लोक लेखा समिति सम्मेलन में केरलम संकल्प पारित हुआ

भारत की संसद तथा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडलों की लोक लेखा समितियों के सभापतियों का दो दिवसीय सम्मेलन 4 नवंबर 2026 को तिरुवनंतपुरम, केरल में संपन्न हुआ। प्रतिनिधियों ने केरलम संकल्प पारित किया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समापन सत्र को संबोधित किया। सम्मेलन में सत्ताईस राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। पूर्ण सत्र का विषय ऑडिट, जवाबदेही और सुशासन तथा लोक लेखा समिति की बदलती भूमिका रहा।

संकल्प में क्या तय हुआ

सभापतियों ने तय किया कि सार्वजनिक धन की कड़ी जांच की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित हो कि जिस सेवा या उद्देश्य के लिए धन दिया गया, कानूनी रूप से वह उसी के लिए उपलब्ध था। वे संसद तथा राज्यों की लोक लेखा समितियों के बीच आपसी सीखने और प्रक्रियात्मक नवाचार साझा करने के लिए एक डिजिटल पोर्टल बनाने पर सहमत हुए। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ऑडिट पैरा तथा समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई रिपोर्ट देने की समय-सीमा तय करने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। हर राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की समिति में ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम जैसी डिजिटल निगरानी प्रणाली विकसित होगी। समिति सचिवालयों की क्षमता विशेष संस्थानों के नियमित प्रशिक्षण से बढ़ाई जाएगी और सदस्यों को जटिल वित्तीय विषयों के लिए विश्लेषणात्मक उपकरण दिए जाएंगे। संकल्प में समितियों से हर माह कम से कम तीन बैठकें करने तथा लंबित ऑडिट टिप्पणियों के लिए उप-समितियां गठित करने पर विचार करने को कहा गया है। इसमें नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के साथ समन्वय बढ़ाने की बात भी है, जिससे उन्नत फॉरेंसिक उपकरणों से उच्च जोखिम वाले क्षेत्र पहचाने जा सकें।

अध्यक्ष का प्रस्ताव

ओम बिरला ने राज्य विधानमंडलों के लिए संसदीय समितियों को उपलब्ध मंच की तर्ज पर एक साझा डिजिटल ऑडिट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म बनाने का आह्वान किया, जिससे ऑडिट टिप्पणियों की निगरानी हो और ऑडिट प्रतिवेदन समय पर निपटाए जाएं। उन्होंने सचेत किया कि प्रौद्योगिकी को मानवीय विवेक से जुड़ा रहना चाहिए और डिजिटल शासन की विश्वसनीयता उसके आंकड़ों की शुद्धता पर टिकी है। लोकसभा की लोक लेखा समिति के सभापति के. सी. वेणुगोपाल के सुझाव का उल्लेख करते हुए उन्होंने संसद और राज्य विधानमंडलों से ऑडिट तथा मूल्यांकन की साझा व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने जोड़ा कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक स्वतंत्र रूप से लेखा परीक्षा करता है, किंतु उन निष्कर्षों की जांच और उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करना लोक लेखा समितियों का दायित्व है, और निगरानी व्यय से आगे बढ़कर योजनाओं के वास्तविक परिणाम भी देखे।