बिहार करेंट अफेयर्स क्विज: अक्टूबर 2026

भारत सरकार ने इसी वर्ष सीएसआईआर और आयुष मंत्रालय को साथ लेकर पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की, और यह अपनी तरह का विश्व का पहला डेटाबेस था।

फूल मखाना की खेप बिहार के पूर्णिया से यूनान के लिए निकली, जो भारत के मुंद्रा बंदरगाह से यूनानी छोर पर पीरियस बंदरगाह तक जाएगी।

गांधी जयंती के लिए देश भर में इतनी ही विशेष ग्राम सभाएं जीपीडीपी पोर्टल और पंचायत निर्णय पोर्टल पर तय की गई थीं और इनमें गांव के निवासी, निर्वाचित प्रतिनिधि, पंचायत कर्मी तथा अधिकारी शामिल हुए।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नए ग्रामीण कार्य ढाँचे के तहत इतने कार्यों की सूची अधिसूचित की है।

सही उत्तर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल हैं, जिन्होंने नई दिल्ली में इस बैठक की अध्यक्षता की।

अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन के नेतृत्व में तथा सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) विद्युत रंजन सारंगी और श्रीमती विजया भारती सायनी के साथ आयोग ने मानवाधिकार उल्लंघन के सत्तर से अधिक कथित मामले पीड़ितों तथा जवाबदेह अधिकारियों की उपस्थिति में सुने, और इस दौरान राज्य के मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक भी…

सही उत्तर बिहार का गया जिला है, जिसने योजना का पहला साल पूरा होने पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में पहला स्थान पाया।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अगस्त 2026 में राष्ट्रीय राजमार्ग-22 के मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा खंड की इसी लंबाई को चार लेन का बनाने की मंजूरी दी, जिसकी कुल पूंजीगत लागत 3,590.73 करोड़ रुपये है और काम हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर होगा।

क्षेत्रीय संपर्क योजना, जिसे उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान कहा जाता है, इसी दिन शुरू हुई थी और सस्ती लेकिन कंपनियों के लिए भी फायदे वाली हवाई सेवा का इसका विचार उसी वर्ष बनी राष्ट्रीय नागर विमानन नीति से आया था।

यह क्लस्टर गया जिले के डोभी प्रखंड में लगभग 1,670 एकड़ में फैला है और केंद्र सरकार ने इसे 28 अगस्त 2024 को भूमि लागत सहित 1,339 करोड़ रुपये की कुल लागत पर मंजूरी दी थी।

कैबिनेट सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन ने इसकी बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें आने वाले चक्रवात के लिए केंद्र तथा तटीय राज्यों की तैयारियों की समीक्षा हुई; प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिव, केंद्रीय गृह सचिव तथा एनडीआरएफ, आईएमडी और तटरक्षक बल के प्रमुख इसमें शामिल हुए।

इसके प्रबंधन और कर्मचारी संगठनों के बीच दो विवाद 22 और 23 अक्टूबर 2026 को सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), पटना के सुलह प्रयासों से सुलझे, जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के कार्यालय के अधीन हैं।

आईसीएआर-महात्मा गांधी एकीकृत कृषि अनुसंधान संस्थान मोतिहारी में स्थित है और कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग के अधीन काम करता है।

यह सीरीज़ खेल के ज़रिये एकता के 100 वर्ष पहल के तहत वहीं खेली गई, जो भारत और न्यूज़ीलैंड के खेल संबंधों की एक सदी का प्रतीक है, और समापन के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री मौजूद रहे।

इसी चक्रवात के बाद केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से बात की और तीन राज्यों तथा एक केंद्रशासित प्रदेश को आपदा से आई कठिनाई कम करने के लिए हरसंभव सहायता का भरोसा दिया।

गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता सदैव केंद्रीय जल शक्ति मंत्री करते हैं और इसी कारण इसकी 19वीं बैठक की अध्यक्षता सी. आर. पाटिल ने 27 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में की।

आयोग ने उस समाचार रिपोर्ट पर अपनी ओर से कार्रवाई की, जिसमें कहा गया था कि पुलिस ने तीन लोगों को कमर में रस्सी बांधकर अर्धनग्न हालत में कोलकाता के एक इलाके में घुमाया, और उसने कोलकाता के पुलिस आयुक्त को नोटिस भेजकर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी।

