केंद्र ने 1,09,019 करोड़ रुपये का कर हस्तांतरण समय से पहले जारी किया

केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कर हस्तांतरण की नियमित किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपये भेजे हैं। यह राशि 5 नवंबर 2026 को जारी हुई, जबकि मासिक किस्त आम तौर पर 10 नवंबर 2026 को दी जाती। वित्त मंत्रालय ने त्योहारों के मौसम को देखते हुए इसे पांच दिन पहले जारी किया।

तारीख क्यों बदली

समय से पहले जारी करने के दो कारण बताए गए हैं। पहला, त्योहारों का मौसम, जब राज्यों का खर्च बढ़ जाता है। दूसरा, राज्य पूंजीगत खर्च की गति बढ़ा सकें और विकास तथा कल्याण से जुड़े व्यय का वित्त पोषण कर सकें। कर हस्तांतरण केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा है और यह मासिक किस्तों में दिया जाता है, इसलिए एक किस्त पहले देने से राशि बदले बिना राज्यों के खजाने में पैसा जल्दी पहुंच जाता है।

किसे कितना मिला

यह किस्त 28 राज्यों में बांटी गई और मंत्रालय ने राज्यवार विवरण जारी किया। उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ी राशि मिली, क्योंकि केंद्रीय करों में उसका हिस्सा सभी राज्यों से अधिक है। इसके बाद बिहार, फिर मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान का स्थान रहा। शेष में ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात को लगभग एक जैसी श्रेणी की राशि मिली।

छोटे राज्य

सूची के दूसरे छोर पर सिक्किम को सबसे कम राशि मिली और उससे कुछ ऊपर गोवा रहा। पूर्वोत्तर के नगालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश को बड़े राज्यों से कम राशि दी गई, जो उनके हिस्से तय करने के फार्मूले के अनुरूप है।

राज्यों के लिए इसका अर्थ

हस्तांतरण की राशि बिना शर्त होती है, इसलिए राज्य इसे अपनी इच्छा से खर्च कर सकते हैं, जबकि केंद्र प्रायोजित योजना का अनुदान ऐसा नहीं होता। इसी कारण जल्दी मिला पैसा पूंजीगत कामों में सबसे ज्यादा मायने रखता है, जहां परियोजना समय पर चलाने के लिए ठेकेदारों का भुगतान तय समय पर करना पड़ता है। वित्त वर्ष के दूसरे हिस्से में जिन राज्यों के पास नकदी कम रहती है, उनके लिए 10 नवंबर के बजाय 5 नवंबर को किस्त मिलने से उन दिनों उधारी का दबाव घटता है और त्योहारों के हफ्तों में बिल चुकाने में मदद मिलती है।