विशेष अभियान 6: कबाड़ बिक्री से रिकॉर्ड 970.33 करोड़ रुपये
डीएआरपीजी के नेतृत्व में 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चले विशेष अभियान 6 में 19,88,826 स्थल साफ हुए और कबाड़ से 970.33 करोड़ रुपये मिले, जो 2021 से अब तक सर्वाधिक है।
चर्चा में क्यों
डीएआरपीजी ने 6 नवंबर 2026 को विशेष अभियान 6 (2-31 अक्टूबर 2026) के नतीजे जारी किए, जिसमें 19,88,826 सफाई स्थल, कबाड़ से 970.33 करोड़ रुपये की आय और 277.82 लाख वर्ग फुट खाली जगह का रिकॉर्ड बना।
सरकारी दफ्तरों की सफाई और लंबित कामों को निपटाने के सालाना अभियान ने अब तक के सबसे अच्छे नतीजे दिए हैं। विशेष अभियान 6 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चला, जिसका लक्ष्य दफ्तरों में स्वच्छता को स्थायी बनाना और लंबित मामलों को घटाना था। 2021 में शुरू हुई इस शृंखला में इस बार प्रमुख मानकों पर सबसे ऊंचे आंकड़े दर्ज हुए। नोडल विभाग प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) था। कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में 6 नवंबर 2026 को नतीजे जारी किए गए।
मुख्य आंकड़े
| मानक | विशेष अभियान 6 | बदलाव |
|---|---|---|
| सफाई अभियान स्थल | 19,88,826 | पिछले वर्ष के 11,59,783 से लगभग 71 प्रतिशत अधिक |
| कबाड़ (ई-कचरा सहित) से आय | 970.33 करोड़ रुपये | विशेष अभियान 5.0 से लगभग 16 प्रतिशत अधिक |
| खाली हुई दफ्तर की जगह | 277.82 लाख वर्ग फुट | लगभग 19 प्रतिशत अधिक |
| निपटाई गई लोक शिकायतें | 9,99,168 | |
| शिकायत अपीलें | 40,878 | |
| भौतिक फाइलें: समीक्षा / छंटाई | 26,79,875 / 15,76,828 | |
| ई-फाइलें: समीक्षा / बंद | 9,58,864 / 7,01,723 |
सबसे आगे रहे मंत्रालय
- कबाड़ से आय: रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) 618.06 करोड़ रुपये के साथ पहले स्थान पर रहा; इसके बाद सैन्य मामलों का विभाग (88.96 करोड़), कोयला मंत्रालय (61.41 करोड़) और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (34.81 करोड़) रहे।
- सफाई स्थल: स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूलों में 7.01 लाख से अधिक अभियान चलाए; महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 6.52 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ दूसरे स्थान पर रहा।
- खाली जगह: कोयला मंत्रालय ने 1.48 करोड़ वर्ग फुट से अधिक जगह खाली की।
- शिकायतें: रेलवे ने 2.69 लाख से अधिक शिकायतें निपटाईं, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 2.42 लाख।
- नियम सरलीकरण: 983 प्रक्रियाएं सरल की गईं, जिसमें सैन्य मामलों का विभाग सबसे आगे रहा।
ई-कचरे पर जोर
ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 के तहत इलेक्ट्रॉनिक कचरे के संग्रह और वैज्ञानिक निपटान पर खास ध्यान दिया गया। सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) पर पंजीकृत रिसाइक्लर, रिफर्बिशर और उत्पादक 38 से बढ़कर 200 से अधिक हो गए। ई-कचरा बेचकर लगभग 50 करोड़ रुपये मिले। स्कूली छात्रों और शिक्षकों ने 2.85 लाख स्कूलों से 58.79 लाख ई-कचरा वस्तुएं जुटाईं, जबकि लक्ष्य 5 लाख था।
पूरी सरकार की भागीदारी
इस बार नई पहल 'एक दिवसीय आयोजन' रही: 27 मंत्रालयों और विभागों ने तय दिन पर अपने 2,40,156 फील्ड दफ्तरों में एक साथ सफाई अभियान चलाया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 1,63,213 किलोग्राम कबाड़ निपटाया। सभी आंकड़े अंतिम सत्यापन तक अस्थायी हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
| अभियान | विशेष अभियान 6 (स्वच्छता को संस्थागत बनाना और लंबित मामले घटाना) |
|---|---|
| अवधि | 2 से 31 अक्टूबर 2026 |
| नोडल विभाग | प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) |
| शृंखला की शुरुआत | 2021 |
| सफाई स्थल | 19,88,826 (पिछले वर्ष 11,59,783) |
| कबाड़ से आय | 970.33 करोड़ रुपये |
| खाली जगह | 277.82 लाख वर्ग फुट |
| निपटाई गई शिकायतें | 9,99,168 |
| कबाड़ आय में शीर्ष | रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), 618.06 करोड़ रुपये |
| सबसे ज्यादा जगह खाली | कोयला मंत्रालय, 1.48 करोड़ वर्ग फुट से अधिक |
| ई-कचरा नियम | ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 |
परीक्षा की दृष्टि से
संस्करण (6), अवधि (2-31 अक्टूबर 2026), नोडल विभाग (डीएआरपीजी), शृंखला की शुरुआत (2021), कबाड़ आय (970.33 करोड़ रुपये), सफाई स्थल (19,88,826), खाली जगह (277.82 लाख वर्ग फुट), सबसे बड़ा कमाऊ (रेलवे बोर्ड, 618.06 करोड़) और ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 याद रखें।
अभ्यास प्रश्न
अक्टूबर 2026 में चले विशेष अभियान 6 का नोडल विभाग कौन-सा था?
