भारतीय अर्थव्यवस्था GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 27

इसने कई नीति निदेशक तत्व जोड़े, जिनमें औद्योगिक उद्यमों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी वाला अनुच्छेद 43क, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता वाला अनुच्छेद 39क तथा पर्यावरण संरक्षण वाला अनुच्छेद 48क सम्मिलित हैं।

संहिता श्रमिक पुनः कौशल निधि बनाती है, जिसमें नियोजक प्रत्येक छंटनी किए गए श्रमिक के लिए पंद्रह दिन की मजदूरी देता है, और यह राशि छंटनी के पैंतालीस दिन के भीतर उस श्रमिक के खाते में जमा होनी चाहिए जिससे नया काम खोजते समय वह उपयोग में आ सके।

पहले जो आवश्यकता केवल लोक उपयोगी सेवाओं तक सीमित थी, उसे संहिता सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू करती है: चौदह दिन की सूचना के बिना कोई व्यक्ति हड़ताल पर नहीं जाएगा और कोई नियोजक तालाबंदी घोषित नहीं करेगा, तथा हड़ताल उस सूचना के साठ दिन के भीतर आरंभ होनी चाहिए।

संहिता ने कारखाना अधिनियम, 1948 की सीमाएं दुगुनी कर दी हैं; तर्क यह दिया गया कि छोटी इकाइयों पर बड़ी इकाइयों के अनुपालन का बोझ था, जबकि आलोचना यह है कि अनेक श्रमिक अब कारखाना प्रावधानों से बाहर हो गए।

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 में मूलतः बारह सप्ताह का उपबंध था; 2017 के संशोधन ने पहले दो बच्चों के लिए इसे छब्बीस सप्ताह किया और सामाजिक सुरक्षा संहिता उसी प्रावधान को आगे ले जाती है, बड़े प्रतिष्ठानों में शिशु गृह की सुविधा के साथ।

प्रविष्टि 22 में श्रमिक संघ तथा औद्योगिक और श्रम विवाद, प्रविष्टि 23 में रोजगार तथा बेरोजगारी सहित सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, और प्रविष्टि 24 में कार्य दशाओं तथा भविष्य निधि सहित श्रम कल्याण आता है, इसलिए संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं और प्रत्येक राज्य संहिताओं…

वह श्रमिक के न्यूनतम जीवन स्तर को ध्यान में रखकर निचली मजदूरी तय करती है और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए भिन्न निचली मजदूरी रख सकती है; इसके बाद कोई राज्य उससे कम न्यूनतम मजदूरी नहीं रख सकता।

यह गिग श्रमिक को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो परंपरागत नियोजक-कर्मचारी संबंध से बाहर कार्य करता है, प्लेटफॉर्म श्रमिक को उस व्यक्ति के रूप में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से काम पाता है, और एग्रीगेटर को उस डिजिटल मध्यस्थ के रूप में जो क्रेता और विक्रेता को…

संहिता ने यह सीमा पहले की संख्या से बढ़ाई है और तीन सौ को ही वह बिंदु भी बनाया है जहाँ से प्रमाणित स्थायी आदेश अनिवार्य हो जाते हैं, इसलिए एक ही संख्या दो प्रावधानों में काम आती है।

ये तीनों अधिनियम संघों के पंजीकरण, स्थायी आदेश के रूप में प्रकाशित सेवा शर्तों तथा विवाद, छंटनी, कर्मचारी कटौती और बंदी की व्यवस्था से संबंधित थे, और अब ये तीनों विषय एक ही संहिता में हैं।

चार संहिताओं में उनतीस केंद्रीय श्रम अधिनियम समाहित हैं: मजदूरी संहिता में चार, औद्योगिक संबंध संहिता में तीन, सामाजिक सुरक्षा संहिता में नौ और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता में तेरह।

2021 की नीति ने चार रणनीतिक क्षेत्र गिनाए: परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा; परिवहन तथा दूरसंचार; बिजली, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज; तथा बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं।

राष्ट्रीय निवेश कोष उसी वर्ष बनाया गया, जिससे सरकारी इक्विटी बेचकर मिला धन केवल राजस्व की कमी पूरी करने में न लगे।

विनिवेश आयोग 1996 में सलाहकार निकाय के रूप में बना, जिसका कार्य उसे भेजे गए उपक्रमों की जांच करके प्रत्येक मामले में विनिवेश की मात्रा, पद्धति तथा समय की सिफारिश करना था, और उसकी अध्यक्षता जी. वी. रामकृष्ण ने की, जो पहले सेबी के अध्यक्ष रहे थे।

वास्तविक तीन श्रेणियां महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न हैं, और अंतिम स्वयं श्रेणी एक तथा श्रेणी दो में बंटी है, इसलिए व्यवहार में चार स्तर हैं।

1999 और 2000 में सरकार ने इस डबलरोटी बनाने वाली कंपनी का चौहत्तर प्रतिशत हिस्सा प्रबंधन नियंत्रण के साथ हिंदुस्तान लीवर को बेचा, और उसे भारत की पहली रणनीतिक बिक्री, अर्थात किसी केंद्रीय उपक्रम का पहला वास्तविक निजीकरण माना जाता है।

सरकारी भाषा में रणनीतिक विनिवेश अथवा रणनीतिक बिक्री का अर्थ है कि सरकार शेयरों का बड़ा हिस्सा बेचकर प्रबंधन नियंत्रण भी क्रेता को सौंप देती है, जिससे उपक्रम सार्वजनिक क्षेत्र से बाहर चला जाता है।

वह 1999 में विनिवेश विभाग के रूप में बना, 2001 से 2004 तक अलग विनिवेश मंत्रालय रहा, फिर विभाग बना और अप्रैल 2016 में उसे वर्तमान नाम मिला।

उस वित्तीय वर्ष में भुगतान संतुलन संकट और नई औद्योगिक नीति के बाद सरकार ने चुने हुए उपक्रमों के शेयरों के छोटे हिस्से वित्तीय संस्थाओं तथा म्यूचुअल फंडों को बेचने आरंभ किए।

उसे भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है, क्योंकि उसने अनुसूची क, ख और ग के माध्यम से तीन दशक से अधिक समय के लिए तय कर दिया कि कौन उद्योग राज्य के और कौन निजी उद्यम के हैं, तथा उसी ने महालनोबिस रणनीति के अंतर्गत दूसरी पंचवर्षीय योजना को…