विशेष अभियान 6 शुरू, ई-कचरा निपटान इस बार मुख्य विषय
केंद्रीय मंत्रालयों में महीने भर चलने वाला विशेष अभियान 6 दो अक्टूबर 2026 को शुरू हुआ, जिसमें ई-कचरे का वैज्ञानिक निपटान मुख्य विषय रखा गया है।

चर्चा में क्यों
2 अक्टूबर 2026 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा इस्पात मंत्रालय ने विशेष अभियान 6 का कार्यान्वयन चरण शुरू किया, जो 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा और जिसमें ई-कचरे का वैज्ञानिक निपटान मुख्य विषय है।
सरकारी दफ्तरों में लंबित मामलों के निपटारे और साफ-सफाई के विशेष अभियान 6 का कार्यान्वयन चरण 2 अक्टूबर 2026 को शुरू हुआ और यह 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। पहले ही दिन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा इस्पात मंत्रालय ने इसमें अपनी भागीदारी की जानकारी दी। अभियान प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग यानी डीएआरपीजी के दिशानिर्देशों के अनुसार चलाया जा रहा है और इसकी प्रगति उसी विभाग के लंबित मामलों के निपटान संबंधी पोर्टल पर दर्ज होती है।
इस बार का विषय
इस दौर का चुना गया विषय है ई-कचरे का प्रभावी संग्रह, पृथक्करण और निपटान। इसके साथ अभियान में चुने गए स्थलों की सफाई, लंबित मामलों का निपटारा, अभिलेख प्रबंधन, कार्यालय स्थान का बेहतर उपयोग, प्रक्रियाओं का सरलीकरण तथा बेकार पड़े सामान और पुराने फर्नीचर को हटाना भी शामिल है। ई-कचरे के वैज्ञानिक निपटान के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया हर अधीनस्थ कार्यालय, स्वायत्त संस्था और क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी गई है, और प्रगति की रिपोर्टिंग के लिए नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं।
पर्यावरण मंत्रालय के लक्ष्य
पर्यावरण मंत्रालय ने तैयारी चरण में अपने लक्ष्य तय किए। वह 132 स्थलों पर सफाई अभियान चलाएगा, 445 जन शिकायतों और 96 शिकायत अपीलों का निपटारा करेगा तथा संसद सदस्यों के 37 संदर्भ, 16 संसदीय आश्वासन, राज्य सरकारों के चार संदर्भ और प्रधानमंत्री कार्यालय के दो संदर्भ निपटाएगा। समीक्षा के लिए उसने 12,234 भौतिक फाइलें और 14,164 ई-फाइलें चिन्हित की हैं।
चिन्हित ई-कचरा
| श्रेणी | वस्तुएं |
| सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार उपकरण | 1,425 |
| उपभोक्ता विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सौर पैनल | 1,058 |
| बड़े और छोटे विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण | 333 |
| विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक औजार | 42 |
| प्रयोगशाला उपकरण | 23 |
| खिलौने तथा खेल सामग्री | 13 |
| चिकित्सा उपकरण | 3 |
| अन्य | 374 |
इस्पात मंत्रालय के लक्ष्य
इस्पात मंत्रालय और उसके केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों ने अपना तैयारी चरण 15 से 30 सितंबर 2026 के बीच पूरा किया। अक्टूबर के लिए उन्होंने 301 सफाई गतिविधियां, 20,763 भौतिक फाइलों तथा 9,056 ई-फाइलों का निपटान, और 37 लंबित जन शिकायतों को शून्य पर लाने का लक्ष्य रखा है। उनका काम संसद सदस्यों, प्रधानमंत्री कार्यालय, गणमान्य व्यक्तियों, मंत्रिमंडल और राज्य सरकारों से मिले संदर्भों को भी कवर करता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
| अभियान | लंबित मामलों के निपटान हेतु विशेष अभियान 6 |
|---|---|
| कार्यान्वयन चरण | 2 अक्टूबर 2026 से 31 अक्टूबर 2026 |
| दिशानिर्देश | प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) |
| विषय | ई-कचरे का प्रभावी संग्रह, पृथक्करण और निपटान |
| निगरानी मंच | डीएआरपीजी का एससीडीपीएम पोर्टल |
| पर्यावरण मंत्रालय के सफाई स्थल | 132 |
| पर्यावरण मंत्रालय की फाइलें | 12,234 भौतिक तथा 14,164 ई-फाइलें |
| इस्पात मंत्रालय की सफाई गतिविधियां | 301 |
| इस्पात मंत्रालय की फाइलें | 20,763 भौतिक तथा 9,056 ई-फाइलें |
परीक्षा की दृष्टि से
सबसे पहले तारीखें पकड़ें — कार्यान्वयन चरण 2 से 31 अक्टूबर 2026, और उससे पहले सितंबर के उत्तरार्ध में तैयारी चरण। फिर दिशानिर्देश देने वाला विभाग डीएआरपीजी और निगरानी का साधन एससीडीपीएम पोर्टल। विषय, यानी ई-कचरे का प्रभावी संग्रह, पृथक्करण और निपटान, सबसे अधिक पूछे जाने योग्य तथ्य है। आंकड़ों में पर्यावरण मंत्रालय के 132 सफाई स्थल व 445 जन शिकायतें और इस्पात मंत्रालय की 301 गतिविधियां व 20,763 भौतिक फाइलें याद रखें।
अभ्यास प्रश्न
विशेष अभियान 6 का कार्यान्वयन चरण किस अवधि में मनाया जा रहा है?
