ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम पहली बार भारत में आयोजित

ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम पहली बार भारत में आयोजित हुआ और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में उद्योग जगत के नेताओं, नीति-निर्माताओं और विदेशी प्रतिनिधियों को संबोधित किया। यह फोरम हर साल दुनिया के बड़े विचारकों को एक मंच पर लाता है, जहां अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और वैश्विक मामलों पर चर्चा होती है। प्रधानमंत्री ने भारत को आयोजन स्थल चुनने के लिए मिस्टर ब्लूमबर्ग और उनकी टीम को बधाई दी। इस वर्ष फोरम की थीम दुनिया में उभरती नई शक्तियों पर केंद्रित है।

पावर टू एम्पावर

प्रधानमंत्री ने कहा कि असली सवाल यह नहीं है कि शक्ति किसके पास है, बल्कि यह है कि उसका उपयोग कैसे हो रहा है। इसी से उन्होंने पावर टू एम्पावर का विचार सामने रखा, यानी शक्ति नियंत्रण के लिए नहीं बल्कि सक्षम बनाने के लिए, केवल प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं बल्कि सहयोग के लिए और दूसरों की सफलता में मदद के लिए। उन्होंने विद्या, धन और शक्ति के उद्देश्य पर आधारित संस्कृत श्लोक का भी उल्लेख किया।

डिजिटल पहुंच और इनोवेशन

वर्ष 2014 से पहले देश में कुछ सौ स्टार्टअप थे, अब इनकी संख्या ढाई लाख से अधिक है। इनमें करीब आधे छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं और 45 प्रतिशत से अधिक में कम से कम एक महिला निदेशक या भागीदार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सस्ते मोबाइल डेटा ने छोटे शहर के छात्र और गांव के दुकानदार के लिए अवसर खोले हैं, और देश में रेहड़ी वाला तथा कार शोरूम एक ही डिजिटल भुगतान तंत्र का उपयोग करते हैं। भारत ने अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर साझेदार देशों से साझा किया, कोविन मंच को ओपन सोर्स रखा और 100 से अधिक देशों को वैक्सीन भेजी। बीते एक दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं।

ऊर्जा और जलवायु

पेरिस समझौते के तहत भारत ने वर्ष 2015 में अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 40 प्रतिशत गैर-जीवाश्म स्रोतों से हासिल करने का लक्ष्य रखा था। यह उपलब्धि नवंबर 2021 में ही, तय समय से नौ साल पहले मिल गई और भारत ऐसा करने वाला पहला जी20 देश बना। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2014 के करीब 75 गीगावाट से बढ़कर आज लगभग तीन सौ गीगावाट हो गई है। पीएम सूर्य घर और पीएम-कुसुम योजनाओं से 30 गीगावाट से अधिक सौर क्षमता मिली है और इनसे हर साल करीब तीन करोड़ टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन कम होने का अनुमान है।

अर्थव्यवस्था और सुधार

इस साल अप्रैल-जून तिमाही में देश की वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही। बारह-तेरह साल पहले चालू खाता घाटा जीडीपी के 4 प्रतिशत से अधिक था, जो पिछले साल घटकर 0.61 प्रतिशत रह गया। विदेशी मुद्रा भंडार सात सौ अरब डॉलर से अधिक है और बैंकिंग व्यवस्था कई दशकों में सबसे मजबूत स्थिति में है, जिससे सॉवरीन रेटिंग भी बढ़ाई जा रही है। सुधारों में जीएसटी, दिवालिया कानून, 29 श्रम कानूनों को चार सरल कोड में समेटना और कारोबार से जुड़ी सैकड़ों छोटी गलतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना शामिल है।

भारत ने दुनिया के लिए क्या बनाया

प्रधानमंत्री ने भारत की पहल पर बने मंचों की गिनती भी की, जिनमें अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन, बिग कैट एलायंस, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक कॉरिडोर और मिशन लाइफ शामिल हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड तथा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के विचार भी उन्होंने दोहराए। दुनिया की हर पांच जेनेरिक दवाओं में से एक भारत से आती है और देश में 2,000 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर काम कर रहे हैं।