भारतीय अर्थव्यवस्था GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 29

भारतीय निर्यात-आयात बैंक की स्थापना 1981 के भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम के अधीन 1982 में हुई, जो विदेश व्यापार के वित्तपोषण तथा संवर्धन के लिए देश की शीर्ष संस्था है; वह निर्यातकों को ऋण देता है, भारतीय माल के विदेशी क्रेताओं को वित्त देता है और भारत सरकार द्वारा दी…

विदेश व्यापार महानिदेशालय उस मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अधीन काम करता है; वह आयातक-निर्यातक कोड जारी करता है, जिसके बिना कोई सीमा पार व्यापार नहीं कर सकता, विदेश व्यापार नीति का प्रशासन करता है और विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की शक्तियों का प्रयोग करता है।

पहली वस्तु निर्यात योजना विश्व व्यापार नियमों से असंगत पाई गई, क्योंकि वह निर्यात पर सीधा प्रोत्साहन देती थी, इसलिए उसके स्थान पर वह योजना आई जो केवल निर्यातित उत्पाद में अंतर्निहित उन शुल्कों तथा करों को लौटाती है, जिन्हें कोई अन्य योजना नहीं लौटाती।

विधि विशेष आर्थिक क्षेत्र को व्यापार संचालन, शुल्क तथा प्रशुल्क के लिए भारत के सीमा शुल्क क्षेत्र से बाहर मानती है, इसीलिए देश के शेष भाग से क्षेत्र में की गई आपूर्ति निर्यात है और क्षेत्र से शेष देश में की गई बिक्री आयात है, जिस पर सीमा शुल्क लगता…

विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम संसद ने 2005 में पारित किया और वह फरवरी 2006 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमों के साथ प्रवृत्त हुआ, जिससे व्यापार नीति के एक अध्याय के स्थान पर इन क्षेत्रों को अपना एक कानून मिला।

कांडला बंदरगाह के पास 1965 में बना कांडला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र एशिया का पहला ऐसा क्षेत्र था और बाद में 2005 के अधिनियम के अधीन उसे विशेष आर्थिक क्षेत्र में बदल दिया गया।

सही उत्तर B, ग्रीनफील्ड निवेश है, अर्थात शून्य से नई इकाई खड़ी करना, जिससे मेजबान अर्थव्यवस्था में नई क्षमता और रोजगार जुड़ते हैं।

सही उत्तर B, पूँजी खाता है, और अधिक ठीक कहें तो पूँजी और वित्तीय खाता, जिसमें वे लेनदेन दर्ज होते हैं जो किसी देश की विदेश स्थित संपत्तियों और दायित्वों को बदलते हैं; निवेश प्रवाह, ऋण और बैंकिंग पूँजी सभी यहीं आते हैं।

गर्म धन उस अल्पकालिक पोर्टफोलियो पूँजी को कहा जाता है जो प्रतिफल के पीछे एक बाजार से दूसरे बाजार भागती है और कुछ दिनों में निकाली जा सकती है, जो आते समय शेयरों के भाव और रुपये को चढ़ाती है तथा जाते समय दोनों को गिराती है।

ऐसे देश की कोई इकाई, या वह निवेशक जो उस देश का नागरिक है या वहाँ स्थित है, किसी भी क्षेत्र में केवल सरकारी मार्ग से निवेश कर सकता है, और यह नियम स्वामित्व के उस हस्तांतरण पर भी लागू होता है जिससे ऐसा लाभकारी स्वामित्व बने।

पार्टिसिपेटरी नोट अपतटीय व्युत्पन्न प्रपत्र हैं, जिन्हें सेबी में पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक उन विदेशी ग्राहकों को जारी करते हैं जो स्वयं भारत में पंजीकरण के बिना भारतीय शेयरों में हिस्सेदारी चाहते हैं; अंतर्निहित शेयर जारी करने वाले निवेशक के पास रहते हैं।

सही उत्तर C, 2014 है, जब सेबी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक विनियम प्रवृत्त हुए और तीन पुरानी श्रेणियाँ—विदेशी संस्थागत निवेशक, उनके उप-खाते तथा अर्हक विदेशी निवेशक—मिलकर एक वर्ग बन गईं, जिसका पंजीकरण जोखिम आधारित श्रेणियों में होता है।

एफडीआई नीति वर्जित गतिविधियों की एक छोटी सूची देती है—लॉटरी व्यवसाय, कैसीनो सहित जुआ और सट्टेबाजी, चिट फंड, निधि कंपनियाँ, हस्तांतरणीय विकास अधिकारों का व्यापार, स्थावर संपदा व्यवसाय और फार्म हाउस का निर्माण, सिगार, चेरूट तथा सिगरेट का निर्माण, और वे गतिविधियाँ जो निजी निवेश के लिए ही बंद हैं…

स्वतः मार्ग में विदेशी निवेशक को सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक से कोई पूर्व अनुमति नहीं चाहिए; भारतीय कंपनी निर्धारित समय में प्रवाह और शेयर निर्गम की सूचना रिजर्व बैंक को दे देती है।

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड समाप्त कर दिया गया और उसका कार्य संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को दे दिया गया, जो अब विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल से आवेदन लेते हैं।

सही उत्तर C, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का विभाग है और 2019 में नाम बदलने तक औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग कहलाता था।

सही उत्तर B, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 है, जो सन 2000 में प्रवृत्त हुआ और विदेशी मुद्रा के सभी लेनदेन, जिनमें भीतर आने और बाहर जाने वाला निवेश सम्मिलित है, नियंत्रित करता है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विदेश के किसी उद्यम में स्थायी हित प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिसे परंपरा से दस प्रतिशत या अधिक मताधिकार से मापा जाता है, और उसके साथ यह अधिकार भी आता है कि कंपनी कैसे चलेगी; पोर्टफोलियो निवेश ऐसे किसी नियंत्रण के बिना शेयर और…

गर्भावस्था में तथा प्रसव के छह माह बाद तक स्थानीय आंगनवाड़ी से निःशुल्क भोजन के अतिरिक्त अधिनियम प्रत्येक गर्भवती महिला और धात्री माता को छह हजार रुपये से कम नहीं, इतने मातृत्व लाभ का अधिकार देता है, जो किस्तों में दिया जाता है; जो महिलाएं सरकारी कर्मचारी के रूप में…

भारतीय खाद्य निगम के पुनर्गठन पर शांता कुमार की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने 2015 में रिपोर्ट दी।