भारतीय अर्थव्यवस्था GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 25

इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार 14 अप्रैल 2016 को आरंभ हुआ, जिसका उद्देश्य राज्यों की विनियमित मंडियों को एक ही इंटरनेट मंच पर जोड़ना है, जिससे कहीं भी बैठा व्यापारी जाँच के बाद किसी लॉट पर बोली लगा सके; इससे किसान का बाजार चौड़ा होता है और स्थानीय खरीदारों की पकड़…

1965 में कृषि मूल्य आयोग के रूप में गठित और 1985 में नया नाम पाने वाला यह निकाय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है, जो उत्पादन लागत का अध्ययन करके अधिदेशित फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है; अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति…

यह योजना 19 फरवरी 2015 को श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ से आरंभ हुई और प्रत्येक जोत को ऐसा कार्ड देती है जिसमें मुख्य पोषक तत्वों की स्थिति तथा मृदा के भौतिक गुण और फसलवार उर्वरक एवं खाद की सलाह होती है; यह नियत चक्र पर नया बनता है, जिससे किसान…

इस योजना ने किसान के लिए एक समान अधिकतम प्रीमियम तय किया: खरीफ की खाद्य तथा तिलहन फसलों पर बीमित राशि का दो प्रतिशत, रबी की खाद्य तथा तिलहन फसलों पर डेढ़ प्रतिशत और वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों पर पाँच प्रतिशत, और शेष बीमांकिक प्रीमियम संघ तथा राज्य सरकारें…

पीएम-किसान प्रत्येक पात्र भूमिधारक किसान परिवार को हर चार महीने में दो हजार रुपये, अर्थात वर्ष में छह हजार रुपये, आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे देती है; पूरा व्यय संघ सरकार उठाती है, क्योंकि यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।

जम्मू-कश्मीर में बेहतर कंद, सिंचाई और मसाला पार्क के माध्यम से केसर की खेती को पुनर्जीवित करने वाला राष्ट्रीय केसर मिशन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप-योजना के रूप में चलता है, जो 2007 में आरंभ वह छत्र कोष है जिससे राज्य अपनी कृषि परियोजनाएँ बनाते हैं।

पीएम-किसान की घोषणा फरवरी 2019 के अंतरिम बजट में हुई और औपचारिक शुभारंभ 24 फरवरी 2019 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हुआ, जहाँ पहली किस्त जारी की गई, जबकि योजना 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी मानी गई।

पांचवीं योजना (1974–79) ने गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता को अपने मुख्य लक्ष्य बनाया। "गरीबी हटाओ" वह नारा था जिसके सहारे इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने 1971 का लोकसभा चुनाव जीता।

वास्तविक ब्याज दर, नाममात्र ब्याज दर में से मुद्रास्फीति दर घटाकर मिलती है: 24 में से 10 घटाने पर 14 प्रतिशत।

रबड़ उत्पाद आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में शामिल उद्योगों में नहीं हैं। आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक हर महीने मुख्य आधारभूत क्षेत्रों का उत्पादन मापता है और इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के DPIIT का आर्थिक सलाहकार कार्यालय जारी करता है।

यह कथन गलत है, क्योंकि ऋण और अग्रिम देना ही अधिकांश NBFC का मुख्य कारोबार है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत वह कंपनी है जिसका मुख्य कारोबार ऋण और अग्रिम, शेयर और प्रतिभूतियाँ खरीदना, लीजिंग, किराया-खरीद, बीमा या चिट फंड है।

खुदरा निवेशक प्राथमिक नीलामी में सरकारी प्रतिभूतियों के लिए बोली लगा सकते हैं और NDS-OM इनके व्यापार का आरबीआई का मंच है, पर CDSL को आरबीआई ने प्रवर्तित नहीं किया।

परिवारों की बचत कई रास्तों से सरकार तक पहुँचती है, और नीलामी में बेची गई दिनांकित प्रतिभूतियाँ केंद्र के आंतरिक ऋण का बड़ा हिस्सा हैं।

पूँजीगत बजट में पूँजीगत प्राप्तियाँ और पूँजीगत व्यय दर्ज होते हैं, और तीनों मदें इसी में आती हैं। केंद्रीय बजट के दो भाग हैं।

MPC आरबीआई की मानक दर, यानी नीतिगत रेपो दर, तय करती है, पर इसके छह सदस्य हैं और इसकी अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर करते हैं।

विस्तारवादी नीतियाँ, राजकोषीय प्रोत्साहन और उच्च क्रय-शक्ति, तीनों कुल मांग बढ़ाते हैं, और यही मांग-जनित मुद्रास्फीति का कारण है। मांग-जनित मुद्रास्फीति तब होती है जब वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग अर्थव्यवस्था की आपूर्ति क्षमता से आगे निकल जाती है, यानी कम वस्तुओं के पीछे अधिक पैसा।

नई प्रौद्योगिकी खरीदने से टिकाऊ परिसंपत्ति बनती है, इसलिए यह पूँजीगत व्यय है; ऋण और इक्विटी धन जुटाने के तरीके हैं, व्यय के प्रकार नहीं।

एम्बर, ब्लू और ग्रीन बॉक्स वे श्रेणियाँ हैं जिनमें WTO का कृषि समझौता कृषि सब्सिडी को बाँटता है। कृषि समझौता उरुग्वे दौर की वार्ता से निकला और 1995 में WTO के साथ लागू हुआ।

कथन 1 FRBM समीक्षा समिति के लक्ष्य को सही बताता है और कथन 3 अनुच्छेद 293(3) है, जबकि कथन 2 में आँकड़े उलट दिए गए हैं।

रिज़र्व ट्रांश सदस्य देश के IMF कोटे का वह भाग है जिसे वह कभी भी, बिना किसी शर्त के निकाल सकता है।