SSC, बैंकिंग, UPSC, रेलवे और राज्य परीक्षाओं के लिए भारतीय राजव्यवस्था के बहुविकल्पीय प्रश्न, उत्तर और व्याख्या के साथ, हर पेज पर 20 प्रश्न।
1380 प्रश्न
निम्नलिखित में से किस समिति में राज्य सभा के सदस्य नहीं होते?
इसके सभी 30 सदस्य केवल लोक सभा से चुने जाते हैं, इसलिए इसमें राज्य सभा का कोई सदस्य नहीं होता।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के सॉलिसिटर जनरल (SGI) के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
यही कथन गलत है, क्योंकि संविधान केवल महान्यायवादी (Attorney General) का पद बनाता है, सॉलिसिटर जनरल का नहीं। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान है, जो सरकार का मुख्य विधि सलाहकार और देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →धन विधेयक पारित करने में राज्यसभा की शक्तियाँ सीमित हैं, क्योंकि उसे विधेयक सिफारिश के साथ या बिना सिफारिश के कितने निर्धारित समय में लौटाना होता है?
अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश हो सकता है, और वहाँ पारित होने के बाद राज्यसभा को भेजा जाता है, जो उसे न अस्वीकार कर सकती है न संशोधित।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल-बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान दिए गए हैं?
दसवीं अनुसूची, जिसे दल-बदल विरोधी कानून कहा जाता है, राजीव गांधी सरकार के समय 1985 के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ी गई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा प्रावधान ज़िला योजना समिति से संबंधित है?
अनुच्छेद 243ZD 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया, जिसने नगरपालिकाओं पर भाग IX-A जोड़ा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मूल कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?
1976 के 42वें संशोधन ने, जो आपातकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पारित हुआ, एक नया भाग IV-A जोड़ा जिसमें एकमात्र अनुच्छेद 51A नागरिकों के दस मूल कर्तव्य गिनाता है, जैसे संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान, पर्यावरण की रक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को भारत के संविधान की अनोखी विशेषता बताया?
प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर ने नीति निदेशक तत्वों को संविधान की एक "अनोखी विशेषता" बताया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 'मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच किसी टकराव की स्थिति में पहले वाले प्रभावी होंगे'?
मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईराजन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास सरकार का वह आदेश रद्द कर दिया जो समुदाय के आधार पर कॉलेज की सीटें आरक्षित करता था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सी श्रेणी भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों के वर्गीकरण में शामिल नहीं है?
संविधान नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण नहीं करता, लेकिन विद्वान इन्हें तीन श्रेणियों में बांटते हैं: समाजवादी (जैसे अनुच्छेद 38, 39, 41, 42 और 43, जिनका लक्ष्य कल्याणकारी राज्य और आर्थिक न्याय है), गांधीवादी (जैसे ग्राम पंचायतों पर अनुच्छेद 40, कुटीर उद्योगों पर अनुच्छेद 43, मद्यनिषेध पर अनुच्छेद 47 और…
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान का अनुच्छेद 50 ________ से संबंधित है।
अनुच्छेद 50 कहता है कि राज्य अपनी लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पर्यावरण और वन्यजीवों की रक्षा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है?
1976 में 42वें संशोधन से जोड़ा गया यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार का तथा देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने नीति निदेशक तत्व के रूप में राज्य से आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताएं कम करने की अपेक्षा की?
44वें संशोधन अधिनियम, 1978 ने अनुच्छेद 38 में खंड (2) जोड़ा, जो राज्य से खास तौर पर आय की असमानताएं कम करने, और प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताएं समाप्त करने का प्रयास करने को कहता है, न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले या अलग-अलग…
पूरी व्याख्या पढ़ें →छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया?
मूल रूप से अनुच्छेद 45 राज्य से दस वर्ष के भीतर चौदह वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने को कहता था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद पूरे भारत में समान नागरिक संहिता का उल्लेख करता है?
यह कहता है: "राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।" समान नागरिक संहिता विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने पर अलग-अलग धार्मिक समुदायों के अलग व्यक्तिगत कानूनों की जगह सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लाएगी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा नीति निदेशक तत्वों का कौन-सा अनुच्छेद जोड़ा गया?
97वां संशोधन अधिनियम, 2011 सहकारी समितियों से जुड़ा था, और इसने संविधान के तीन भागों को छुआ।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निदेशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन-सा सिद्धांत जोड़ा गया?
42वें संशोधन अधिनियम, 1976 ने अनुच्छेद 43A जोड़ा, जो राज्य से उपयुक्त कानून बनाकर या किसी दूसरे तरीके से उपक्रमों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ___________ से संबंधित है।
अनुच्छेद 40 राज्य से ग्राम पंचायतों का गठन करने और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार देने को कहता है जिनसे वे स्वशासन की इकाइयों के रूप में काम कर सकें।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को बढ़ावा देता है?
अनुच्छेद 39A राज्य से यह सुनिश्चित करने को कहता है कि विधिक व्यवस्था समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे, और खास तौर पर निःशुल्क विधिक सहायता दे, ताकि कोई नागरिक आर्थिक या दूसरी अक्षमता के कारण न्याय से वंचित न रहे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित किया गया है?
अनुच्छेद 39 ऐसे कई सिद्धांत बताता है जिनकी ओर राज्य को अपनी नीति ले जानी चाहिए, और इसका खंड (घ) पुरुषों और स्त्रियों, दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने को कहता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद यह कहता है? ‘राज्य के नीति निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।’
यह एक साथ दो बातें कहता है: भाग IV के प्रावधान "किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे", लेकिन उसमें दिए गए तत्व "फिर भी देश के शासन में मूलभूत हैं और कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा"।
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