ई-कॉमर्स नियमावली में संशोधन, उपभोक्ता संरक्षण होगा मजबूत

सही उत्तर 1 जनवरी 2027 है। विज्ञप्ति में शीर्षक बिंदुओं में भी और अंत में दोबारा कहा गया है कि नई नियमावली 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होगी, जिससे ई-कॉमर्स इकाइयों को अनुपालन अनिवार्य होने से पहले तैयारी का स्पष्ट समय मिल जाता है। तीनों गलत विकल्प प्रशासनिक दृष्टि से संभव लगने वाली तिथियां हैं और यही इनका जाल है, क्योंकि जिस अभ्यर्थी को केवल इतना याद रहता है कि संशोधन 2026 में हुआ, वह मान बैठता है कि यह तुरंत लागू हो गया और अक्टूबर वाली तिथि चुन लेता है। दोनों वर्षों को अलग-अलग याद रखना उपयोगी है। संशोधन करने वाली नियमावली का नाम उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) (संशोधन) नियमावली, 2026 इसलिए है क्योंकि वह इसी वर्ष बनी, लेकिन उसके लागू होने की तिथि अगले वर्ष पड़ती है। जिस नियमावली में संशोधन हुआ, वह 2020 की है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अधिसूचित हुई थी।

सही उत्तर 30 दिन है। संशोधित नियमावली में प्रावधान है कि जब मूल्य में कमी की घोषणा की जाए तो घटी हुई कीमत और पूर्व मूल्य दोनों दिखाने होंगे, और पूर्व मूल्य की परिभाषा यह है कि घोषणा से पहले के तीस दिनों में जिस सबसे कम कीमत पर वस्तु या सेवा दी गई थी। इस प्रावधान का उद्देश्य उस पुरानी चाल को रोकना है जिसमें कीमत चुपचाप बढ़ाकर फिर बढ़ी हुई कीमत से छूट का विज्ञापन दिया जाता है, क्योंकि अब तुलना का आधार विक्रेता की चुनी हुई कोई कीमत नहीं, बल्कि एक निश्चित अवधि की सबसे कम कीमत है। बाकी विकल्पों में दी गई अवधियां विज्ञप्ति में कहीं नहीं आतीं। इस प्रावधान को उसी सूची के पड़ोसी प्रावधानों के साथ याद रखें, यानी खोज परिणामों में भ्रामक फेरबदल पर रोक और प्रायोजित लिस्टिंग की स्पष्ट घोषणा।

सही उत्तर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियमावली, 2020 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अधिसूचित की गई थी और वह ई-कॉमर्स क्षेत्र में अनुचित व्यापार प्रणालियों से उपभोक्ताओं की रक्षा का ढांचा देती है; 2026 का संशोधन उसी ढांचे को और मजबूत करता है। बाकी तीनों विकल्प असली कानून हैं, जिन्हें अभ्यर्थी ऑनलाइन कारोबार से जोड़कर देख सकता है, लेकिन इस विज्ञप्ति में इनमें से किसी का नाम नहीं है और नियमावली का श्रेय इन्हें देना गलत होगा। याद रखने लायक कड़ी एक पंक्ति में इस तरह है: 2019 का अधिनियम मूल है, उसके नीचे 2020 की नियमावली आती है, 2026 की संशोधन नियमावली उसमें बदलाव करती है और पूरा पैकेज 2027 के पहले दिन से प्रभावी होगा। यह भी याद रखें कि यहां नामित प्राधिकरण उपभोक्ता मामले विभाग है।