विशेष ग्राम सभाओं में चर्चा का विषय रहा स्वच्छ सेवा आकलन क्या है?

सही उत्तर माजीगाम, नवसारी ज़िला, गुजरात है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल स्वच्छ भारत दिवस पर चिखली प्रखंड के इसी गाँव की विशेष ग्राम सभा में शामिल हुए। वहाँ उन्होंने सफाई कर्मियों को सम्मानित किया, वेस्ट टू आर्ट प्रदर्शनी देखी और एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया। बाकी तीन विकल्पों में भी ऐसे गाँव हैं जहाँ विशेष ग्राम सभाएँ हुईं, लेकिन उनमें पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारी शामिल हुए थे, केंद्रीय मंत्री नहीं। विकल्प A यानी दादरा और नगर हवेली की सायली पंचायत में एक उप सचिव गए, जिन्होंने मल-जल शोधन संयंत्र भी देखा। विकल्प D यानी झारखंड के रांची ज़िले का पिंडारकोम गाँव दूसरे उप सचिव ने देखा, और विकल्प C यानी हरियाणा के पलवल ज़िले के रतीपुर में कचरा अलगाव शेड का निरीक्षण हुआ। परीक्षार्थी मंत्री के नाम के साथ गाँव, प्रखंड, ज़िला और राज्य, चारों जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर एक पेड़ माँ के नाम है। इसी अभियान के तहत श्री सी. आर. पाटिल तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक ने माजीगाम में पौधे लगाए। दादरा और नगर हवेली, झारखंड तथा हरियाणा की सभाओं में भी यही अभियान चलाया गया, जहाँ पौधरोपण के साथ सफाई कर्मियों का सम्मान और स्वच्छता शपथ भी हुई। विकल्प A यानी वन महोत्सव जुलाई में मनाया जाने वाला पुराना वृक्षारोपण सप्ताह है, यहाँ उसका नाम नहीं आया। विकल्प C यानी हरित भारत अभियान सुनने में विश्वसनीय लगता है, लेकिन इस दिन के कार्यक्रम में ऐसा कोई अभियान शामिल नहीं था। विकल्प D यानी नगर वन योजना शहरी वनों और शहरों की हरियाली से जुड़ी है, जबकि ये ग्राम सभाएँ गाँवों में हो रही थीं। इस अभियान के साथ वेस्ट टू आर्ट प्रदर्शनी और सभी द्वारा ली गई स्वच्छता शपथ भी याद रखें।

सही उत्तर 2027-28 है। विशेष ग्राम सभाओं से जन योजना अभियान की शुरुआत हुई और उसके तहत पंचायतें वित्त वर्ष 2027-28 के लिए अपनी योजनाएं तैयार करेंगी, यानी अभियान के वर्ष के अगले वर्ष के लिए। विकल्प B यानी 2026-27 अभियान का वर्ष है, योजनाओं का वर्ष नहीं, और इन दोनों के बीच का यही अंतर इस खबर में सबसे आम चूक है, इसी कारण यह विकल्प यहां रखा गया है। विकल्प A यानी 2025-26 बीत चुका वर्ष है और अब शुरू हो रहे अभियान के लिए नियोजन वर्ष नहीं हो सकता। विकल्प D यानी 2028-29 तैयार हो रही योजनाओं से एक वर्ष आगे चला जाता है। देश की 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें इन सहभागी योजनाओं को बनाती हैं और ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर अपलोड करती हैं, जबकि पंचायत उन्नति सूचकांक हर पंचायत को अपनी उपलब्धियां और कमियां पहचानने में मदद करता है, इसलिए अभियान वर्ष और योजना वर्ष को जोड़े में याद रखें।

सही उत्तर 4,35,236 करोड़ रुपये है। सोलहवें वित्त आयोग ने 2026-31 की अवधि के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों को यही राशि देने की सिफारिश की है और यह पंद्रहवें वित्त आयोग के मुकाबले करीब 84 प्रतिशत की वृद्धि है, जिसमें सालाना प्रति व्यक्ति अनुदान लगभग 400 रुपये से बढ़कर करीब 950 रुपये हो रहा है। विकल्प A, B और D तीनों इसलिए गलत हैं कि वे राशि के पहले अंक को बदल देते हैं और बाकी अंक वैसे ही रखते हैं, बड़े आंकड़ों के आसपास विकल्प गढ़ने का यह सबसे आम तरीका है। इसलिए परीक्षार्थी आंकड़े की बनावट याद करने के बजाय पूरी संख्या याद करें और उसे सिफारिश की अवधि तथा वृद्धि के प्रतिशत के साथ जोड़कर रखें, क्योंकि प्रश्न इन तीनों में से किसी पर भी आ सकता है। प्रति व्यक्ति अनुदान के आंकड़े भी याद रखने योग्य हैं, क्योंकि वे इस बड़ी राशि को एक समझ में आने वाली संख्या में बदल देते हैं।

सही उत्तर सबकी योजना, सबका विकास है, जो इस वर्ष के जन योजना अभियान का नाम है और जिसके तहत पंचायतें अगले वित्त वर्ष के लिए अपनी पंचायत विकास योजनाएं तैयार करेंगी। विकल्प B राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान उत्तर के रूप में गलत है, हालांकि यह उसी मंत्रालय का वास्तविक कार्यक्रम है, उसके तहत स्थानीय विकास के नौ विषयों पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहायता दी जाती है, मगर इन बैठकों से शुरू होने वाला अभियान वह नहीं था। विकल्प C स्वच्छता ही सेवा गलत है, क्योंकि वह स्वच्छता अभियान उस समय समाप्ति की ओर था, शुरुआत की ओर नहीं, और वह पंचायत नियोजन से नहीं बल्कि स्वच्छता के प्रयास से जुड़ा है। विकल्प D जल संचय जन भागीदारी भी इसी तरह गलत है, वह जल संरक्षण का प्रयास है जिसकी चर्चा बैठकों में हुई, मगर शुरू होने वाला अभियान वह नहीं था। परीक्षार्थी इस नारे को नियोजन अभियान के साथ जोड़कर रखें और याद रखें कि इसका नेतृत्व पंचायती राज मंत्रालय करता है।