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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने, 53,428 करोड़ रुपये देने और इसका नाम बदलने को मंजूरी दी।
14 अक्टूबर 2026 · 2 मिनट
