नए डेमोग्राफी पोर्टल पर कौन जानकारी भेज सकता है?

समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने नई दिल्ली में समिति का डिजिटल वेब पोर्टल शुरू किया, जो अब आम जनता के इस्तेमाल, हितधारकों की जानकारी और डेटा संवाद के लिए पूरी तरह चालू है।

पोर्टल का पता भी इसका संकेत देता है, क्योंकि वह इसी मंत्रालय के डोमेन पर है।

समिति से कहा गया है कि वह इस मूल्य में संशोधन की मांग को चीनी उत्पादन की लागत, मिलों को बाजार से मिलने वाली राशि और मिलों की वित्तीय व्यवहार्यता के संदर्भ में देखे।

समिति का गठन उस बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद हुआ, जिसमें इन दोनों राज्यों के गन्ना किसानों के प्रतिनिधि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री से मिले थे।

भारत सरकार ने उनकी अध्यक्षता में यह समिति गठित की है, जो गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करेगी और उपयुक्त उपाय सुझाएगी।