एनपीपीए ने 137 कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन सीमित किया

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 137 कैंसर रोधी दवाओं पर लिए जा सकने वाले व्यापार मार्जिन की ऊपरी सीमा तय कर दी है। इससे घटने वाली कीमतें 9 नवंबर 2026 से लागू होंगी।

निर्णय किसने लिया

एनपीपीए रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग के अधीन काम करता है। उसने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर यह कदम उठाया। इस आदेश की अधिसूचना संख्या एसओ 5690 (ई) है, जिसकी तारीख 17 अक्टूबर 2026 है और जो अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। इस उपाय को व्यापार मार्जिन युक्तिकरण (टीएमआर) कहा जाता है। यह अनुसूची से बाहर की उन कैंसर रोधी दवाओं पर लागू होता है जिनके दाम पहले बंधे हुए नहीं थे। विक्रेता अब 30 प्रतिशत से अधिक मार्जिन नहीं जोड़ सकेगा।

दाम कितने घटे

अब तक 76 दवा कंपनियों ने 1225 कैंसर रोधी फॉर्मूलेशन के नए खुदरा मूल्य दर्ज कराए हैं, जिनमें कुल 121 दवाएँ शामिल हैं। इनमें से 1031 फॉर्मूलेशन के दाम घटे हैं। करीब 600 ब्रांड आधे से भी कम कीमत पर आ गए हैं और सबसे बड़ी कटौती 96.45 प्रतिशत तक पहुँची है। सूची की 137 दवाओं में से दस से पंद्रह दवाएँ भारत में अभी बिक्री के लिए नहीं आई हैं; बाजार में आने के दिन से उन पर भी यही मार्जिन सीमा लागू होगी।

मरीजों की बचत

नई दरें शुरू होने पर खरीदारों की सालाना बचत 3,502.31 करोड़ रुपये आँकी गई है। बेवासिजुमैब, एबिरेटेरोन, पालबोसिक्लिब और पर्टुजुमैब के कई प्रचलित ब्रांड अब पहले के मुकाबले बहुत कम दाम पर मिलेंगे। सीमा के दायरे में आई दवाएँ सबसे आम कैंसरों के इलाज में काम आती हैं।

निगरानी कैसे होगी

हर खुदरा विक्रेता, डीलर, अस्पताल और संस्थान को कैंसर रोधी दवाओं की संशोधित मूल्य सूची अपने परिसर में तथा अपनी वेबसाइट पर प्रमुखता से लगानी होगी। राज्यों के औषधि नियंत्रक यह देखेंगे कि निर्माता, डीलर, अस्पताल और चिकित्सा संस्थान नई सीमा का पालन कर रहे हैं या नहीं। कोई भी मरीज फार्मा सही दाम मोबाइल ऐप या एनपीपीए की वेबसाइट पर सही कीमत देख सकता है और अधिक वसूली की शिकायत प्राधिकरण को भेज सकता है। कंपनियाँ औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 20(1) के तहत मिलने वाली सालाना वृद्धि अब भी ले सकती हैं, बशर्ते वे तय मार्जिन के भीतर रहें। सरकार इसे कैंसर के इलाज को सस्ता और सुलभ बनाने की लगातार कोशिश का हिस्सा बताती है।