- A.15 सितंबर से 30 सितंबर 2026
- B.2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026
- C.1 नवंबर से 30 नवंबर 2026
- D.2 अक्टूबर से 2 नवंबर 2026
उत्तर देखें
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा इस्पात मंत्रालय, दोनों ने पहले ही दिन बताया कि अभियान का कार्यान्वयन चरण इसी महीने चलेगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →इस बार विशेष अभियान 6 का घोषित केंद्रीय विषय क्या है?
- A.भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण
- B.ई-कचरे का प्रभावी संग्रह, पृथक्करण और निपटान
- C.एकल उपयोग प्लास्टिक समाप्त करना
- D.सरकारी भवनों का ऊर्जा अंकेक्षण
उत्तर देखें
अभियान में सफाई और लंबित मामलों के निपटारे के पुराने उद्देश्य बने हुए हैं, पर इस दौर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कचरे को अलग से चुना गया है, और उसके वैज्ञानिक निपटान की मानक संचालन प्रक्रिया हर अधीनस्थ कार्यालय, स्वायत्त संस्था तथा क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी गई है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विशेष अभियान किस विभाग के दिशानिर्देशों पर चलाया जा रहा है और प्रगति किसके पोर्टल पर दर्ज होती है?
- A.कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
- B.व्यय विभाग
- C.प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- D.इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
उत्तर देखें
अभियान उसके दिशानिर्देशों के अनुरूप चलाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कचरे के वैज्ञानिक निपटान की मानक संचालन प्रक्रिया भी उसी ने अंतिम रूप दी है, और मंत्रालय अपनी प्रगति उसके लंबित मामलों के निपटान संबंधी पोर्टल पर दर्ज करते हैं, जो महीने भर अद्यतन होता रहता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विशेष अभियान 6 के अंतर्गत इस्पात मंत्रालय और उसके उपक्रमों ने कितनी भौतिक फाइलों के निपटान का लक्ष्य रखा है?
- A.9,056
- B.12,234
- C.14,164
- D.20,763
उत्तर देखें
इस्पात मंत्रालय और उसके केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों ने महीने भर में इतनी भौतिक फाइलों के निपटान का लक्ष्य रखा है, साथ ही 9,056 ई-फाइलों का, और अपने कार्यालयों तथा स्थानों पर 301 सफाई गतिविधियां भी नियोजित की हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
विशेष अभियान 6 कब चलाया जा रहा है?
इसका कार्यान्वयन चरण 2 अक्टूबर 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक है। इससे पहले तैयारी चरण था, जिसे इस्पात मंत्रालय ने 15 से 30 सितंबर 2026 के बीच पूरा किया।
इस बार विशेष अभियान का विषय क्या है?
ई-कचरे का प्रभावी संग्रह, पृथक्करण और निपटान। अभियान में सफाई, लंबित मामलों का निपटारा, अभिलेख व स्थान प्रबंधन, प्रक्रिया सरलीकरण और बेकार सामान हटाना भी शामिल है।
अभियान के दिशानिर्देश कौन जारी करता है?
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, यानी डीएआरपीजी। वही लंबित मामलों के निपटान संबंधी पोर्टल भी चलाता है, जिस पर मंत्रालय अपनी प्रगति दर्ज करते हैं।
इस्पात मंत्रालय ने कितनी भौतिक फाइलों का लक्ष्य रखा है?
20,763 भौतिक फाइलें, साथ ही 9,056 ई-फाइलें। उसने 301 सफाई गतिविधियों की योजना भी बनाई है और 37 लंबित जन शिकायतों को शून्य पर लाना चाहता है।
स्रोत
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2318026 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2318047 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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