जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का कॉप-31 कहां हो रहा है?

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि जलवायु वित्त उपलब्ध कराना इस अनुच्छेद के तहत विकसित देशों पर डाला गया दायित्व है, और यह वित्त अनुमानित, मुख्यतः सार्वजनिक तथा रियायती होना चाहिए, जिससे विकासशील देशों पर कर्ज का बोझ न बढ़े।

मंगोलिया की राजधानी में हुए इस सत्र में भारत ने यह अध्यक्षता संभाली और फिर 2030 तक दो करोड़ साठ लाख हेक्टेयर से अधिक बिगड़ी भूमि बहाल करने का संकल्प दोहराया, साथ ही बहाली और सूखा लचीलेपन के लिए विविध, पर्याप्त तथा निरंतर अंतरराष्ट्रीय वित्त की मांग रखी।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, जिसे संक्षेप में पीएम कुसुम कहा जाता है, उसी समय शुरू हुई थी, ताकि खेती में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़े, डीजल पर निर्भरता घटे और किसान अपनी कमाई के स्रोत बढ़ा सकें।

एग्रीवोल्टाइक्स को एग्रीसोलर या दोहरे उपयोग वाला सौर भी कहा जाता है, और ये नाम उसी विचार की ओर संकेत करते हैं कि एक ही खेत दो काम करे — फसल उगाए और बिजली बनाए।

अगस्त 2025 तक भारत की चालू एग्रीवोल्टाइक परियोजनाओं की यही स्थिति थी और इनके साथ 10 पायलट परियोजनाएं विकासाधीन थीं।