निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को भारत के संविधान की अनोखी विशेषता बताया?

संविधान के भाग IV, अनुच्छेद 36 से 51, में नीति निदेशक तत्व हैं: वे लक्ष्य जिनकी ओर राज्य को कानून और नीतियां बनाते समय बढ़ना चाहिए, जैसे निर्वाह मजदूरी, निःशुल्क विधिक सहायता, ग्राम पंचायतें और समान नागरिक संहिता।

यह एक साथ दो बातें कहता है: भाग IV के प्रावधान "किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे", लेकिन उसमें दिए गए तत्व "फिर भी देश के शासन में मूलभूत हैं और कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा"।

अनुच्छेद 39 ऐसे कई सिद्धांत बताता है जिनकी ओर राज्य को अपनी नीति ले जानी चाहिए, और इसका खंड (घ) पुरुषों और स्त्रियों, दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने को कहता है।

अनुच्छेद 39A राज्य से यह सुनिश्चित करने को कहता है कि विधिक व्यवस्था समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे, और खास तौर पर निःशुल्क विधिक सहायता दे, ताकि कोई नागरिक आर्थिक या दूसरी अक्षमता के कारण न्याय से वंचित न रहे।

अनुच्छेद 40 राज्य से ग्राम पंचायतों का गठन करने और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार देने को कहता है जिनसे वे स्वशासन की इकाइयों के रूप में काम कर सकें।