कार्यशाला में मंत्रालय के सचिव ने बताया कि वर्ष 2018 से यह अभियान इसी विषयवस्तु पर चलाया जा रहा है और अब यह ग्राम, ब्लॉक तथा जिला पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी, सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण तथा योजनाओं और संसाधनों के अभिसरण का मजबूत ढाँचा बन गया है।

नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिले में राजगीर में राष्ट्रीय महत्व के अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया है और यह विदेश मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

राज्य में खेती दस जिलों में पैंतीस हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैली है।

सही उत्तर सबकी योजना, सबका विकास है, जो इस वर्ष के जन योजना अभियान का नाम है और जिसके तहत पंचायतें अगले वित्त वर्ष के लिए अपनी पंचायत विकास योजनाएं तैयार करेंगी।

इसमें चेक डैम, गली प्लग, भूमिगत डाइक, रिचार्ज शाफ्ट, इंजेक्शन कुएँ, नदियों तथा नालों का पुनर्जीवन, जलभराव वाली जमीन का सुधार, टपक सिंचाई, फुहारा प्रणाली, छत का वर्षा जल संचय तथा आइस-स्तूप और कृत्रिम हिमनद तक शामिल हैं।

सही उत्तर 43,266 करोड़ रुपये की 527 परियोजनाएं है, जो अगस्त 2026 तक की स्थिति है और इनमें 368 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं।

सही उत्तर न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन हैं, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं और जिन्होंने पटना में दो दिवसीय बिहार खुली सुनवाई तथा शिविर बैठक का नेतृत्व किया और दूसरे दिन बंधुआ मजदूरी के मामले स्वयं सुने।

योजना उन सौ जिलों के लिए बनाई गई जिन्हें तीन आधारों पर चुना गया: कम कृषि उत्पादकता, कम फसल सघनता और कृषि ऋण का कम वितरण।

इसी मॉडल पर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 82.57 किलोमीटर खंड को 3,590.73 करोड़ रुपये की कुल पूंजीगत लागत पर मंजूरी दी।

योजना शुरू होने के दस वर्षों में देश भर में इतने क्षेत्रीय मार्ग सेवा में आए, और इसी दशक के दो बड़े आंकड़े हैं 3.68 लाख से अधिक उड़ानें तथा 1.72 करोड़ यात्री।

ये करार गया क्लस्टर में लगभग 300 एकड़ औद्योगिक भूमि के लिए संभावित निवेशकों के साथ हुए और इनसे जुड़ी रोजगार संभावना 16,095 आंकी गई।

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने समिति को बताया कि तूफान पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने के बाद उत्तर-पश्चिम की ओर मुड़ेगा और 28 अक्टूबर 2026 की सुबह तक इन दोनों स्थानों के बीच आंध्र प्रदेश तथा यनम के तटों को बहुत भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में पार करेगा।

10.52 करोड़ रुपये का विकल्प केवल दूसरे समझौते का लाभ है, जो 23 अक्टूबर 2026 को बिहार ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गनाइजेशन के साथ करीब 2,500 कर्मचारियों के लिए हुआ, इसलिए यह पूरा नहीं बल्कि एक हिस्सा है।

कार्यक्रम संतुलित उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य, पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण, फसल विविधीकरण और आम तथा लीची के बागों के टिकाऊ प्रबंधन के इर्द गिर्द रखा गया था, और संस्थान ने अपना उद्देश्य बिहार के पूर्वी चंपारण के आम तथा लीची उत्पादक क्षेत्रों में जलवायु सहनशील आजीविका मजबूत करना बताया।

राजगीर की यह सीरीज़ इसी पहल का हिस्सा थी, जो भारत और न्यूज़ीलैंड के खेल संबंधों की एक सदी पूरी होने का प्रतीक है और खेल के माध्यम से दोनों देशों के सांस्कृतिक तथा कूटनीतिक रिश्ते मज़बूत करने पर केंद्रित है।

गृह मंत्री ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों तथा केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्यमंत्री से बात की, इसलिए विकल्प A, B और D सूची में थे और तमिलनाडु नहीं था।

भारत सरकार ने इसी तारीख को गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का गठन किया था, ताकि गंगा बेसिन में बाढ़, तटीय कटाव और जल निकासी की समस्याओं से निपटने के उपायों की योजना और उनका क्रियान्वयन अलग-अलग राज्यों के भरोसे न रहकर समन्वित रूप से हो सके।

