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GK24

पश्चिम एशिया मार्ग के निर्यातकों के लिए रिलीफ अवधि बढ़ी

वाणिज्य विभाग ने रिलीफ के घटक दो की समय सीमा बढ़ा दी है, जिसके तहत खाड़ी मार्ग के निर्यातकों को 95 प्रतिशत जोखिम कवरेज वाला ईसीजीसी कवर मिलता है।

लेखक प्रकाशित · 2 मिनट
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पश्चिम एशिया मार्ग के निर्यातकों के लिए रिलीफ अवधि बढ़ी — GK24 title card

चर्चा में क्यों

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 2 अक्टूबर 2026 को बताया कि वाणिज्य विभाग ने 30 सितंबर 2026 की अधिसूचना संख्या 37/2026-27 से पश्चिम एशिया में समुद्री लॉजिस्टिक्स व्यवधानों से प्रभावित निर्यातकों के लिए रिलीफ पहल के घटक दो की समय सीमा बढ़ा दी है।

खाड़ी और उससे आगे पश्चिम एशिया के समुद्री रास्तों में अव्यवस्था अभी बनी हुई है, इसलिए सरकार ने अपने आपातकालीन सहारे का उपयोग करने के लिए निर्यातकों को और समय दे दिया है। वाणिज्य विभाग ने 30 सितंबर 2026 की अधिसूचना संख्या 37/2026-27 के जरिये रिलीफ के घटक दो पर लागू समय सीमा आगे बढ़ा दी है। यह घोषणा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 2 अक्टूबर 2026 को की।

रिलीफ क्या है

इस संक्षिप्त नाम का पूरा रूप रेजीलिएंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फेसिलिटेशन है। यह निर्यात संवर्धन मिशन यानी ईपीएम के भीतर रखी गई एक समयबद्ध पहल है और इसे 19 मार्च 2026 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बहुत सीमित और स्पष्ट था: उन भारतीय निर्यातकों को संभालना जिन्हें अपनी सामान्य सीमा से बाहर निकल गई माल ढुलाई दरों, चढ़े हुए बीमा प्रीमियम और खाड़ी तथा व्यापक पश्चिम एशियाई समुद्री गलियारे से माल भेजने के युद्ध से जुड़े जोखिमों ने चोट पहुंचाई थी।

घटक दो के भीतर

यह घटक निर्यातक को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वह निर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए भेजी जाने वाली आगामी खेपों पर निर्यात ऋण गारंटी निगम से कवर ले ले। इस कवर में 95 प्रतिशत जोखिम कवरेज मिलता है। यह 16 मार्च 2026 को या उसके बाद ली गई स्टैंडअलोन पॉलिसी अथवा संपूर्ण टर्नओवर पॉलिसी पर लागू होता है। तीन प्रकार का कार्गो इसके दायरे में आता है: फुल कंटेनर लोड, लेस दैन कंटेनर लोड और रीफर कंटेनर, यानी वह ठंडा डिब्बा जिसमें जल्दी खराब होने वाला माल जाता है। ऊर्जा से जुड़ी खेपें इससे बाहर रखी गई हैं।

प्रीमियम पर रोक

घटक दो में एक और सुरक्षा है जो रुपये-पैसे के हिसाब से मायने रखती है। पात्र अवधि के लिए निर्यातक जो प्रीमियम चुकाता है, उसे व्यवधान शुरू होने से पहले के स्तर से ऊपर नहीं ले जाया जा सकता। इस तरह निर्यातक को जोखिम कवर की ऊंची दर और उस कवर की लागत पर एक छत, दोनों मिलती हैं।

परीक्षा की दृष्टि से

यहां तीन बातें साथ चलती हैं: पश्चिम एशिया में समुद्री व्यवधान, निर्यात संवर्धन मिशन के तहत एक समयबद्ध पहल, और ईसीजीसी के जरिये दिया गया ऋण बीमा। सरकार ने इस विस्तार को भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच व्यापार प्रवाह बनाए रखने और निर्यात क्षमता में लचीलापन कायम रखने के प्रयास के रूप में रखा है।

महत्वपूर्ण तथ्य

पहलरिलीफ, रेजीलिएंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फेसिलिटेशन
मूल मिशननिर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम)
शुरुआत19 मार्च 2026
विस्तार अधिसूचनासंख्या 37/2026-27, दिनांक 30 सितंबर 2026
बढ़ाया गया घटकघटक दो
बीमा संस्थानिर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी)
जोखिम कवरेज95 प्रतिशत
पात्र पॉलिसियां16 मार्च 2026 को या उसके बाद ली गई स्टैंडअलोन अथवा संपूर्ण टर्नओवर पॉलिसी
कवर किया गया कार्गोफुल कंटेनर लोड, लेस दैन कंटेनर लोड और रीफर कंटेनर; ऊर्जा खेपें बाहर
प्रीमियमपात्र अवधि में व्यवधान से पहले के स्तर से ऊपर नहीं बढ़ेगा
प्रभावित क्षेत्रखाड़ी और व्यापक पश्चिम एशिया समुद्री गलियारा

