केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने 12 अक्टूबर 2026 को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 2010 के अधिनियम के तहत सेवा दरें प्रदर्शित कराने को कहा।
न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने रोगजनक पहुंच और लाभ साझाकरण की निष्पक्ष प्रणाली पर जोर दिया।
