विशेष अभियान 6: गृह मंत्रालय का स्वच्छता और लंबित मामलों पर जोर
गृह मंत्रालय डीएआरपीजी के विशेष अभियान 6 में भाग लेगा, जिसका तैयारी चरण 30 सितंबर 2026 तक और लागू करने का चरण 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा।

चर्चा में क्यों
23 सितंबर 2026 को गृह मंत्रालय ने बताया कि वह डीएआरपीजी द्वारा आयोजित विशेष अभियान 6 में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए तैयार है, और नवंबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच स्वच्छता तथा लंबित मामलों पर अपनी उपलब्धियां गिनाईं।
गृह मंत्रालय ने कहा है कि वह विशेष अभियान 6 में पूरी तरह भाग लेने को तैयार है। यह अभियान प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) चलाता है और इसका मकसद स्वच्छता के साथ-साथ लंबित मामलों का निपटारा है। अभियान दो हिस्सों में बंटा है।
दो चरण
- तैयारी का चरण: 15 सितंबर से 30 सितंबर 2026।
- लागू करने का चरण: 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026।
मंत्रालय किन कामों पर ध्यान देगा
यह अभियान प्रधानमंत्री की उस सोच से जुड़ा है कि स्वच्छता सरकार की स्थायी आदत बने और लंबित मामले घटें। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में उन क्षेत्रीय और बाहरी कार्यालयों पर खास ध्यान दिया जाएगा जहां आम लोग खुद पहुंचते हैं।
मंत्रालय के भीतर अभियान का जोर ऐसे कार्यस्थल बनाने पर है जो टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल हों, और साथ ही कई श्रेणियों के लंबित मामलों के निपटारे पर, जिनमें संसद सदस्यों के संदर्भ, राज्य सरकारों के संदर्भ, संसद के आश्वासन, अंतर-मंत्रालयी परामर्श, जन शिकायतें और अपील तथा बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन शामिल हैं। इस पर मंत्रालय में सबसे ऊंचे स्तर पर नजर रखी जा रही है और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा केंद्रीय पुलिस संगठनों को इसकी अहमियत बताई गई है।
पिछले दौर में क्या हुआ
नवंबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच मंत्रालय और उसके क्षेत्रीय तथा बाहरी कार्यालयों ने यह हासिल किया:
| स्वच्छता अभियान चलाए गए | 761 |
| संसद सदस्यों के संदर्भ निपटाए गए | 299 |
| राज्य सरकारों के संदर्भ निपटाए गए | 336 |
| प्रधानमंत्री कार्यालय के संदर्भ निपटाए गए | 7 |
| जन शिकायतें निपटाई गईं | 52,050 |
| जन शिकायत अपीलें निपटाई गईं | 7,410 |
| कार्यालय स्थान खाली कराया गया | 1,02,084 वर्ग फुट |
आंकड़े कैसे जुटते हैं
आंकड़ों को सही रखने के लिए मंत्रालय एक अंतर-मंत्रालय पोर्टल का उपयोग करता है, जिस पर मंत्रालय के सभी प्रभाग तथा केंद्रशासित प्रदेश और दिल्ली पुलिस अपना डेटा चढ़ाते हैं। इससे प्रभागों और कार्यालयों के बीच तालमेल आसान हुआ है और मंत्रालय को हर दफ्तर से अलग-अलग आंकड़े मंगाने के बजाय समय पर सही जानकारी मिल जाती है।
महत्वपूर्ण तथ्य
| अभियान | विशेष अभियान 6 |
|---|---|
| आयोजक | प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) |
| तैयारी का चरण | 15 सितंबर से 30 सितंबर 2026 |
| लागू करने का चरण | 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 |
| मार्गदर्शन | केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह |
| स्वच्छता अभियान | 761, नवंबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच |
| जन शिकायतें निपटाई गईं | 52,050 |
| अपीलें निपटाई गईं | 7,410 |
| खाली कराया गया स्थान | 1,02,084 वर्ग फुट |
| निपटाए गए संदर्भ | संसद सदस्यों के 299, राज्य सरकारों के 336, प्रधानमंत्री कार्यालय के 7 |
परीक्षा की दृष्टि से
अभियान (विशेष अभियान 6), आयोजक विभाग (डीएआरपीजी), दोनों चरण और उनकी तारीखें (तैयारी 15 से 30 सितंबर 2026, लागू करना 2 से 31 अक्टूबर 2026), मार्गदर्शन देने वाले मंत्री (केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह) तथा नवंबर 2025 से अगस्त 2026 के मुख्य आंकड़े, यानी 761 स्वच्छता अभियान, 52,050 जन शिकायतें, 7,410 अपीलें और 1,02,084 वर्ग फुट खाली स्थान याद रखें।
अभ्यास प्रश्न
गृह मंत्रालय जिस विशेष अभियान में भाग ले रहा है, उसका आयोजन कौन सा विभाग करता है?
