वन अधिकार अधिनियम के अमल पर तीसरी क्षेत्रीय समीक्षा बैठक किस शहर में हुई?

मंत्रालय ने बताया कि देश भर में लगभग 54 लाख दावे प्राप्त हुए थे और इनमें से 43.56 लाख दावे, यानी यही हिस्सा, उस तिथि तक निपटाए जा चुके थे।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बताया कि देश के सभी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में से केवल इतने के लिए आवास अधिकार मान्यता प्राप्त हैं, और इसी कारण राज्यों से मान्यता में तेजी लाने तथा प्रत्येक समूह के लिए आवास अधिकार रोडमैप बनाने को कहा गया।

इस समीक्षा में इसी कानून के तहत प्राप्त और निपटाए गए दावे, बांटे गए पट्टे, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के आवास अधिकार शामिल थे, और ये सभी व्यवस्थाएं इसी अधिनियम से निकलती हैं।

समिति गठित करने वाले आदेश में यही अवधि तय की गई है और यह भी कहा गया है कि सिफारिशें देने से पहले समिति निर्धारित परामर्श प्रक्रिया पूरी करेगी।

इसी वर्ष यह संहिता एक स्वैच्छिक, उद्योग-संचालित स्व-नियामक व्यवस्था के रूप में लाई गई थी, जिसका उद्देश्य दवाओं के नैतिक विपणन को बढ़ावा देना तथा दवा कंपनियों और स्वास्थ्य पेशेवरों के बीच संपर्क को नियंत्रित करना था।