जेब से इलाज का खर्च 2023-24 में घटकर 42.7 प्रतिशत
15 नवंबर 2026 को जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023-24 के अनुसार कुल स्वास्थ्य खर्च में परिवारों की जेब से होने वाला हिस्सा 42.7 प्रतिशत रह गया है।
चर्चा में क्यों
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 15 नवंबर 2026 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2023-24 जारी किए, जिनमें जेब से होने वाले स्वास्थ्य खर्च का हिस्सा 42.7 प्रतिशत और सरकारी स्वास्थ्य खर्च 4,14,196 करोड़ रुपये दर्ज हुआ।
इलाज पर परिवारों की जेब से होने वाले खर्च का बोझ एक दशक में काफी हल्का हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 15 नवंबर 2026 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) अनुमान 2023-24 जारी किए। इनके मुताबिक देश के कुल स्वास्थ्य खर्च में जो हिस्सा परिवार सीधे अपनी जेब से चुकाते हैं, वह 2013-14 के 64.2 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 42.7 प्रतिशत रह गया। यह 21.5 प्रतिशत अंक की कमी है। पिछले वर्ष 2022-23 में यह हिस्सा 43.4 प्रतिशत था, यानी गिरावट ताजा वर्ष में भी जारी रही।
सरकारी खर्च तीन गुना
सरकार का स्वास्थ्य खर्च इसी दशक में 1,29,778 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,14,196 करोड़ रुपये हो गया, जो लगभग तीन गुना है। कुल स्वास्थ्य खर्च में सरकार की हिस्सेदारी 14.9 प्रतिशत अंक बढ़ी, जो करीब 52 प्रतिशत की वृद्धि है। प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च 1,042 रुपये से 2,959 रुपये तक पहुंचा, यानी लगभग 2.8 गुना।
दशक के आंकड़े
| मद | 2013-14 | 2023-24 |
| जेब से खर्च का हिस्सा | 64.2 प्रतिशत | 42.7 प्रतिशत |
| सरकारी स्वास्थ्य खर्च | 1,29,778 करोड़ रुपये | 4,14,196 करोड़ रुपये |
| प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च | 1,042 रुपये | 2,959 रुपये |
| सामाजिक सुरक्षा का हिस्सा | 6 प्रतिशत | 11 प्रतिशत |
| निजी स्वास्थ्य बीमा का हिस्सा | 3.4 प्रतिशत | 10.2 प्रतिशत |
पैसा कहां लगा
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पर सरकारी खर्च करीब 1.53 लाख करोड़ रुपये रहा। यही वह स्तर है जिसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर गांवों और मोहल्लों तक पहुंचाते हैं, जहां गैर-संचारी रोगों की जांच, जरूरी दवाएं और नैदानिक सुविधाएं मिलती हैं। संगठित वित्तीय सुरक्षा का दायरा भी बढ़ा। सामाजिक सुरक्षा के जरिये होने वाला स्वास्थ्य खर्च कुल खर्च के 6 प्रतिशत से बढ़कर 11 प्रतिशत हो गया, जिसमें आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राज्यों की बीमा योजनाएं, सामाजिक स्वास्थ्य बीमा और सरकारी कर्मचारियों के इलाज का खर्च शामिल है। निजी स्वास्थ्य बीमा का हिस्सा 3.4 प्रतिशत से 10.2 प्रतिशत हो गया। मंत्रालय इस बदलाव को मुफ्त दवा और जांच कार्यक्रम, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, जन औषधि केंद्र, अमृत फार्मेसी और राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के मूल्य नियंत्रण के साथ जोड़कर देखता है।
अनुमान कैसे तैयार होते हैं
यह इस कवायद का ग्यारहवां दौर है। आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी) में स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय तैयार करता है। इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट्स 2011 ढांचे का पालन होता है, जिससे भारत के आंकड़े दूसरे देशों के आंकड़ों से तुलना योग्य बनते हैं। कुल मिलाकर इन अनुमानों को सर्वजन स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में बढ़ते कदम के रूप में देखा जा रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य
| रिपोर्ट | राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) अनुमान 2023-24, ग्यारहवां दौर |
|---|---|
| जारी किया | केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, 15 नवंबर 2026 |
| तैयार किया | एनएचएसआरसी स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय |
| ढांचा | सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट्स 2011 |
| जेब से खर्च का हिस्सा | 2023-24 में 42.7 प्रतिशत, 2013-14 में 64.2 प्रतिशत |
| गिरावट | दशक में 21.5 प्रतिशत अंक |
| सरकारी स्वास्थ्य खर्च | 2023-24 में 4,14,196 करोड़ रुपये, 2013-14 में 1,29,778 करोड़ रुपये |
| प्रति व्यक्ति खर्च | 2,959 रुपये, पहले 1,042 रुपये |
| प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा | करीब 1.53 लाख करोड़ रुपये |
| सामाजिक सुरक्षा का हिस्सा | कुल खर्च का 11 प्रतिशत, पहले 6 प्रतिशत |
| निजी स्वास्थ्य बीमा | कुल खर्च का 10.2 प्रतिशत, पहले 3.4 प्रतिशत |
परीक्षा की दृष्टि से
दो छोर याद रखें, 2013-14 में 64.2 प्रतिशत और 2023-24 में 42.7 प्रतिशत, 21.5 प्रतिशत अंक की गिरावट, सरकारी स्वास्थ्य खर्च 4,14,196 करोड़ रुपये बनाम 1,29,778 करोड़ रुपये, प्रति व्यक्ति 1,042 से 2,959 रुपये, प्राथमिक स्वास्थ्य पर 1.53 लाख करोड़ रुपये, सामाजिक सुरक्षा का हिस्सा 11 प्रतिशत, और यह कि ग्यारहवां दौर एनएचएसआरसी ने सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट्स 2011 ढांचे पर बनाया है।
अभ्यास प्रश्न
राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2023-24 के अनुसार कुल स्वास्थ्य खर्च में जेब से होने वाले खर्च का हिस्सा कितना है?