- A.कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
- B.प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- C.व्यय विभाग
- D.पेयजल और स्वच्छता विभाग
उत्तर देखें
डीएआरपीजी 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चले विशेष अभियान 6 का नोडल विभाग था। इस अभियान का लक्ष्य सरकारी दफ्तरों में स्वच्छता को स्थायी बनाना और लंबित मामलों को घटाना था, और डीएआरपीजी ने ही मंत्रालयों द्वारा अभियान पोर्टल पर दिए गए आंकड़ों को संकलित किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विशेष अभियान 6 में ई-कचरे सहित कबाड़ के निपटान से कुल कितनी आय हुई?
- A.618.06 करोड़ रुपये
- B.770.50 करोड़ रुपये
- C.970.33 करोड़ रुपये
- D.1,120.40 करोड़ रुपये
उत्तर देखें
विशेष अभियान 6 पोर्टल के संकलित आंकड़ों के अनुसार सभी मंत्रालयों और विभागों ने ई-कचरे सहित कबाड़ बेचकर 970.33 करोड़ रुपये जुटाए, जो विशेष अभियान 5.0 से लगभग 16 प्रतिशत अधिक है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विशेष अभियान 6 के दौरान कबाड़ बेचकर सबसे अधिक आय किस मंत्रालय ने अर्जित की?
- A.कोयला मंत्रालय
- B.रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)
- C.रक्षा मंत्रालय (सैन्य मामलों का विभाग)
- D.पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
उत्तर देखें
इसके बाद सैन्य मामलों का विभाग 88.96 करोड़ रुपये, कोयला मंत्रालय 61.41 करोड़ रुपये और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय 34.81 करोड़ रुपये के साथ रहे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विशेष अभियान 6 के तहत सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) पर पंजीकृत ई-कचरा रिसाइक्लर, रिफर्बिशर और उत्पादकों की संख्या 38 से बढ़कर कितनी हो गई?
- A.75 से अधिक
- B.100 से अधिक
- C.200 से अधिक
- D.500 से अधिक
उत्तर देखें
पिछले अभियान में शुरू हुए ई-कचरे पर ध्यान को आगे बढ़ाते हुए विशेष अभियान 6 में डीएआरपीजी ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और रिसाइक्लिंग उद्योग के साथ मिलकर सरकारी दफ्तरों को अधिकृत रिसाइक्लर, रिफर्बिशर और उत्पादकों से जोड़ा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
विशेष अभियान 6 का नोडल विभाग कौन था?
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी)। अभियान 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चला।
विशेष अभियान 6 में कबाड़ से कितनी आय हुई?
ई-कचरे सहित कबाड़ बेचकर 970.33 करोड़ रुपये, जो विशेष अभियान 5.0 से लगभग 16 प्रतिशत अधिक है। अकेले रेलवे बोर्ड ने 618.06 करोड़ रुपये कमाए।
विशेष अभियानों की शृंखला कब शुरू हुई?
2021 में। विशेष अभियान 6 ने तब से अब तक प्रमुख मानकों पर सबसे ऊंचे आंकड़े दर्ज किए।
स्रोत
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2333604 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2333480 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2333529 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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