एग्रीवोल्टाइक्स विश्व सम्मेलन 2026 नई दिल्ली में

भारत अब एक ही खेत से दो काम लेने की राह पर है। एग्रीवोल्टाइक्स, जिसे एग्रिसोलर या दोहरे उपयोग वाला सोलर भी कहा जाता है, में सौर पैनल फसल की पंक्तियों के ऊपर या उनके बीच लगाए जाते हैं, जिससे एक ही ज़मीन से फसल और बिजली दोनों मिलती हैं। 23 अक्टूबर 2026 को जारी एक पृष्ठभूमि दस्तावेज़ में इस तकनीक की भारत में स्थिति बताई गई, और यह राजधानी में हो रहे 7वें एग्रीवोल्टाइक्स विश्व सम्मेलन के साथ जारी हुआ।

सम्मेलन

सातवां संस्करण नई दिल्ली में 21-23 अक्टूबर 2026 तक चला और इसकी थीम पावरिंग द ग्लोबल साउथ थी। इसमें उद्योग, अनुसंधान, नीति और वित्त क्षेत्र के हितधारक जुटे। चर्चा का केंद्र भूमि का कुशल उपयोग, कृषि की मजबूती और कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना रहा।

खेती को सौर ऊर्जा क्यों चाहिए

देश की लगभग 46.1 प्रतिशत आबादी की आजीविका का मुख्य आधार खेती है, और 2025-26 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का सकल मूल्य वर्धन 52.08 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। 2023-24 के भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार देश का कुल क्षेत्रफल 306.96 मिलियन हेक्टेयर है, जिसका करीब 55 प्रतिशत कृषि भूमि है। शुद्ध बुआई क्षेत्र 138.99 मिलियन हेक्टेयर और कुल फसल क्षेत्र 217.88 मिलियन हेक्टेयर है। ऊंचे ढांचों पर लगे पैनल धूप और बारिश को नीचे फसल तक पहुंचने देते हैं और उनके नीचे से कृषि उपकरण भी निकल जाते हैं। आंशिक छाया से मिट्टी से पानी का वाष्पीकरण घटता है और फसल तेज़ गर्मी से बचती है।

भारत में अब तक

पीछे खड़ी योजनाएं

• पीएम कुसुम योजना फरवरी 2019 में शुरू हुई और इसमें लगभग 34,422 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता का प्रावधान है।
• राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान ने आईसीएआर के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर उत्कृष्टता केंद्र बनाया है, जहां 100 किलोवाट का तंत्र लगा है।
• भारत एग्रीवोल्टाइक्स गठबंधन राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संघ के नेतृत्व में 2023 में शुरू हुआ और इसके सदस्य 40 से अधिक हो गए हैं।
• राज्यों में महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 के तहत लगभग 35,000 एकड़ पर 16,000 मेगावाट की परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, गुजरात की किसान सूर्योदय योजना दिन में 16 घंटे बिजली देती है और कर्नाटक की सूर्य रैथा योजना सौर सिंचाई पंप बढ़ाती है।

पैनलों के नीचे फल, सब्जियां, मसाले और औषधीय पौधे उगाना उपयुक्त माना गया है। महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश मिलकर देश की अनुमानित एग्री-पीवी क्षमता का करीब 50 प्रतिशत रखते हैं, जबकि ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, बिहार और पश्चिम बंगाल की क्षमता मध्यम आंकी गई है।