संयुक्त राष्ट्र बैठक में भारत ने न्यायसंगत पीएबीएस मांगा

न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 25 सितंबर को हुई महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया पर उच्च स्तरीय बैठक में भारत का पक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने रखा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से मिले सबक को सतत निवेश, मजबूत संस्थागत क्षमता और झटका झेल सकने वाली स्वास्थ्य प्रणालियों में बदलना जरूरी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने उनका वक्तव्य 26 सितंबर 2026 को जारी किया।

भारत की मुख्य मांग

भारत के हस्तक्षेप का केंद्र रोगजनक पहुंच और लाभ साझाकरण यानी पीएबीएस की न्यायसंगत व्यवस्था रही। स्वास्थ्य सचिव ने मई 2025 में अपनाए गए डब्ल्यूएचओ महामारी समझौते को मील का पत्थर बताया, पर जोड़ा कि इसकी विश्वसनीयता इस बात पर टिकी है कि रोगजनक और जैविक संसाधन साझा करने वाले देशों को बदले में टीके, निदान साधन, उपचार और प्रौद्योगिकियां समय पर मिलें तथा उनकी राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान हो। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक घोषणा-पत्र को पीएबीएस अनुबंध पर चल रही वार्ता का परिणाम पहले से तय नहीं मानना चाहिए और उसे हर देश की परिस्थिति और क्षमता के अनुरूप लागू किया जाना चाहिए। एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण पर भी उन्होंने घरेलू कानून, अंतरराष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप अमल की बात कही।

कोविड-19 का भारतीय अनुभव

स्वास्थ्य सचिव ने याद दिलाया कि महामारी के दौरान भारत ने लगभग 100 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ टीके की खुराकें भेजीं तथा 150 से अधिक देशों को चिकित्सा सहायता दी। उन्होंने इसे एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के सिद्धांत और ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता से जोड़ा। उन्होंने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को वैश्विक सार्वजनिक वस्तु का दर्जा देने की मांग भी रखी, क्योंकि निगरानी, टीकाकरण, जोखिम संचार, आपूर्ति श्रृंखला और सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता डिजिटल साधनों के सहारे ही चल पाई। देश के भीतर प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कार्यबल, भंडार और नैदानिक देखभाल क्षमता का विस्तार किया जा रहा है, जिसका आधार घरेलू वित्तपोषण है।

बैठक के अन्य वक्ता

डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम गेब्रियसस ने महामारी समझौते और अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों में संशोधन को प्रगति बताया और चेताया कि पीएबीएस प्रणाली पर वार्ता में देरी अगली महामारी से निपटने की क्षमता को कमजोर कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव अमीना मोहम्मद ने आत्मसंतुष्टि से बचने की चेतावनी दी और शुरुआती पहचान के लिए समुदाय आधारित प्रणालियों पर बल दिया।

महत्व

यह बैठक सदस्य देशों के लिए प्रगति नापने, कमियों को चिह्नित करने और भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए न्यायसंगत तथा टिकाऊ प्रणालियों का संकल्प दोहराने का अवसर बनी।