भारतीय सेना 600 सिविल डिफेंस मास्टर ट्रेनर्स को देगी प्रशिक्षण

देश में एक जीवंत सिविल डिफेंस नेटवर्क खड़ा करने की दिशा में पहला कदम उठा लिया गया है। गृह मंत्रालय के अग्निशमन सेवा, सिविल डिफेंस एवं गृह रक्षक महानिदेशालय (DGFSCDHG) ने भारतीय सेना के साथ मिलकर सिविल डिफेंस मास्टर ट्रेनर्स के लिए तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। यह प्रशिक्षण सेना के नामित संस्थानों में होगा और मंत्रालय ने इसे अपनी तरह की पहली पायलट पहल बताया है।

याद रखने योग्य आंकड़े

पहले चरण में कुल 600 मास्टर ट्रेनर्स को नवंबर 2026 के दूसरे सप्ताह तक प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है। इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक राज्य या केंद्रशासित प्रदेश से 50 ट्रेनर्स चुने जाएंगे। कुल 12 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश इसमें शामिल हैं, जो हैं जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, मेघालय, सिक्किम, असम, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु।

गुणक प्रभाव

इस योजना का आधार मास्टर ट्रेनर मॉडल है। सेना से प्रशिक्षण लेकर लौटने के बाद प्रत्येक मास्टर ट्रेनर अपने राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में 100 सिविल डिफेंस वॉलन्टियर्स को प्रशिक्षित करेगा। इस क्रमिक व्यवस्था से पहले चरण में ही भाग लेने वाले बारह राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के 60,000 वॉलन्टियर्स तक विशेष कौशल पहुंच सकता है। मंत्रालय इसे ही गुणक प्रभाव कहता है।

पाठ्यक्रम में क्या है

• खतरे के प्रति जागरूकता: आधुनिक और हाइब्रिड युद्ध, ड्रोन जागरूकता तथा हवाई हमले के खतरे।
• सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया: महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा, अग्नि सुरक्षा, रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल एवं परमाणु (CBRN) जागरूकता, कैजुअल्टी मैनेजमेंट, खोज और बचाव।
• संचार और समन्वय: आपातकालीन संचार, साइबर स्वच्छता, डिजिटल लचीलापन, नागरिक-सैन्य समन्वय तथा इंसिडेंट कमांड।

विचार कहां से आया

प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2026 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए एक जीवंत सिविल डिफेंस नेटवर्क का विजन रखा था, जो आधुनिक प्रणालियों, प्रौद्योगिकियों और समकालीन तैयारी क्षमताओं से सुसज्जित हो, ताकि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया जा सके। वर्तमान पहल उसी घोषणा को जमीन पर उतारने का काम करती है।

महत्व

नागरिक वॉलन्टियर्स के नेटवर्क के साथ सेना की परिचालन विशेषज्ञता जोड़कर यह योजना नागरिक-सैन्य समन्वय और संस्थागत तैयारी को मजबूत करना चाहती है, जिससे शत्रुतापूर्ण स्थितियों, आपात स्थितियों तथा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर खतरे का सामना किया जा सके। पायलट चरण के परिणाम देखने के बाद मंत्रालय इस प्रशिक्षण को शेष राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक चरणबद्ध ढंग से बढ़ाएगा।