विशेष अभियान 6.0: सरकारी दफ्तरों में 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक

सही उत्तर 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 है। मंत्रालयों और विभागों ने बताया है कि विशेष अभियान 6.0 का कार्यान्वयन चरण ठीक इसी एक महीने का है, जो गांधी जयंती से शुरू होकर अक्टूबर के अंत में समाप्त होता है, और यह प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। विकल्प A गलत है क्योंकि सितंबर 2026 का उत्तरार्ध केवल तैयारी का चरण था, जिसमें लंबित वीआईपी संदर्भ, लोक शिकायतें और शिकायत अपीलें चिह्नित की गईं; अगस्त में अभियान का कोई हिस्सा तय नहीं था। विकल्प C गलत है क्योंकि नवंबर पिछले दौर से जुड़ा है — विशेष अभियान 5.0 नवंबर 2025 में शुरू होकर अगस्त 2026 तक चला था, इसलिए नवंबर पिछले संस्करण के आरंभ का महीना है। विकल्प D गलत है क्योंकि अभियान 31 अक्टूबर को समाप्त हो जाता है और दिसंबर तक नहीं खिंचता; इस संस्करण के लिए तीन महीने की अवधि घोषित नहीं हुई है।

सही उत्तर प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) है। डीएआरपीजी ने यह विशेष अभियान 2021 में शुरू किया था और स्वच्छ भारत को महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि के रूप में रखा था; इसके बाद इसे 2022, 2023, 2024, 2025 और 2026 में जारी रखने का निर्णय हुआ। मंत्रालय हर संस्करण को इसी विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू करते हैं और प्रगति डीएआरपीजी के एससीडीपीएम पोर्टल पर दर्ज करते हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सेवा संबंधी मामलों और भर्ती नियमों को देखता है, इस अभियान का संचालक नहीं है। विकल्प B गलत है क्योंकि मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल स्तर के कामकाज का समन्वय करता है, लंबित मामलों के निपटारे और दफ्तरी स्वच्छता के मापदंड जारी नहीं करता। विकल्प D गलत है क्योंकि व्यय विभाग सरकारी खर्च और वित्तीय नियंत्रण से जुड़ा है और इस अभियान को तय करने में उसकी कोई भूमिका नहीं रही।

सही उत्तर 4,105 है। नवंबर 2025 से अगस्त 2026 तक चले दौर का ब्यौरा देते हुए नीति आयोग ने बताया कि उसने 4,105 लोक शिकायतें निपटाईं, साथ ही 127 पीएमओ संदर्भ, 34 शिकायत अपीलें और 5 संसदीय आश्वासन भी निपटाए, और करीब 90 वर्ग फुट जगह खाली कराई। विकल्प A गलत है क्योंकि 340 जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन विभाग द्वारा निपटाए गए सांसदों के संदर्भों की संख्या है, नीति आयोग की शिकायतों की नहीं। विकल्प B इसी कारण गलत है — 3,878 उसी विभाग का लोक शिकायतों का आंकड़ा है, जो एक अलग और बड़े संगठन का अलग हिसाब है। विकल्प D गलत है क्योंकि 1,96,905 मामलों की गिनती ही नहीं है; यह वह रकम है, रुपये में, जो नीति आयोग ने अभियान के दौरान कबाड़ बेचकर कमाई, और इन दोनों आंकड़ों को मिला देना ही यहाँ का जाल है।

सही उत्तर नागपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास एवं डिजाइन केंद्र (जेएनएआरडीडीसी) है। इसे नोडल एजेंसी नामित किया गया है और यह मटेरियल रिसाइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से अभियान चला रहा है, तथा मंत्रालय के कार्यालयों के नोडल अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठकें कर रहा है। देशभर में 44 से अधिक कार्यालय स्थल तय हुए हैं, जिनमें 28 से अधिक महाराष्ट्र में हैं। विकल्प A, B और C उन संगठनों के नाम हैं जो अभियान में भाग ले रहे हैं, पर उसका समन्वय नहीं कर रहे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और भारतीय खान ब्यूरो उन कार्यालयों में हैं जिनके नोडल अधिकारियों को जानकारी दी गई, और राष्ट्रीय शैल यांत्रिकी संस्थान भी एक भागीदार है, जैसे नाल्को, हिंदुस्तान जिंक, एमईसीएल और हिंदुस्तान कॉपर जैसी सार्वजनिक कंपनियाँ हैं। मंत्रालय इसे आधुनिक तकनीक के लिए जरूरी धातुओं की पुनर्प्राप्ति और चक्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का रास्ता बताता है।