संशोधित भारतनेट: तेलंगाना की 12,769 पंचायतों के लिए 3,189 करोड़

तेलंगाना के गांवों में ब्रॉडबैंड नेटवर्क अब और मजबूत होगा। 6 नवंबर 2026 को दूरसंचार विभाग (डीओटी) की डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) ने नई दिल्ली के संचार भवन में राज्य-नेतृत्व वाले मॉडल के तहत संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) को तेलंगाना में लागू करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्र ने इस काम के लिए 3,189 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की है।

समझौते के पक्ष

डीबीएन-डीओटी के साथ तेलंगाना सरकार, तेलंगाना रूरल इंटरनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (टीआरआईआईसीएल), भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और तेलंगाना फाइबर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड (टी-फाइबर) इसमें शामिल हैं। राज्य में काम टीआरआईआईसीएल करेगा। समारोह डीबीएन के प्रशासक श्यामल मिश्रा की मौजूदगी में हुआ।

तेलंगाना में दायरा

रिंग टोपोलॉजी में हर पंचायत तक डेटा पहुंचने का दूसरा रास्ता भी रहता है, इसलिए एक जगह फाइबर कटने पर भी कनेक्शन बना रहता है। केंद्र की सब्सिडी से गांवों में लगभग तीन लाख घरों को फाइबर कनेक्शन मिलने की उम्मीद है। इससे दूर-दराज के इलाकों में ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन पढ़ाई, टेलीमेडिसिन और डिजिटल भुगतान जैसी सेवाएं बेहतर होंगी।

कार्यक्रम की पृष्ठभूमि

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अगस्त 2023 को संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। इसका मकसद मौजूदा भारतनेट नेटवर्क का उन्नयन और विस्तार करके सभी ग्राम पंचायतों और मांग पर गांवों तक भरोसेमंद ब्रॉडबैंड पहुंचाना है।

डिजिटल भारत निधि क्या है

डीबीएन पहले यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) कहलाता था। इसकी स्थापना भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 2003 के तहत 1 अप्रैल 2002 से प्रभावी रूप में हुई थी, और दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत इसका नाम डिजिटल भारत निधि हुआ। यह संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग का संबद्ध कार्यालय है। भारतनेट के अलावा यह 4जी सैचुरेशन परियोजना और आकांक्षी जिलों, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों, हिमालयी व सीमावर्ती क्षेत्रों, द्वीपों और पूर्वोत्तर में मोबाइल सेवाओं का खर्च उठाता है।