- A.प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- B.कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
- C.कैबिनेट सचिवालय
- D.पंचायती राज मंत्रालय
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
व्याख्या
सही उत्तर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग है, जिसे डीएआरपीजी लिखा जाता है और विज्ञप्ति में इसी को अभियान का आयोजक बताया गया है। गृह मंत्रालय इसमें भागीदार है, आयोजक नहीं, और उसका काम अपने प्रभागों, संबद्ध कार्यालयों तथा क्षेत्रीय इकाइयों में अभियान चलाना है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग वाला विकल्प गलत है, क्योंकि प्रशासन से जुड़ा होने के बावजूद विज्ञप्ति उसे इस अभियान से नहीं जोड़ती। कैबिनेट सचिवालय भी गलत है, क्योंकि मंत्रालय के भीतर निगरानी उसके अपने सबसे ऊंचे स्तर पर होने की बात कही गई है, किसी बाहरी कार्यालय के जरिये नहीं। पंचायती राज मंत्रालय गलत है क्योंकि यह अभियान केंद्र सरकार के कार्यालयों और उनकी क्षेत्रीय इकाइयों में चलता है, स्थानीय निकायों में नहीं। आयोजक, भागीदार मंत्रालय और दोनों चरणों की तारीखें साथ याद रखें।
विशेष अभियान 6 का लागू करने वाला चरण कब चलेगा?
- A.15 सितंबर से 30 सितंबर 2026
- B.1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026
- C.2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026
- D.1 नवंबर से 30 नवंबर 2026
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026
व्याख्या
सही उत्तर 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 है। अभियान दो हिस्सों में बंटा है और यह दूसरा तथा लंबा हिस्सा है, जिसमें कार्यालयों में असली काम होता है। पहला विकल्प गलत है और यही सबसे आम भूल भी है, क्योंकि वे तारीखें उससे पहले चलने वाले तैयारी चरण की हैं, और जिन अभ्यर्थियों को केवल एक जोड़ी तारीखें याद रहती हैं वे यही उत्तर देते हैं। दूसरा विकल्प गलत है क्योंकि यह चरण महीने की पहली तारीख से शुरू नहीं होता और महीने के बीच में खत्म नहीं होता। चौथा विकल्प गलत है क्योंकि अभियान अक्टूबर में ही पूरा हो जाता है और अगले महीने तक नहीं खिंचता। याद रखने का आसान तरीका यह है कि यह चरण अक्टूबर के दूसरे दिन शुरू होकर महीने के आखिरी दिन तक चलता है।
नवंबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच गृह मंत्रालय ने कितनी जन शिकायतों का निपटारा किया?
- A.7,410
- B.25,500
- C.52,050
- D.1,02,084
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 52,050
व्याख्या
सही उत्तर 52,050 है। विज्ञप्ति में बताई गई अवधि के दौरान मंत्रालय ने इतनी जन शिकायतों का निपटारा किया और यह आंकड़ा अभियान के पिछले दौर के दूसरे नतीजों के साथ दिया गया है। पहला विकल्प गलत है क्योंकि वह आंकड़ा जन शिकायत अपीलों का है, जो अलग और बहुत छोटी श्रेणी है और अक्सर शिकायतों के साथ मिला दी जाती है। दूसरा विकल्प गलत है, ऐसा कोई आंकड़ा विज्ञप्ति में कहीं नहीं है। चौथा विकल्प गलत है क्योंकि वह संख्या मंत्रालय और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्यालयों में खाली कराए गए स्थान की है, वर्ग फुट में, शिकायतों की गिनती नहीं, और इसे यहां इसीलिए रखा गया है कि जल्दबाजी में पढ़ने वाला सबसे बड़ा आंकड़ा चुन लेता है। हर आंकड़े को उसकी इकाई के साथ पढ़ें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
विशेष अभियान 6 कौन चला रहा है?
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, जिसे डीएआरपीजी कहा जाता है। गृह मंत्रालय इसमें भाग लेने वाले मंत्रालयों में है और उसका खास ध्यान अपने क्षेत्रीय तथा बाहरी कार्यालयों पर है।
विशेष अभियान 6 की तारीखें क्या हैं?
तैयारी का चरण 15 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक और लागू करने का चरण 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा।
पिछले दौर में गृह मंत्रालय ने क्या हासिल किया?
नवंबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच उसने 761 स्वच्छता अभियान चलाए, 52,050 जन शिकायतें और 7,410 अपीलें निपटाईं तथा 1,02,084 वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली कराया।
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