कोयला मंत्रालय की गोवा में माइनिंग फॉर फ्यूचर परामर्श बैठक

कोयला मंत्रालय ने 30 अक्टूबर 2026 को गोवा के पणजी में दिन भर चली हितधारक परामर्श बैठक माइनिंग फॉर फ्यूचर आयोजित की। इसमें कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खंडों के आवंटियों के साथ राज्य सरकारों, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय, पर्यावरण मंत्रालय के प्रतिनिधि तथा वरिष्ठ अधिकारी बैठे और इस पर चर्चा हुई कि आवंटित खंड जल्दी कैसे शुरू हों, सुधारों का अगला दौर क्या हो और जिम्मेदार खनन के लिए क्या जरूरी है। कोयला सचिव विक्रम देव दत्त मुख्य अतिथि थे, और अतिरिक्त सचिव तथा नामित प्राधिकारी रूपिंदर बरार भी मौजूद रहीं।

जो अंतर मंत्रालय भरना चाहता है

2020 से आवंटित 137 वाणिज्यिक खदानों में से केवल 25 उत्पादन कर रही हैं। सचिव ने आवंटियों से कहा कि आवंटित पर बंद पड़ा खंड वह क्षमता है जो देश ने अलग रखी है लेकिन काम में नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि खदानें संशोधित समय सीमा से पहले खोलें, पूरी क्षमता तक जल्दी पहुंचें और जमीन, वन तथा राज्य स्तर की दिक्कतें देर से नहीं, शुरू में ही सामने रखें।

घरेलू कोयले पर जोर क्यों

• फरवरी के अंत से पश्चिम एशिया के संघर्ष ने एलएनजी और एलपीजी की आपूर्ति बिगाड़ी, तब खदानों तथा बिजली घरों में रखा कोयला ही बिजली की निरंतरता का भरोसा बना
• अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार गैस बाजार 2027 तक तंग रहेगा, और दूसरी तिमाही में एशियाई हाजिर एलएनजी औसतन 17.5 अमेरिकी डॉलर प्रति एमबीटीयू रहा, जो साल भर पहले से 45 प्रतिशत अधिक है
• वर्ष 2026 में विश्व कोयला मांग रिकॉर्ड 8.94 अरब टन रहने का अनुमान है
• भारत ने 2025-26 में 1,041 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया और देश की 70 प्रतिशत से अधिक बिजली आज भी कोयले से बनती है
• नीति आयोग के अनुमान में मांग 2025 के करीब 1.25 अरब टन से बढ़कर 2050 तक 2.6 अरब टन से ऊपर जाएगी, और शुद्ध शून्य राह पर भी 1.8 अरब टन से अधिक रहेगी

अब तक के सुधार

अतिरिक्त सचिव ने बताया कि 2020 की व्यवस्था ने अंतिम उपयोग की शर्त हटाई, बोली को राष्ट्रीय कोयला सूचकांक पर आधारित राजस्व हिस्सेदारी से जोड़ा, तकनीकी तथा वित्तीय पात्रता की शर्तें हटाईं और स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी, जिसमें भूमिगत खदानों को रियायतें मिलीं। पूरी तरह अन्वेषित खंडों के लिए निर्धारित समय 51 से 40 महीने और आंशिक रूप से अन्वेषित खंडों के लिए 66 से 52 महीने कर दिया गया है। खनन योजना की मंजूरी अब नौ महीने के मुकाबले साढ़े चार महीने में मिलती है, खदान खोलने की अनुमति कंपनी बोर्ड देता है, और 44 मान्यता प्राप्त अन्वेषण एजेंसियों को पूर्वेक्षण लाइसेंस की जरूरत नहीं रही।

और क्या चर्चा हुई

सत्रों में भूमिगत कोयला गैसीकरण, खदानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स, खदान पर ही राख घटाना, पेस्ट फिलिंग, वैज्ञानिक खदान बंदी, पुनर्वास और पुनर्स्थापन, श्रमिक कल्याण, निगम सामाजिक दायित्व, वनरोपण, खदान सुरक्षा, भूजल मंजूरी, पहले मील की संपर्कता और कोकिंग कोल उत्पादन बढ़ाने के उपाय शामिल रहे।