पंचायत भूमि पर ईवी चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने किस संस्था से समझौता किया?

कार्यशाला में मंत्रालय के सचिव ने बताया कि वर्ष 2018 से यह अभियान इसी विषयवस्तु पर चलाया जा रहा है और अब यह ग्राम, ब्लॉक तथा जिला पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी, सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण तथा योजनाओं और संसाधनों के अभिसरण का मजबूत ढाँचा बन गया है।

मंत्रालय के सचिव ने कार्यशाला में बताया कि सोलहवें वित्त आयोग ने अपनी अवधि 2026-31 के लिए सभी 28 राज्यों की विधिवत गठित पंचायती राज संस्थाओं तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कुल इतनी राशि के अनुदान की सिफारिश की है, और इतनी बड़ी राशि के कारण धन के सर्वोत्तम…

केंद्रीय मंत्री ने मंत्रिमंडल द्वारा इसकी मंजूरी को ऐतिहासिक निर्णय और विकसित भारत के संकल्प से जुड़ी अगली पीढ़ी की शासन पहल बताया, तथा सचिव ने कहा कि यह निर्णय विकेंद्रीकृत और प्रमाण आधारित नियोजन का मजबूत आधार देता है।

सही उत्तर ग्रामीण विकास मंत्रालय है, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को चलाता है और जिसने योजना के चौथे चरण के तहत मिजोरम का प्रस्ताव स्वीकृत किया।

मिजोरम के लिए स्वीकृत 45 सड़क कार्यों, जिनकी कुल लंबाई 509.54 किलोमीटर है, का उद्देश्य उन 48 बसावटों तक बारहमासी सड़क संपर्क पहुंचाना है जिन्हें अब तक ऐसी सुविधा नहीं मिली थी।