15
- D.अनुच्छेद 13
उत्तर देखें
अधिकांश मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध दावे हैं, इसलिए जो भी "राज्य" माना जाता है, वह इनसे बंधा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद ‘अस्पृश्यता’ की अवधारणा का अंत करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण पर रोक लगाता है?
- A.16
- B.15
- C.17
- D.14
उत्तर देखें
अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, किसी भी रूप में इसके आचरण पर रोक लगाता है, और अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध बनाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार जोड़ा?
- A.85वां
- B.88वां
- C.87वां
- D.86वां
उत्तर देखें
86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 ने अनुच्छेद 21A जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया, जिसके तहत राज्य छह से चौदह वर्ष के सभी बच्चों को, कानून द्वारा तय तरीके से, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा।
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