परीक्षा की दृष्टि से

रिलीफ का पूरा नाम, इसकी शुरुआत की तिथि 19 मार्च 2026, इसका मूल मिशन यानी निर्यात संवर्धन मिशन, और घटक दो को बढ़ाने वाली 30 सितंबर 2026 की अधिसूचना 37/2026-27 याद रखें। घटक दो के बारे में: ईसीजीसी कवर, 95 प्रतिशत जोखिम कवरेज, 16 मार्च 2026 को या उसके बाद ली गई पॉलिसियां, कार्गो के प्रकार एफसीएल, एलसीएल तथा रीफर, ऊर्जा खेपें बाहर, और प्रीमियम व्यवधान से पहले के स्तर पर सीमित। प्रश्न में क्षेत्र खाड़ी और व्यापक पश्चिम एशियाई समुद्री गलियारा है।

अभ्यास प्रश्न

Q1.अर्थव्यवस्थामध्यम

जिस निर्यात पहल के घटक दो की समय सीमा बढ़ाई गई, उस रिलीफ का पूरा नाम क्या है?

  1. A.रेजीलिएंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फेसिलिटेशन
  2. B.रेमिशन ऑफ लेवीज एंड इंश्योरेंस फॉर एक्सपोर्ट फाइनेंस
  3. C.रीइंबर्समेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड इंश्योरेंस फॉर एक्सपोर्टर्स एंड फार्मर्स
  4. D.रेजीलिएंट एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंशन फंड
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. रेजीलिएंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फेसिलिटेशन

रिलीफ निर्यात संवर्धन मिशन के तहत एक समयबद्ध पहल है और इसे 19 मार्च 2026 को उन निर्यातकों के लिए शुरू किया गया था जिन्हें असाधारण रूप से बढ़ी माल ढुलाई लागत, ऊंचे बीमा प्रीमियम और खाड़ी तथा व्यापक पश्चिम एशियाई समुद्री गलियारे पर युद्ध संबंधी निर्यात जोखिमों ने चोट…

Q2.अर्थव्यवस्थामध्यम

रिलीफ का घटक दो निर्यातकों को किस संस्था से कवर लेने के लिए प्रोत्साहित करता है और जोखिम कवरेज कितना है?

  1. A.एक्जिम बैंक, 80 प्रतिशत जोखिम कवरेज
  2. B.ईसीजीसी, 95 प्रतिशत जोखिम कवरेज
  3. C.डीजीएफटी, 90 प्रतिशत जोखिम कवरेज
  4. D.सिडबी, 75 प्रतिशत जोखिम कवरेज
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. ईसीजीसी, 95 प्रतिशत जोखिम कवरेज

घटक दो निर्यातक को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वह निर्दिष्ट क्षेत्रों की आगामी खेपों पर निर्यात ऋण गारंटी निगम का कवर ले, और इस कवर में पंचानबे प्रतिशत जोखिम कवरेज मिलता है, जो 16 मार्च 2026 को या उसके बाद ली गई स्टैंडअलोन अथवा संपूर्ण टर्नओवर…

Q3.अर्थव्यवस्थाकठिन

रिलीफ के घटक दो के लाभ में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है?

  1. A.फुल कंटेनर लोड कार्गो
  2. B.लेस दैन कंटेनर लोड कार्गो
  3. C.रीफर कंटेनर
  4. D.ऊर्जा से जुड़ी खेपें
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. ऊर्जा से जुड़ी खेपें

जो कार्गो लाभ पाता है वह तीन तरह का है: फुल कंटेनर लोड, जिसमें एक ही भेजने वाला पूरा कंटेनर भरता है, लेस दैन कंटेनर लोड, जिसमें खेप दूसरों के साथ कंटेनर की जगह बांटती है, और रीफर कंटेनर, वह ठंडा डिब्बा जिसमें फल, मछली और दूध जैसे जल्दी खराब…

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भारत की निर्यात नीति में रिलीफ का पूरा नाम क्या है?

रेजीलिएंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फेसिलिटेशन। यह निर्यात संवर्धन मिशन के तहत समयबद्ध पहल है, जिसे पश्चिम एशिया के शिपिंग व्यवधानों से प्रभावित निर्यातकों के लिए 19 मार्च 2026 को शुरू किया गया।

रिलीफ के घटक दो में कितना जोखिम कवरेज मिलता है?

95 प्रतिशत। घटक दो निर्यातकों को निर्दिष्ट क्षेत्रों की आगामी खेपों पर ईसीजीसी कवर लेने के लिए प्रेरित करता है और पात्र अवधि में प्रीमियम व्यवधान से पहले के स्तर से अधिक नहीं किया जा सकता।

घटक दो के तहत कौन से कार्गो शामिल हैं?

फुल कंटेनर लोड, लेस दैन कंटेनर लोड और रीफर कंटेनर। ऊर्जा से जुड़ी खेपें इस लाभ से बाहर हैं।

रिलीफ की समय सीमा किस अधिसूचना से बढ़ाई गई?

वाणिज्य विभाग की 30 सितंबर 2026 की अधिसूचना संख्या 37/2026-27 से।

स्रोत

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