बैंकिंग और वित्तीय जागरूकता GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 21

1980 में राष्ट्रीयकृत छह बैंकों में से एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया भारी घाटे में आ गया और 1993 में इसका पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में अंशधारकों की संस्था के रूप में आरंभ हुआ और भारतीय रिजर्व बैंक (सार्वजनिक स्वामित्व में अंतरण) अधिनियम 1948 के अंतर्गत 1 जनवरी 1949 से पूर्णतः सरकारी स्वामित्व में आ गया।

15 अप्रैल 1980 को उन छह निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ जिनकी जमा राशि दो सौ करोड़ रुपये या अधिक थी — आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक तथा विजया बैंक।

19 जुलाई 1969 को सरकार ने अध्यादेश जारी कर चौदह बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिनमें प्रत्येक की जमा राशि पचास करोड़ रुपये या अधिक थी।

सिडबी की स्थापना भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम 1989 के अंतर्गत हुई और इसने 1990 में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के प्रोत्साहन, वित्तपोषण और विकास की प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्य आरंभ किया।

अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने पाया कि ग्रामीण ऋण के लिए देशव्यापी शाखा तंत्र वाला बैंक आवश्यक है, अतः संसद ने भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 पारित किया और 1 जुलाई 1955 से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को अधिग्रहीत कर उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया।

रिज़र्व बैंक 1935 में कलकत्ता में खुला और दो वर्ष बाद उसने अपना केंद्रीय कार्यालय स्थायी रूप से बंबई स्थानांतरित कर दिया, जहाँ गवर्नर बैठते हैं और जहाँ से नीति की घोषणा होती है।

यह अधिनियम भारतीय रिज़र्व बैंक को भारत में भुगतान प्रणालियों के नियमन और पर्यवेक्षण के लिए नामित प्राधिकारी बनाता है, जिससे कोई भी व्यक्ति उसके प्राधिकार के बिना भुगतान प्रणाली नहीं चला सकता।

1957 से भारत में नोट निर्गम की न्यूनतम प्रारक्षित निधि प्रणाली चल रही है, जिसके अंतर्गत रिज़र्व बैंक को प्रचलन में मौजूद नोटों के विरुद्ध कम से कम दो सौ करोड़ रुपये की परिसंपत्तियाँ रखनी होती हैं, जिनमें स्वर्ण कम से कम एक सौ पंद्रह करोड़ रुपये का हो और…

यह केंद्रीय बैंक का परंपरागत कार्य है: जब कोई बैंक शोधक्षम है पर नकदी की कमी में है और न बाजार न दूसरे बैंक उसे ऋण देते हैं, तब रिज़र्व बैंक पात्र प्रतिभूतियों के विरुद्ध उसे ऋण देता है, ताकि स्थानीय कमी सामान्य घबराहट और जमा निकासी की दौड़ में…

यह समिति 2016 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के संशोधन से बनी। तीन सदस्य बैंक से आते हैं, अर्थात अध्यक्ष के रूप में गवर्नर, मौद्रिक नीति के प्रभारी उप गवर्नर और केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी, तथा तीन केंद्र सरकार नियुक्त करती है।

एक रुपये का नोट भारत सरकार वित्त मंत्रालय के माध्यम से जारी करती है और उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, गवर्नर के नहीं।

बैंक के 1935 में खुलने पर उन्होंने पहले गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला, और इससे पहले वे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध गवर्नर रह चुके थे।

औपचारिक रूप से यह भारतीय मुद्रा एवं वित्त संबंधी रॉयल कमीशन था, जिसने 1926 में रिपोर्ट दी और संस्तुति की कि उस समय सरकार तथा इंपीरियल बैंक के बीच बँटे मुद्रा और साख संबंधी कार्य एक ही केंद्रीय बैंक को सौंपे जाएँ।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 में पारित हुआ और बैंक ने अगले वर्ष अप्रैल की पहली तारीख को कलकत्ता स्थित अपने केंद्रीय कार्यालय से कार्य आरंभ किया।

नीतिगत दरों की घोषणा रिज़र्व बैंक करता है, और 2016 से यह निर्णय गवर्नर की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति लेती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 वही विधि है जिसने बैंक की स्थापना की और इसी में देश के विदेशी मुद्रा भंडार की अभिरक्षा तथा उसके नियोजन संबंधी प्रावधान हैं, जिस भंडार को बैंक रखता और निवेश करता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक आरंभ में शेयरधारकों का बैंक था और इसे रिज़र्व बैंक (सार्वजनिक स्वामित्व में अंतरण) अधिनियम 1948 के अंतर्गत 1 जनवरी 1949 को सार्वजनिक स्वामित्व में ले लिया गया।

बैंकिंग लोकपाल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी होता है, जो बैंकिंग सेवा में कमी से जुड़ी ग्राहकों की शिकायतें सुनकर उनका निपटारा करता है।

एटीएम का पूरा रूप ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। टेलर बैंक का वह कर्मचारी होता है, जो काउंटर पर नकदी जमा करता और देता है, और यह मशीन वही काम बिना किसी व्यक्ति के करने के लिए बनाई गई थी, इसी कारण इसका यह नाम पड़ा।