भारतीय अर्थव्यवस्था GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 28

इस अधिनियम के अंतर्गत नई इकाई आरंभ करने, क्षमता में बड़ी वृद्धि करने, नई वस्तु बनाने या स्थान बदलने के लिए कंपनी को लाइसेंस चाहिए था, और अधिनियम की अनुसूची में शामिल उद्योग गिनाए गए थे।

औद्योगिक नीति संकल्प, 1948 ने केवल तीन क्षेत्रों को केंद्र सरकार का पूर्ण एकाधिकार बनाया: शस्त्र तथा गोला-बारूद, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन और नियंत्रण, तथा रेल परिवहन का स्वामित्व और प्रबंधन।

औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 ने प्रत्येक उद्योग को तीन अनुसूचियों में रखा।

2011 में जारी बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण-पत्र ने 2012–17 के लिए GDP की औसत वार्षिक वृद्धि 9% रखने का लक्ष्य रखा था।

जब उपलब्ध नौकरियों के लिए ऐसे कौशल चाहिए या वे ऐसी जगहों पर हैं जो उपलब्ध श्रमिकों से मेल नहीं खातीं, तो रिक्तियाँ होने के बावजूद लोग बेरोज़गार रहते हैं।

सुगम्य भारत अभियान स्थानों, परिवहन और सूचना को सुलभ बनाने का अभियान है; इसे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग चलाता है और इसमें पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है।

नाममात्र GDP हर वर्ष के उत्पादन को उसी वर्ष की (चालू) कीमतों पर आँकता है, स्थिर कीमतों पर नहीं, इसलिए यह कथन सही नहीं है।

1920 में निगमित और बाद में सरकार के अधीन आई SCCL भारत की सबसे पुरानी सरकारी स्वामित्व वाली कोयला खनन कंपनी है।

वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच का आकलन है कि देशों की संस्थाएँ, नीतियाँ और बाज़ार उत्पादकता और विकास को कितना सहारा देते हैं।

भारतीय बॉन्ड प्रतिफल RBI की नीति, घरेलू मुद्रास्फीति और अल्पकालिक दरों से तथा वैश्विक पूँजी प्रवाह के ज़रिए अमेरिकी फेडरल रिज़र्व से भी प्रभावित होते हैं।

ऋण उपचार के लिए कॉमन फ्रेमवर्क पर नवंबर 2020 में G20 और पेरिस क्लब ने सहमति दी, ताकि अवहनीय ऋण वाले निम्न आय देशों की मदद हो सके।

FRBM अधिनियम सरकार से अपेक्षा करता है कि यह विवरण बजट के साथ संसद में रखा जाए।

NEER में वृद्धि का अर्थ है कि रुपया मुद्राओं की टोकरी के मुकाबले मज़बूत हुआ है, और अधिक घरेलू मुद्रास्फीति से REER, NEER से दूर होता जाता है।

स्थानापन्न वस्तु महँगी होने पर लोग इस वस्तु की ओर आते हैं, और इसकी अपनी कीमत घटने पर लोग इसे अधिक खरीदते हैं।

ये दोनों IMF की ऐसी व्यवस्थाएँ हैं जिनसे भुगतान संतुलन की तात्कालिक ज़रूरत वाले सदस्य देशों को जल्दी आपात वित्तीय मदद मिलती है।

उद्योगपति बाबा कल्याणी की अध्यक्षता वाली समिति ने 2018 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति पर अपना प्रतिवेदन दिया, जिसमें कहा गया कि क्षेत्रों को केवल निर्यात से नहीं, उनके द्वारा उत्पन्न आर्थिक गतिविधि तथा रोजगार से आंका जाना चाहिए, और घरेलू बाजार की भी सेवा करने वाले रोजगार तथा आर्थिक…

प्राधिकृत संचालन के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासकर्ता या इकाई को की गई आपूर्ति शून्य दर वाली आपूर्ति है, इसलिए आपूर्तिकर्ता या तो कर चुकाकर प्रतिदाय मांगता है या वचनपत्र के अधीन कर चुकाए बिना आपूर्ति करता है, और दोनों स्थितियों में आगत पर चुकाए कर की छूट बनी…

क्षेत्र की इकाई का मुख्य दायित्व धनात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन है, अर्थात उसके निर्यात का मूल्य उसके आयात के मूल्य से अधिक होना चाहिए, और इसे उत्पादन आरंभ करने की तिथि से गिने गए पांच वर्ष के खंड पर मापा जाता है, वर्ष-दर-वर्ष नहीं।

2005 के अधिनियम के अधीन क्षेत्र के प्रस्ताव वाणिज्य विभाग के अनुमोदन बोर्ड के पास जाते हैं, जिसकी अध्यक्षता वाणिज्य सचिव करते हैं और जिसमें राजस्व, वित्त तथा अन्य विभागों का प्रतिनिधित्व होता है; उसके नीचे प्रत्येक अधिसूचित क्षेत्र में विकास आयुक्त तथा अलग-अलग इकाइयों के लिए इकाई अनुमोदन समिति…

1957 में स्थापित और आरंभ में निर्यात जोखिम बीमा निगम कहा जाने वाला निर्यात ऋण गारंटी निगम भारतीय निर्यातक को क्रेता के भुगतान न करने के वाणिज्यिक जोखिम तथा क्रेता के देश में युद्ध, विनिमय प्रतिबंध या रोक जैसे राजनीतिक जोखिम से बीमित करता है, और वह निर्यातकों को ऋण…