सीएक्यूएम ने एनसीआर के लिए संशोधित ग्रैप अनुसूची मंजूर की

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रैप) की संशोधित अनुसूची को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय आयोग की पूर्ण आयोग की 30वीं बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष श्री राजेश वर्मा ने की।

संशोधित अनुसूची का ढांचा

नई अनुसूची में अब कुल 48 कार्रवाइयां हैं। इनका बंटवारा इस प्रकार है, चरण एक में 25, चरण दो में 8, चरण तीन में 10 और चरण चार में 5 कार्रवाइयां। धूल नियंत्रण, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और परिवहन से जुड़े दोहराव वाले निर्देशों को चरण एक में मिला दिया गया है, जिससे एक ही निर्देश दो बार जारी न हो।

पहले लागू होने वाले उपाय

डीजी सेटों तथा बीएस चार और उससे नीचे के मानक वाली बसों के एनसीआर और आसपास के राज्यों से प्रवेश पर रोक को चरण दो से हटाकर चरण एक में ला दिया गया है, अर्थात प्रदूषण की स्थिति में ये उपाय अब जल्दी लागू होंगे। चरण तीन में गड्ढों की मरम्मत की छोटी छूट दी गई है।

वाहन प्रतिबंध सोनीपत तक

बीएस तीन पेट्रोल और बीएस चार डीजल या उससे पुराने हल्के मोटर वाहनों के संचालन पर रोक अब सोनीपत में भी लागू होगी, जो गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जैसे अधिक वाहन घनत्व वाले जिलों के अतिरिक्त है। आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले पुराने मानक के मालवाहक वाहनों को चरण तीन और चरण चार में मिलने वाली छूट वापस ले ली गई है। दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस चार और उससे नीचे के डीजल मालवाहक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक को चरण तीन के अंतर्गत स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है। हर चरण का नागरिक चार्टर नए क्या करें और क्या न करें के साथ बदला गया है।

निर्माण धूल और प्रवर्तन

निर्माण एवं विध्वंस स्थलों पर धूल नियंत्रण की वेब पोर्टल आधारित निगरानी का दायरा नगरपालिका सीमा से बाहर, नियंत्रित क्षेत्रों, विकास एवं औद्योगिक क्षेत्रों तथा राजमार्ग गलियारा क्षेत्रों की परियोजनाओं तक बढ़ाया गया है। भूखंड का 500 वर्ग मीटर का मानदंड यथावत है। आयोग ने यह भी संज्ञान लिया कि दो पूर्णकालिक तकनीकी सदस्यों, श्री मुकेश शर्मा और श्री त्रिलोक सिंह पंवार, की नियुक्ति तीन वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक के लिए स्वीकृत हुई है। आयोग के प्रवर्तन कार्य बल ने 1,831 उल्लंघनकर्ता इकाइयों को बंदी आदेश जारी किए थे, जिनमें से 1,479 को अनुपालन के बाद पुनः संचालन के लिए विचारित किया गया और 126 मामले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को भेजे गए।