समाचार रिपोर्ट पर अपनी ओर से संज्ञान लेने के बाद आयोग ने शहर के पुलिस प्रमुख को नोटिस भेजा और मामले पर विस्तृत रिपोर्ट के लिए दो सप्ताह की अवधि तय की।

इस समझौते से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायत की भूमि पर, तथा राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्गों के उपयुक्त स्थलों पर भी, दो, तीन और चार पहिया तथा मध्यम और भारी वाहनों के लिए चार्जिंग तथा बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बन सकेंगे।

पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय इस समय इतने ही अंतरराष्ट्रीय पेटेंट कार्यालयों के लिए खुला है, और प्रत्येक को यह पहुँच गोपनीयता समझौते के माध्यम से मिलती है, जिससे यह ज्ञान पेटेंट दावों की जाँच में काम आता है पर सार्वजनिक नहीं होता।

सही उत्तर मुंद्रा बंदरगाह है, जहां से यह खेप यूनान के पीरियस बंदरगाह के लिए जाती है।

सोलहवें वित्त आयोग ने 2026-31 की अवधि के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों को यही राशि देने की सिफारिश की है और यह पंद्रहवें वित्त आयोग के मुकाबले करीब 84 प्रतिशत की वृद्धि है, जिसमें सालाना प्रति व्यक्ति अनुदान लगभग 400 रुपये से बढ़कर करीब 950 रुपये हो रहा है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) के इसी वर्ष के अधिनियम के तहत स्वीकार्य कार्यों की सूची अधिसूचित की है, और सूची 6 अक्टूबर 2026 को जारी हुई।

सही उत्तर पीलीभीत, उत्तर प्रदेश है, जहां गोमती का उद्गम है और जिसके पुनरुद्धार तथा समेकित विकास का मास्टर प्लान राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 68वीं कार्यकारी समिति की बैठक में दिसंबर 2025 में मंजूर हुआ था।

पटना जिले के मनेर क्षेत्र में दस वर्ष की बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में आयोग ने पीड़िता के परिजनों को 5 लाख रुपये की राहत देने की सिफारिश की।

यह अभियान 22 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक सभी राज्यों में चलाया जाएगा, और मंत्री ने राज्य सरकारों तथा संबंधित अधिकारियों से सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया ताकि यह किसानों तक पहुंचे।

परियोजना के सात बड़े पुलों में सदानीरा बागमती नदी पर 340 मीटर का ढांचा शामिल है, जिसे यह गलियारा मुजफ्फरपुर से सीमा की ओर बढ़ते हुए पार करता है।

यह 4 जुलाई 2026 को शुरू हुए अगले चरण का कुल प्रावधान है, जो वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक चलेगा।

बीआईएमसीजीएल 6 जनवरी 2025 को गया क्लस्टर की समर्पित कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में गठित हुई और वह समन्वित योजना, अवसंरचना विकास, वैधानिक मंजूरियों, उपयोगिता संपर्क तथा निवेशक सुविधा का काम देखेगी।

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 28 अक्टूबर 2026 की सुबह तक आंध्र प्रदेश तथा यनम के तटों को पार करते समय यही तीव्रता बताई थी।

दोनों विवाद न्यायनिर्णयन से नहीं, बल्कि इसी अधिकारी के सुलह प्रयासों से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझे। बैंकिंग लोकपाल बैंकों के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतें देखता है और बैंक तथा उसके कर्मचारियों के विवाद में उसकी कोई भूमिका नहीं होती, इसलिए यह विकल्प गलत है।

सत्र का नेतृत्व करने वाले वैज्ञानिक ने समझाया कि बिना सोचे समझे उर्वरक डालने से खेती की लागत बढ़ती है और पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ता है, जबकि मृदा परीक्षण के नतीजों, फसल की जरूरत और बाग की स्थिति के अनुसार उर्वरक देने से पोषक तत्वों के उपयोग की कुशलता…

कार्यक्रम में रग्बी सेवन्स के कुल चार मुक़ाबले रखे गए थे और उनमें से दो मिश्रित टीम मुक़ाबले थे, जिनमें भारत और न्यूज़ीलैंड के राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं, बल्कि एक ही टीम के साथी के रूप में खेले।