बाघ बहुल क्षेत्र कार्यशाला में आईबीसीए और एडीबी में समझौता

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 2 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इसका विषय है बाघ बहुल क्षेत्र: आजीविका और आय सृजन के स्तंभ के रूप में संरक्षण, जैव अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिक पर्यटन। कार्यशाला 2 और 3 सितंबर 2026 को चलेगी।

आयोजक कौन हैं

इसे तीन संस्थाएं मिलकर आयोजित कर रही हैं: अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस यानी आईबीसीए, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए।

कौन-सा समझौता हुआ

इस आयोजन में आईबीसीए और एडीबी ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह भूदृश्य संरक्षण, सतत विकास, क्षमता निर्माण, ज्ञान के आदान-प्रदान और प्रकृति-अनुकूल वित्तपोषण से जुड़ा है। एडीबी की भारत के लिए कंट्री डायरेक्टर मिया ओका ने बताया कि 2026 में एडीबी और भारत की साझेदारी के 40 वर्ष पूरे हो रहे हैं।

मंत्री ने क्या कहा

श्री यादव ने कहा कि बाघों का अस्तित्व जंगलों, घास के मैदानों, नदियों, शिकार प्रजातियों, वन्यजीव गलियारों और स्थानीय समुदायों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। उन्होंने बाघ बहुल क्षेत्रों को प्राकृतिक पूंजी बताया, जो जल सुरक्षा, कार्बन पृथक्करण, जलवायु विनियमन, जैव विविधता संरक्षण और आजीविका देती है। उनका तर्क था कि संरक्षण को किसी एक प्रजाति तक सीमित रहने के बजाय एकीकृत परिदृश्य प्रबंधन की ओर बढ़ना चाहिए।

उनकी मुख्य बात यह रही कि पारिस्थितिक संरक्षण की नींव सद्भावपूर्ण संरक्षण और मानव-प्रकृति सह-अस्तित्व पर होनी चाहिए। उन्होंने भूमि संरक्षण को भोजन की गुणवत्ता से जोड़ा और मरुस्थलीकरण, मिट्टी की घटती नमी तथा गिरती गुणवत्ता को व्यापक संदर्भ बताया। उन्होंने प्रतिभागियों से पारंपरिक ज्ञान को संहिताबद्ध कर नीति में उतारने को कहा और जोड़ा कि आईबीसीए को विकासशील देशों का स्थानीय ज्ञान एक साथ लाने में अगुवाई करनी चाहिए।

कौन शामिल हुआ

मंच पर सचिव तन्मय कुमार, महानिदेशक (वन) एवं विशेष सचिव सुशील कुमार अवस्थी तथा आईबीसीए के महानिदेशक एस. पी. यादव भी थे। बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, मलेशिया, नेपाल और वियतनाम के विशेषज्ञ और सरकारी प्रतिनिधि आए, साथ ही राज्यों के वन विभाग और बाघ अभ्यारण्य भी। आईबीसीए बाघ की सात प्रजातियों के संरक्षण के लिए बना वैश्विक मंच है।