नीति आयोग ने शहरी कॉन्क्लेव में सीधे चुने मेयर की मांग रखी

नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने दूसरे राष्ट्रीय शहरी कॉन्क्लेव के समापन सत्र में कहा कि विकसित भारत @ 2047 का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब शहरों के नियोजन, शासन और वित्त की पूरी व्यवस्था नए सिरे से गढ़ी जाए। उनका कहना था कि विकास शहरों में बनता है, पर शहर चलाने वाली संस्थाएं ही सबसे कमजोर कड़ी बनी हुई हैं।

आगे का बदलाव कितना बड़ा है

गौबा ने बताया कि देश की आबादी अभी कई दशकों तक बढ़ती रहेगी और 2060 के आसपास लगभग 165 करोड़ पर जाकर थमेगी। 2050 तक लगभग आधे भारतीय शहरों में रह रहे होंगे, यानी शहरी आबादी आज के करीब 50 करोड़ से बढ़कर 85 करोड़ हो जाएगी। इतनी बड़ी आबादी के लिए आवास, पानी, परिवहन और दूसरी बुनियादी सेवाएं मौजूदा ढांचे से नहीं जुटाई जा सकतीं।

अब तक शहरों पर क्या लगा

उन्होंने कहा कि नियोजित बस्तियों की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, फिर भी आजादी के बाद के दशकों में शहर अपेक्षाकृत उपेक्षित रहे। 2014 के बाद स्मार्ट सिटीज, अमृत, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत और शहरी आजीविका मिशन जैसे बड़े मिशनों से यह तस्वीर बदली है। शहरी क्षेत्र के लिए बजट में रखी राशि दस गुना बढ़ चुकी है और अकेले मेट्रो रेल तथा बस व्यवस्थाओं में लगभग 3.7 लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ है।

मेयर जो सचमुच चुने जाएं

गौबा ने मूविंग टुवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नेंस नाम की उस रिपोर्ट का हवाला दिया जो नीति आयोग और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय ने मिलकर तैयार की है। रिपोर्ट चाहती है कि मेयर सीधे मतदाताओं से चुने जाएं और उनका कार्यकाल पूरे पांच वर्ष का हो, मेयर-इन-काउंसिल व्यवस्था लागू हो तथा नगर निकाय चुनाव समय पर कराए जाएं। इसके साथ राज्यों से कहा गया है कि 74वें संविधान संशोधन में गिनाए गए सभी 18 कार्य शहरी स्थानीय निकायों को सौंप दिए जाएं, जिनमें महायोजना बनाना, जलापूर्ति, अग्निशमन सेवाएं और यातायात शामिल हैं। उनका कहना था कि शहर को राज्य की राजधानी से नहीं चलाया जा सकता और असली अधिकार तथा संस्थागत क्षमता वाली परिषद ही स्थानीय जरूरतों का जवाब दे सकती है।

शहरों के पास अपना पैसा हो

नगर निकायों की अपनी आय कम बनी हुई है, इसलिए गौबा ने संपत्ति कर और उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली सुधारने पर जोर दिया। केंद्रीय वित्त आयोग से शहरी निकायों को मिलने वाला अनुदान पिछले आवंटन से दोगुने से भी अधिक हो गया है और उनका हिस्सा 36 प्रतिशत से बढ़कर 45 प्रतिशत हो चुका है, पर राज्य अपनी ओर से शहरों को बहुत कम हस्तांतरित करते हैं। उन्होंने राज्य वित्त आयोगों के नियमित गठन और निकायों को पर्याप्त राशि देने की बात कही।

नियोजन के नियम और किराये के मकान

सख्त फ्लोर एरिया रेशियो और भवन नियम जमीन की आपूर्ति रोकते हैं तथा घर और कारोबार दोनों की लागत बढ़ाते हैं, इसलिए गौबा ने इन्हें हटाने को कहा। उनकी जगह उन्होंने मिश्रित उपयोग वाली जोनिंग, पारगमन केंद्रों के आसपास विकास और भूमि पूलिंग की सिफारिश की। प्रवासी श्रमिकों, औद्योगिक मजदूरों, विद्यार्थियों और युवा पेशेवरों के लिए किफायती किराये के मकान दूसरी बड़ी कमी है, जिसके लिए उन्होंने राज्यों से आदर्श किरायेदारी अधिनियम अपनाने का आग्रह किया। अंत में उन्होंने कहा कि ये सभी सुधार राज्यों के नए नगरपालिका कानून लाने से संभव हैं, और मंत्रालय शहरी मिशनों की सहायता को इन सुधारों से जोड़कर इन्हें लागू कराए।