मौजूदा नीतियों के आधार पर नीति आयोग 2050 तक भारत की कोयला मांग कितनी आंकता है?
- A.1.5 अरब टन से अधिक
- B.2.6 अरब टन से अधिक
- C.3.4 अरब टन से अधिक
- D.4.2 अरब टन से अधिक
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 2.6 अरब टन से अधिक है। बैठक में रखे अनुमान के अनुसार मौजूदा नीतियों के चलते मांग 2025 के करीब 1.25 अरब टन से बढ़कर 2050 तक 2.6 अरब टन से ऊपर पहुंच जाएगी, और शुद्ध शून्य की राह पर भी यह 1.8 अरब टन से अधिक बनी रहेगी, क्योंकि कोयले के तीन सबसे बड़े उपभोक्ता इस्पात, सीमेंट और बिजली कई गुना बढ़ने वाले हैं। मंत्रालय इसी आधार पर आवंटित खंडों को जल्दी उत्पादन में लाने पर जोर दे रहा है। विकल्प A, C और D अनुमान को गलत ढंग से रखते हैं। इसी बैठक में याद किए गए सुधारों को भी जोड़कर पढ़ें, जैसे अंतिम उपयोग की शर्त हटाना, राष्ट्रीय कोयला सूचकांक पर आधारित राजस्व हिस्सेदारी, स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत विदेशी निवेश और अन्वेषित खंडों की समय सीमा 51 से 40 महीने करना।
पूरा लेख पढ़ें: कोयला मंत्रालय की गोवा में माइनिंग फॉर फ्यूचर परामर्श बैठक
अभ्यास प्रश्न
कोयला मंत्रालय के अनुसार 2020 से आवंटित वाणिज्यिक कोयला खदानों में से कितनी उत्पादन कर रही हैं?
- A.137 में से 25
- B.125 में से 37
- C.137 में से 52
- D.90 में से 25
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गोवा की परामर्श बैठक में मंत्रालय ने बताया कि सुधारों की व्यवस्था आने के बाद आवंटित वाणिज्यिक खदानों में से थोड़ी ही उत्पादन तक पहुंची हैं, और कोयला सचिव ने कहा कि आवंटित पर बंद पड़ा खंड वह क्षमता है जो देश ने अलग रखी है पर उपयोग में नहीं…
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में कितना कोयला उत्पादन किया?
- A.778 मिलियन टन
- B.893 मिलियन टन
- C.1,041 मिलियन टन
- D.1,250 मिलियन टन
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यही आंकड़ा बैठक में रखा गया, जहां अधिकारियों ने यह भी बताया कि देश की 70 प्रतिशत से अधिक बिजली कोयले से बनती है, इसलिए बंद पड़े खंड और भी अहम हो जाते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सितंबर 2026 तक कुल व्यय, साल के बजट अनुमान का कितना प्रतिशत रहा?
- A.41.2 प्रतिशत
- B.44.9 प्रतिशत
- C.47.7 प्रतिशत
- D.52.6 प्रतिशत
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वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में कुल व्यय 25,49,835 करोड़ रुपये रहा, जो उसी अवधि के बजट अनुमान का 47.7 प्रतिशत है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सितंबर 2026 तक राज्य सरकारों को करों में हिस्से के रूप में कितनी रकम हस्तांतरित की गई?
- A.4,80,732 करोड़ रुपये
- B.6,54,547 करोड़ रुपये
- C.6,99,409 करोड़ रुपये
- D.6,46,010 करोड़ रुपये
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मासिक लेखों के अनुसार वित्त वर्ष की पहली छमाही में यह रकम राज्य सरकारों को केंद्रीय करों में उनके हिस्से के रूप में दी गई, और यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के हस्तांतरण से 67,658 करोड़ रुपये अधिक रही।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सितंबर 2026 तक भारत सरकार की कुल प्राप्तियां कितनी रहीं?
- A.12,76,088 करोड़ रुपये
- B.18,35,422 करोड़ रुपये
- C.25,49,835 करोड़ रुपये
- D.18,95,288 करोड़ रुपये
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इस रकम में केंद्र के हिस्से का शुद्ध कर राजस्व, गैर-कर राजस्व और गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां शामिल हैं।
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