137 कैंसर रोधी दवाओं की संशोधित कीमतें किस तारीख से प्रभावी होंगी?
- A.1 नवंबर 2026
- B.9 नवंबर 2026
- C.17 अक्टूबर 2026
- D.1 जनवरी 2027
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 9 नवंबर 2026 है। एनपीपीए ने 137 कैंसर रोधी दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य पर व्यापार मार्जिन की सीमा तय की, और उससे घटने वाली कीमतें इसी दिन से लागू होंगी। विकल्प C यानी 17 अक्टूबर 2026 वह तारीख है जो अधिसूचना एसओ 5690 (ई) पर दर्ज है और जिस दिन विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर आदेश निकला; यह आदेश जारी होने की तारीख है, दुकान पर सस्ती दवा मिलने की नहीं। इन दोनों तारीखों को आपस में मिलाना नहीं चाहिए। विकल्प A यानी 1 नवंबर 2026 और विकल्प D यानी 1 जनवरी 2027 की घोषणा में कहीं चर्चा नहीं है। शुरुआत की तारीख तक 76 कंपनियों ने 121 दवाओं के 1225 फॉर्मूलेशन के नए दाम दर्ज करा दिए थे, जिनमें 1031 के दाम घटे, और खरीदारों की सालाना बचत 3,502.31 करोड़ रुपये आँकी गई है।
पूरा लेख पढ़ें: एनपीपीए ने 137 कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन सीमित किया
अभ्यास प्रश्न
अनुसूची से बाहर की कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन की सीमा किस संस्था ने तय की?
- A.केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन
- B.राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण
- C.भारत के औषधि महानियंत्रक
- D.स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
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सही उत्तर राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) है, जो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग के अधीन काम करता है और जिसने 137 कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन की ऊपरी सीमा तय की।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संशोधित कैंसर रोधी दवा कीमतों से उपभोक्ताओं को सालाना कितनी बचत का अनुमान है?
- A.1,250 करोड़ रुपये
- B.2,340 करोड़ रुपये
- C.3,502.31 करोड़ रुपये
- D.7,800 करोड़ रुपये
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9 नवंबर 2026 से नई दरें शुरू होने पर सरकार को खरीदारों की इतनी सालाना बचत का अनुमान है। यह आँकड़ा 1031 कैंसर रोधी फॉर्मूलेशन में दर्ज कीमत कटौती से निकलता है; कुल 1225 फॉर्मूलेशन के दाम 76 कंपनियों ने दर्ज कराए थे, जिनमें 121 दवाएँ शामिल हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →इन कैंसर रोधी दवाओं पर अधिकतम अनुमेय व्यापार मार्जिन कितना है?
- A.10 प्रतिशत
- B.20 प्रतिशत
- C.30 प्रतिशत
- D.50 प्रतिशत
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इन कैंसर रोधी दवाओं को बेचने वालों को इसी सीमा के भीतर रहना होगा, और कोई कंपनी औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 20(1) से मिलने वाली सालाना मूल्य वृद्धि तभी ले सकती है जब वह इस सीमा का पालन करती रहे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विधायी विभाग की संवाद श्रृंखला के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की?
- A.श्रीमती अकाली वी. कांगहे, अपर सचिव
- B.डॉ. मनोज कुमार, अपर सचिव
- C.केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री
- D.सचिव, विधायी विभाग
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सही उत्तर डॉ. मनोज कुमार, अपर सचिव, विधायी विभाग है, जिन्होंने पहले सत्र की अध्यक्षता की।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विधायी विभाग की संवाद श्रृंखला का पहला सत्र कहाँ आयोजित हुआ?
- A.कर्तव्य भवन 2, नई दिल्ली
- B.विज्ञान भवन, नई दिल्ली
- C.शास्त्री भवन, नई दिल्ली
- D.भारत मंडपम, नई दिल्ली
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सही उत्तर कर्तव्य भवन 2, नई दिल्ली है, जहाँ विधायी प्रशिक्षण सभागार में 5 नवंबर 2026 को यह सत्र हुआ।
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