राजनाथ सिंह और चेक उपप्रधानमंत्री के बीच रक्षा वार्ता हुई

सही उत्तर चेक गणराज्य है। राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में कारेल हवलीचेक से मुलाकात की, जो चेक गणराज्य के प्रथम उपप्रधानमंत्री तथा उद्योग एवं व्यापार मंत्री हैं, और दोनों ने अपने देशों के रक्षा औद्योगिक सहयोग के पूरे दायरे की समीक्षा की। बाकी तीनों विकल्प मध्य यूरोप के देश हैं, इसलिए वे भ्रम पैदा करते हैं, पर इस वार्ता के लिए उनमें से किसी ने मंत्री नहीं भेजा। दोनों पक्षों ने अपनी कंपनियों के बीच पहले से बने संयुक्त उद्यमों का स्वागत किया और भारत-चेक संयुक्त रक्षा समिति सहित सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई, जिससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बल मिले। दोनों ने शांति तथा सुरक्षा पर भी चर्चा की और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गहरे सहयोग की जरूरत मानी, तथा साझेदारी को ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों और आपसी भरोसे पर टिकी बताया।

सही उत्तर भारत-चेक संयुक्त रक्षा समिति है, जिसे वार्ता में उस मंच के रूप में गिनाया गया जिसके जरिये दोनों देश रक्षा औद्योगिक जुड़ाव को आगे बढ़ाएंगे। विकल्प B, C और D गढ़े हुए नाम हैं, जो सरकारी लगते हैं पर बैठक में उनका कोई उल्लेख नहीं था; इस तरह के प्रश्न यह परखते हैं कि अभ्यर्थी को संस्थागत मंच का ठीक नाम याद है या नहीं, क्योंकि द्विपक्षीय रक्षा संबंध आमतौर पर इसी तरह की नामित समितियों या संवादों से चलते हैं। यह वार्ता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चेक गणराज्य के प्रथम उपप्रधानमंत्री तथा उद्योग एवं व्यापार मंत्री कारेल हवलीचेक के बीच नई दिल्ली में हुई। दोनों ने अपनी कंपनियों के संयुक्त उद्यमों का स्वागत किया और विस्तार को मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत से जोड़ा। हवलीचेक चार दिन की यात्रा पर हैं और बेंगलुरु तथा मुंबई की इकाइयां देखेंगे।

सही उत्तर बेंगलुरु और मुंबई है। चेक गणराज्य के प्रथम उपप्रधानमंत्री तथा उद्योग एवं व्यापार मंत्री कारेल हवलीचेक चार दिन की यात्रा पर भारत आए हैं, जिसमें वे मंत्रालयों, व्यापार संगठनों और उद्यमों से मिल रहे हैं, और उनके कार्यक्रम में इन दोनों शहरों की औद्योगिक इकाइयों का दौरा शामिल है। बाकी विकल्पों में गिनाए शहर भी रक्षा तथा इंजीनियरिंग उद्योग के केंद्र हैं, इसलिए वे भरोसेमंद लगते हैं, पर घोषित कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थे। यात्रा का मुख्य नतीजा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ यह सहमति रही कि भारत-चेक संयुक्त रक्षा समिति सहित रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाया जाएगा, जिससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मजबूत हों। दोनों मंत्रियों ने शांति तथा सुरक्षा पर भी चर्चा की और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गहरे सहयोग की जरूरत बताई।