NSAP जारी रखने को मंजूरी, 53,428 करोड़ रुपये का प्रावधान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्तूबर 2026 को ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को पांच साल और चलाने का निर्णय लिया। इस मंजूरी में 53,428 करोड़ रुपये का कुल प्रावधान है और अवधि 2026-27 से 2030-31 तक रखी गई है। एक ही बैठक में तीन बातें तय हुईं: योजना तथा उसकी उप-योजनाओं के नाम बदले गए, दिव्यांगजन पेंशन का ढांचा नया किया गया और बाकी पेंशन पहले जैसी ही चलती रहेंगी।

नए नाम

NSAP अब प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कहलाएगा। इसकी चारों उप-योजनाओं के नाम भी बदल दिए गए हैं।

दिव्यांगजन पेंशन में बदलाव

• 0-79 वर्ष आयु वर्ग के लाभार्थी को हर महीने 375 रुपये और 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र वालों को 625 रुपये मिलेंगे।
• बेंचमार्क दिव्यांगता की शर्त अब तक की 80 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है।
• न्यूनतम आयु की शर्त हटा दी गई है, यानी पेंशन जन्म से ही मिल सकेगी।

वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और परिवार लाभ योजना अपने मौजूदा रूप में ही जारी रहेंगी। पात्रता, लाभार्थियों की संख्या और नई दरों से जुड़े दिशा-निर्देश तीन महीने के भीतर जारी कर लागू किए जाएंगे।

किसे लाभ

सरकार के अनुसार इस निर्णय से सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 3.20 करोड़ लाभार्थियों को फायदा पहुंचेगा। पूरा खर्च केंद्र उठाता है, इसलिए देश में कहीं भी लाभार्थी को एक समान सहायता मिलना तय रहता है।

पृष्ठभूमि

NSAP की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को गरीब परिवारों की मदद के लिए हुई थी। इसका आधार संविधान का अनुच्छेद 41 है, जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में आता है। दिव्यांगता पेंशन में फेरबदल दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कारण जरूरी हुआ, जिसने लाभ को 40 प्रतिशत बेंचमार्क दिव्यांगता से जोड़ा और यह भी तय किया कि दिव्यांगता से जुड़ी सहायता दूसरी श्रेणियों की समान योजनाओं से कम से कम 25 प्रतिशत अधिक रहे।