ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-III मंजूर, 50 GWh बैटरी भंडारण

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-III योजना को मंजूरी दे दी, जिसे संक्षेप में GEC-III कहा जाता है। यह योजना इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (InSTS) को इतना मजबूत बनाएगी कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर 135 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्थल से निकालकर ग्रिड तक पहुंचाई जा सके। इसकी अगुवाई नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय करेगा।

भंडारण भी योजना का हिस्सा

तारों के साथ-साथ GEC-III में 50 GWh के बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) के लिए भी पैसा रखा गया है। इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर या उत्पादक के छोर पर, या ग्रिड की लचीलापन बनाए रखने के लिहाज से अहम किसी अन्य स्थान पर लगाया जाएगा। भंडारण का मकसद सौर और पवन बिजली की चार जानी-पहचानी दिक्कतों का जवाब देना है: रुक-रुक कर आने वाली आपूर्ति, नेटवर्क पर कंजेशन, पीक आवर में कटौती, और उन घंटों की मांग जब सूरज नहीं होता।

योजना की लागत

योजना पूरी करने का लक्ष्य वित्त वर्ष 2032-33 है। केंद्रीय वित्तीय सहायता इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन चार्ज की भरपाई करती है, और सरकार इसी रास्ते से आखिरी छोर के उपभोक्ता के लिए बिजली की कीमत काबू में रखने की उम्मीद कर रही है।

काम कैसे बांटा जाएगा

ट्रांसमिशन घटक की हर ग्रीनफील्ड परियोजना टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली यानी टीबीसीबी से गुजरेगी। ब्राउनफील्ड अपग्रेडेशन और मौजूदा नेटवर्क को मजबूत करने वाले काम कॉस्ट प्लस बेसिस पर होंगे। समग्र कार्यान्वयन एजेंसी स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज रहेंगी, जबकि ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइडर टीबीसीबी के तहत बिल्ड-ओन-ऑपरेट-मेनटेन यानी BOOM मॉडल पर बोली लगाएंगे।

जलवायु लक्ष्य के लिहाज से महत्व

यह योजना भारत को 2035 तक 900 गीगावाट स्थापित गैर-जीवाश्म क्षमता तक पहुंचाने में मदद करेगी। सरकार को दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और कार्बन फुटप्रिंट में कमी के साथ बिजली, विनिर्माण तथा निर्माण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार की भी उम्मीद है। बैटरी बनाने और लगाने से घरेलू ऊर्जा भंडारण उद्योग में काम बढ़ेगा, और नई ग्रिड परिसंपत्तियों के संचालन, रखरखाव तथा प्रबंधन से भाग लेने वाले राज्यों में टिकाऊ कुशल रोजगार पैदा होगा।