92 गीगावाट घंटा भंडारण को 14,500 करोड़ की मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2026 को ग्रिड स्तरीय ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण योजना को मंजूरी दी। विद्युत मंत्रालय की इस योजना में वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 14,500 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी, जिससे 92 गीगावाट घंटा भंडारण क्षमता विकसित होगी, जो अभी चालू नहीं हुई है।

क्षमता का बंटवारा

92 गीगावाट घंटा तीन हिस्सों में बंटा है: 60 गीगावाट घंटा पंप भंडारण जल परियोजनाओं से, 30 गीगावाट घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली से और 2 गीगावाट घंटा वैकल्पिक भंडारण प्रौद्योगिकियों से। इन परियोजनाओं में कुल निवेश 97,600 करोड़ रुपये आंका गया है, और सरकारी सहायता केवल उस अंतर को भरेगी जिससे परियोजनाएं आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनें।

आंकड़े क्यों अहम हैं

नई क्षमता देश में आज मौजूद पूरी ग्रिड स्तरीय भंडारण क्षमता की 170 प्रतिशत के बराबर है, यानी एक ही योजना से भंडारण का आधार दोगुने से अधिक हो जाएगा। यह 2031-32 तक जरूरी मानी गई 411 गीगावाट घंटा ग्रिड भंडारण क्षमता की दिशा में भी कदम है।

बोली और पात्रता

क्षमता का आवंटन शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली से होगा। सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों की बिजली वितरण कंपनियां बैटरी भंडारण तथा पंप भंडारण परियोजनाओं के लिए सहायता मांग सकेंगी, जबकि वैकल्पिक प्रौद्योगिकी वाली परियोजनाएं सरकारी और निजी संस्थाएं लगा सकेंगी।

घरेलू निर्माण को बल

बैटरी भंडारण परियोजनाओं के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत घरेलू सामग्री की शर्त रखी गई है। इसका मकसद मांग को भारत में बनी कोशिकाओं तथा कलपुर्जों की ओर मोड़ना, आयात पर निर्भरता घटाना और बैटरी निर्माण के लिए पहले से चल रहे प्रोत्साहनों के साथ तालमेल बिठाना है।

क्या हासिल होगा

भंडारण से ग्रिड सौर और पवन बिजली को उस समय संजो सकती है जब वह अधिक मात्रा में मिलती है और जरूरत पड़ने पर छोड़ सकती है, जो नवीकरणीय बिजली की सबसे बड़ी दिक्कत का हल है। सरकार को ग्रिड के स्थिर संचालन, चौबीस घंटे सस्ती बिजली, संतुलन के लिए परंपरागत संयंत्रों पर घटती निर्भरता और मजबूत ऊर्जा सुरक्षा की उम्मीद है।