भारतीय राजव्यवस्था GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 39

नीति कटौती प्रस्ताव में मांग की राशि घटाकर एक रुपया करने की बात होती है, जिसका अर्थ उस मांग के पीछे की नीति को पूरी तरह अस्वीकार करना है, और प्रस्तावक वैकल्पिक नीति सुझा सकता है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संसदीय प्रक्रिया में भारत की अपनी देन है और 1954 से प्रचलित है। सदस्य किसी मंत्री का ध्यान अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर खींचता है और मंत्री उस पर वक्तव्य देता है, जिसके बाद सदस्य स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

निंदा प्रस्ताव में उस मंत्री या मंत्रियों के विरुद्ध निश्चित आरोप बताना पड़ता है जिनका वह नाम लेता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव में कोई आधार बताना आवश्यक नहीं।

स्वतंत्रता के बाद लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव अगस्त 1963 में आचार्य जे. बी. कृपलानी ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार के विरुद्ध रखा था, 1962 के युद्ध के बाद बने वातावरण में, और वह प्रस्ताव गिर गया।

मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 198 के अंतर्गत रखा जाता है।

नियमों में यह व्यवस्था है कि अध्यक्ष द्वारा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाने पर सदन को उस पर कम से कम दो घंटे तीस मिनट की चर्चा देनी होगी, जिससे वह विषय, जो सूचीबद्ध कार्य स्थगित कराने योग्य गंभीर माना गया, वास्तव में परखा जाए।

स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में स्वीकार होता है, क्योंकि इसमें सरकार के विरुद्ध निंदा का तत्व होता है और अनुच्छेद 75 की सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था के कारण मंत्रिपरिषद की निंदा केवल लोकसभा कर सकती है।

नियमों के अनुसार लोकसभा में किसी एक दिन मौखिक उत्तर के लिए अधिकतम बीस तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध किए जा सकते हैं, और यह लॉटरी से तय होता है कि किन सदस्यों के प्रश्नों को स्थान मिलेगा।

तारांकित प्रश्न तारे के चिह्न से अंकित होता है, मंत्री सदन के पटल पर उसका उत्तर देता है, और उत्तर मौखिक होने के कारण सदस्य उसके बाद पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

शून्यकाल संसदीय प्रक्रिया में भारत की अपनी देन है और 1962 से प्रचलन में है।

प्रश्नकाल प्रत्येक सदन की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा होता है, सामान्यतः पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक, और यह प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों में दिया गया है।

अनुच्छेद 368 के विशेष बहुमत की दो शर्तें साथ-साथ पूरी होनी चाहिए: सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई बहुमत।

अनुच्छेद 109 तथा अनुच्छेद 117(1) के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत हो सकता है, और अनुच्छेद 110(1) के अनुसार वह केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रस्तुत होता है; वह सदैव मंत्री द्वारा प्रस्तुत सरकारी विधेयक होता है।

राज्यसभा स्थायी सदन है जिसका विघटन कभी नहीं होता, इसलिए वहाँ आरंभ हुआ और लोकसभा से अब तक पारित न हुआ विधेयक लोकसभा के विघटन के बाद भी राज्यसभा में जीवित रहता है।

धन विधेयक लोकसभा में केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रस्तुत होता है, अर्थात सरकार ने उस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की सहमति पहले ही प्राप्त कर ली होती है; इसलिए अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को उस पर केवल स्वीकृति देने या रोकने की शक्ति देता है, लौटाने की नहीं।

दोनों सदनों से विधेयक पारित होने पर वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत होता है, जो स्वीकृति दे सकते हैं, स्वीकृति रोक सकते हैं जो आत्यंतिक वीटो है, अथवा साधारण विधेयक को संदेश के साथ एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं जो अनुवर्ती वीटो है; सदन उसे पुनः पारित…

इसके संशोधनों पर दोनों सदनों में असहमति हो गई थी, 1961 में संयुक्त बैठक बुलाई गई और यह विधेयक दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 बना।

अनुच्छेद 368 के अनुसार प्रत्येक सदन को ऐसा विधेयक अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित करना होता है, और संविधान उसके लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं करता; धन विधेयक भी अनुच्छेद 108 के दायरे से बाहर है।

अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं, परंतु उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं; उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष और दोनों की अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति पीठासीन होते हैं, और यह क्रम संसद की प्रक्रिया के नियमों में स्पष्ट रूप से दिया गया है।

अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति देता है, जब दूसरा सदन विधेयक अस्वीकार कर दे, संशोधनों पर दोनों सदनों में अंतिम असहमति हो जाए, अथवा छह मास से अधिक बीतने पर भी दूसरा सदन उसे पारित न करे।