खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिज नीलामी का नौवां चरण शुरू किया

खान मंत्रालय ने 5 नवंबर 2026 को गोवा में दो नीलामी प्रक्रियाएं एक साथ शुरू कीं। पहली है महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी का नौवां चरण और दूसरी है अन्वेषण लाइसेंस प्रदान करने की नीलामी का तीसरा चरण। शुभारंभ केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने किया। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत मुख्य अतिथि रहे और कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे भी उपस्थित थे।

नौवें चरण में क्या है

इस चरण में आठ राज्यों के कुल 20 महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए रखे गए हैं। इनमें ग्रेफाइट, ग्लौकोनाइट, वैनेडियम, गैलियम, टाइटेनियम, टंगस्टन, स्कैंडियम, पोटाश और हैलाइट, बॉक्साइट, एल्युमिनस लेटराइट, फॉस्फोराइट-लाइमस्टोन, रेयर मेटल तथा रेयर अर्थ एलिमेंट्स शामिल हैं। ये खनिज स्वच्छ ऊर्जा तकनीक, इलेक्ट्रिक वाहन, उन्नत विनिर्माण, उर्वरक, रक्षा, एयरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जरूरी हैं, इसलिए यह नीलामी देश की खनिज सुरक्षा और ऊर्जा संक्रमण से सीधे जुड़ी है।

अब तक का रिकॉर्ड

इससे पहले के आठ चरणों में 100 अलग-अलग ब्लॉक नीलामी के लिए रखे गए थे, जिनमें से 64 ब्लॉक बिक सके। यानी सफलता दर 64 प्रतिशत रही। अन्वेषण लाइसेंस की व्यवस्था एमएमडीआर अधिनियम की धारा 10 बीए से आई है। इसके जरिये निजी कंपनियां खनन शुरू होने से पहले ही अधिनियम की सातवीं अनुसूची में दर्ज 29 महत्वपूर्ण और गहरे भूगर्भ के खनिजों की खोज में निवेश कर सकती हैं। पहले दो चरणों में ऐसे 11 ब्लॉक बिके थे और तीसरे चरण में छह राज्यों के ग्यारह ब्लॉक रखे गए हैं, जिनमें तांबा, वैनेडियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं।

घोषित सुधार

सरकार ने 16 अक्टूबर 2026 को खनिज (नीलामी) तृतीय संशोधन नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं। भाग-डी के खनिजों के लिए दूसरे दौर में अब तीन के बजाय केवल दो तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाता चाहिए। ब्लॉक न बिकने का यही एक बड़ा कारण था। आशय पत्र अब एकीकृत खनन पोर्टल से स्वतः जारी होंगे। इससे पहले खनिज (नीलामी) द्वितीय संशोधन नियम, 2025 और बीमा जमानत बांड जैसे कदम उठाए गए थे।

बोली की प्रक्रिया

खनिज ब्लॉकों की बिक्री दो-चरणीय आरोही फॉरवर्ड नीलामी से होगी, जिसमें राजस्व हिस्सेदारी का सबसे ऊंचा प्रतिशत बताने वाला बोलीदाता जीतेगा। अन्वेषण लाइसेंस ब्लॉक दो-चरणीय अवरोही रिवर्स नीलामी से बिकेंगे, जिसमें भावी पट्टाधारक के राजस्व में से सबसे कम हिस्सा मांगने वाला जीतेगा। निविदा दस्तावेजों की बिक्री 5 नवंबर 2026 से शुरू हुई, खरीद की अंतिम तिथि 1 जनवरी 2027 और बोली जमा करने की अंतिम तिथि 7 जनवरी 2027 है।