- A.64.2 प्रतिशत
- B.48.1 प्रतिशत
- C.42.7 प्रतिशत
- D.36.5 प्रतिशत
उत्तर देखें
अनुमानों के मुताबिक 2023-24 में कुल स्वास्थ्य खर्च का यही हिस्सा परिवारों ने सीधे अपनी जेब से चुकाया और यही इस दौर का सबसे चर्चित निष्कर्ष है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा के अनुसार 2023-24 में सरकारी स्वास्थ्य खर्च कितना रहा?
- A.1,29,778 करोड़ रुपये
- B.2,45,000 करोड़ रुपये
- C.4,14,196 करोड़ रुपये
- D.6,80,500 करोड़ रुपये
उत्तर देखें
सरकार का स्वास्थ्य खर्च 2023-24 में इसी स्तर पर पहुंचा, जो एक दशक पहले के मुकाबले लगभग तीन गुना है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान कौन तैयार करता है और किस ढांचे पर?
- A.नीति आयोग, सतत विकास लक्ष्य ढांचे पर
- B.एनएचएसआरसी का एनएचए तकनीकी सचिवालय, सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट्स 2011 ढांचे पर
- C.राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी ढांचे पर
- D.भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर
उत्तर देखें
ये अनुमान राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय तैयार करता है, जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र में स्थित है, और इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट्स 2011 पद्धति अपनाई जाती है, जिससे भारत के आंकड़े दूसरे देशों के…
पूरी व्याख्या पढ़ें →2013-14 से 2023-24 के बीच कुल स्वास्थ्य खर्च में सामाजिक सुरक्षा खर्च का हिस्सा कैसे बदला?
- A.6 प्रतिशत से 11 प्रतिशत
- B.11 प्रतिशत से 6 प्रतिशत
- C.3.4 प्रतिशत से 10.2 प्रतिशत
- D.6 प्रतिशत पर अपरिवर्तित
उत्तर देखें
इस मद में संगठित वित्तीय सुरक्षा आती है, जिसमें आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राज्यों की स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, सामाजिक स्वास्थ्य बीमा और सरकारी कर्मचारियों के इलाज पर होने वाला खर्च शामिल है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एनएचए 2023-24 में जेब से होने वाले खर्च का हिस्सा कितना है?
कुल स्वास्थ्य खर्च का 42.7 प्रतिशत, जो 2013-14 में 64.2 प्रतिशत था। यह 21.5 प्रतिशत अंक की कमी है। ताजा वर्ष में भी यह हिस्सा 2022-23 के 43.4 प्रतिशत से घटकर 42.7 प्रतिशत हुआ।
सरकार अब स्वास्थ्य पर कितना खर्च करती है?
2023-24 में सरकारी स्वास्थ्य खर्च 4,14,196 करोड़ रुपये रहा, जो 2013-14 के 1,29,778 करोड़ रुपये का लगभग तीन गुना है। प्रति व्यक्ति यह खर्च 1,042 रुपये से 2,959 रुपये हो गया और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पर ही करीब 1.53 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान कौन तैयार करता है?
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी) में स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय। 2023-24 के अनुमान ग्यारहवें दौर के हैं और सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट्स 2011 ढांचे पर आधारित हैं।
स्रोत
- Households' Out-of-Pocket Expenditure Falls by 21.5 Percentage Points (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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