राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम केंद्र सरकार की किस अनुच्छेद वाली जिम्मेदारी को पूरा करता है?
- A.अनुच्छेद 21
- B.अनुच्छेद 41
- C.अनुच्छेद 44
- D.अनुच्छेद 51क
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर अनुच्छेद 41 है। यह कार्यक्रम गरीब परिवारों की सहायता के लिए शुरू किया गया था और संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत केंद्र सरकार पर आने वाली जिम्मेदारी को पूरा करता है। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निदेशक तत्वों में आता है और वृद्धावस्था, बीमारी तथा दिव्यांगता की स्थिति में सार्वजनिक सहायता की बात करता है। विकल्प A यानी अनुच्छेद 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार देता है, वह नीति निदेशक तत्व नहीं है, इसलिए इस योजना का आधार नहीं माना जाता। विकल्प C अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से जुड़ा है और विकल्प D अनुच्छेद 51क मूल कर्तव्यों की सूची देता है; दोनों का सामाजिक सहायता भुगतान से कोई संबंध नहीं है। अभ्यर्थी इसके साथ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को भी जोड़ लें, जिसने लाभ को 40 प्रतिशत बेंचमार्क दिव्यांगता से जोड़ा और दिव्यांगता सहायता को दूसरी श्रेणियों की योजनाओं से कम से कम 25 प्रतिशत अधिक रखने को कहा।
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अभ्यास प्रश्न
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है?
- A.प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना
- B.प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना
- C.प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना
- D.प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना
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मंत्रिमंडल ने जब इस कार्यक्रम को पांच वर्ष और चलाने की मंजूरी दी, तब मुख्य योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया गया, इसलिए विकल्प B ही सही है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नई व्यवस्था में 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग लाभार्थी को मासिक कितनी पेंशन मिलेगी?
- A.375 रुपये
- B.500 रुपये
- C.625 रुपये
- D.1,000 रुपये
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मंजूर किए गए ढांचे में दिव्यांगजन पेंशन की दो आयु श्रेणियां हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मंत्रालय के लिए भारत ट्यूलिप किस निगम के माध्यम से लागू होता है?
- A.एनएसएफडीसी
- B.एनबीसीएफडीसी
- C.ट्राइफेड
- D.केवीआईसी
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इसी निगम के जरिए भारत ट्यूलिप चलाता है, और यही निगम कारीगरों के लिए डिजिटल मंचों तथा ई-कॉमर्स माध्यमों पर बाजार जुड़ाव कराता है, साथ ही प्रचार, गुणवत्ता आश्वासन, कौशल विकास और ढुलाई व आपूर्ति में सहारा देता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत ट्यूलिप किस मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है?
- A.वस्त्र मंत्रालय
- B.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
- C.सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
- D.जनजातीय कार्य मंत्रालय
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यह मंत्रालय इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से लागू करता है, जो डिजिटल मंचों और ई-कॉमर्स माध्यमों पर बाजार जुड़ाव का काम देखता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत ट्यूलिप में ट्यूलिप का पूरा नाम क्या है?
- A.ट्रेडिशनल आर्टिजन्स अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम
- B.टेक्सटाइल अपग्रेडेशन एंड लाइवलीहुड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम
- C.ट्राइबल अपलिफ्टमेंट एंड लोकल इंडस्ट्री प्रोग्राम
- D.ट्रेनिंग फॉर अर्बन लाइवलीहुड एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन
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भारत ट्यूलिप में संक्षिप्त नाम का यही विस्तार है; यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के जरिए चलाता है, जिसका मकसद पारंपरिक कारीगरों की बाजार पहुंच बढ़ाना है।
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