कोचीन शिपयार्ड और ड्राईडॉक्स वर्ल्ड का 50:50 संयुक्त उद्यम

सही उत्तर है 50:50। विज्ञप्ति के अनुसार ड्राईडॉक्स वर्ल्ड और कोचीन शिपयार्ड, दोनों के पास संयुक्त उद्यम का आधा-आधा हिस्सा होगा और शुरुआती पूंजी दोनों पक्षों के इक्विटी योगदान से आएगी; इसे भारत के पोत मरम्मत क्षेत्र में अपनी तरह की पहली सार्वजनिक-निजी भागीदारी बताया गया है। विकल्प A, C और D गलत हैं, क्योंकि किसी भी असमान बंटवारे का उल्लेख नहीं है; बराबर हिस्सेदारी ही वह बात है जिस पर विज्ञप्ति जोर देती है, क्योंकि इससे कोचीन की सुविधा के लिए दोनों साझेदार बराबर जिम्मेदार बनते हैं। ऐसे उद्यमों में उम्मीदवार अक्सर भारतीय सार्वजनिक कंपनी के पास बहुमत हिस्सेदारी मान लेते हैं, और यही धारणा यह प्रश्न जांचता है। यह भी ध्यान रखें कि यह उद्यम कोई नया शिपयार्ड नहीं बना रहा, बल्कि पहले से मौजूद इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी का संचालन, समेकन और विस्तार करेगा, ताकि अलग-अलग तरह के अधिक पोतों की सेवा हो सके।

सही उत्तर है डीपी वर्ल्ड। विज्ञप्ति अपनी पहली पंक्ति में ही ड्राईडॉक्स वर्ल्ड को डीपी वर्ल्ड की कंपनी बताती है और दर्ज करती है कि उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैप्टन राडो एंटोलोविच ने कोचीन शिपयार्ड के साथ संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर के समय संयुक्त अरब अमीरात के उन्नत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सहायक विदेश मंत्री की उपस्थिति और मंत्री की भारत-यूएई समुद्री रिश्ते पर टिप्पणी, दोनों उसी अमीराती जुड़ाव की ओर इशारा करती हैं। विकल्प B, C और D गलत हैं, क्योंकि समझौते के विवरण में इनमें से कोई समूह नहीं आता, हालांकि तीनों बंदरगाह और शिपिंग के जाने-पहचाने नाम हैं और इसी वजह से जाल का काम करते हैं। इस कहानी के तीन नाम साथ याद रखें, यानी कोचीन शिपयार्ड, ड्राईडॉक्स वर्ल्ड और उसकी मूल कंपनी डीपी वर्ल्ड।

सही उत्तर है कोचीन की इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी। यह समझौता खास तौर पर उसी सुविधा के संचालन, समेकन और विस्तार के लिए है, जो विज्ञप्ति के अनुसार प्रमुख अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों के किनारे रणनीतिक रूप से स्थित है और जिसमें अत्याधुनिक शिप लिफ्ट प्रणाली तथा आधुनिक डॉकिंग सुविधाएं हैं। बढ़ी क्षमता से भारतीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के अलग-अलग तरह के पोतों की सेवा हो सकेगी और केरल में पोत मरम्मत, इंजीनियरिंग तथा फैब्रिकेशन का काम खुलेगा। विकल्प B और D गलत हैं, क्योंकि विज्ञप्ति में ऐसी कोई परियोजना या क्लस्टर नामित नहीं है। विकल्प C गलत है, हालांकि वह इसी मंत्रालय का काम है; गुजरात के लोथल का परिसर एक अलग परियोजना है, जिसकी समीक्षा उसकी अपनी शासी परिषद की बैठक में होती है। मंत्रालय के सचिव ने यह भी कहा था कि कोचीन का यह मॉडल भारत की पूरी तटरेखा पर दोहराया जा सकता है।