हरित हाइड्रोजन मिशन: 19,744 करोड़, 2030 तक 5 एमएमटी लक्ष्य

सरकार ने हरित हाइड्रोजन पर भारत की स्थिति का ब्योरा जारी किया है। यह वह ईंधन है जो नवीकरणीय बिजली से पानी को तोड़कर बनाया जाता है। जलने पर इससे केवल पानी और गर्मी बचती है, इसलिए इसे उन उद्योगों में लाया जा रहा है जहाँ उत्सर्जन घटाना सबसे कठिन है, यानी उर्वरक, पेट्रोलियम शोधन, लोहा एवं इस्पात, भारी सड़क परिवहन तथा जहाजरानी। यह 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के भारत के लक्ष्य से भी जुड़ता है।

हरित कहलाने की शर्त

उपयोग के समय हाइड्रोजन से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, इसलिए सब कुछ इस पर टिका है कि वह कैसे बनी। अगस्त 2023 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारत का हरित हाइड्रोजन मानक अधिसूचित किया, जिसके अनुसार प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन पर उत्सर्जन 2 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसे वेल-टू-गेट आधार पर बारह महीने के औसत के रूप में मापा जाता है। ऐसी परिभाषा लिखित रूप में तय करने वाले पहले देशों में भारत रहा।

मिशन और उसका धन

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2023 में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को 19,744 करोड़ रुपये के परिव्यय से मंजूरी दी। इसका लक्ष्य 2030 तक सालाना कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता है, जो निर्यात मांग बनी रहने पर 10 मिलियन मीट्रिक टन तक जा सकती है। इसका सबसे बड़ा घटक हरित हाइड्रोजन संक्रमण के लिए रणनीतिक पहल यानी साइट कार्यक्रम है, जिसका परिव्यय 2029-30 तक 17,490 करोड़ रुपये है और जो बाजार के दोनों सिरों पर प्रोत्साहन देता है, यानी देश में इलेक्ट्रोलाइजर बनाने और हाइड्रोजन का उत्पादन करने पर।

अब तक की प्रगति

पायलट, हब और क्लस्टर

पायलट परियोजनाओं के लिए कम कार्बन वाले इस्पात को 455 करोड़ रुपये, गतिशीलता को 496 करोड़ रुपये और जहाजरानी को 115 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इस्पात में पाँच पायलट मंजूर हुए हैं, और गतिशीलता की बारह परियोजनाएँ सत्तर हाइड्रोजन वाहन सड़क पर उतारेंगी, साथ में इक्कीस मार्गों पर सोलह ईंधन भरने के स्टेशन बनेंगे। कांडला का दीनदयाल बंदरगाह, तूतीकोरिन का वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह और पारादीप बंदरगाह हाइड्रोजन हब माने गए हैं, तथा चार हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर जोधपुर, ओडिशा, पुणे और केरल को मिले हैं। कांडला में स्वदेशी रूप से बना 1 मेगावाट का संयंत्र जुलाई 2025 में शुरू हुआ।

लागत घटाने वाले नियम

31 दिसंबर 2030 तक शुरू होने वाले संयंत्रों को पच्चीस वर्ष तक अंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क से छूट है। ओपन एक्सेस पंद्रह दिन में देना है और अतिरिक्त नवीकरणीय बिजली तीस दिन तक बैंक की जा सकती है। अकेले चलने वाले इलेक्ट्रोलिसिस संयंत्रों को पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी से छूट मिली है, और विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के शुल्क लाभ कैप्टिव नवीकरणीय उपकरणों तक बढ़ाए गए हैं। गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल, इन छह राज्यों ने अलग हरित हाइड्रोजन नीतियाँ अधिसूचित की हैं।