SSC करेंट अफेयर्स क्विज: 8 अक्टूबर 2026

सही उत्तर तीन है। संचार मंत्रालय ने बताया कि गैर-भूतुल्यकालिक उपग्रह कक्षा पर आधारित उपग्रह संचार के लिए तीन जीएमपीसीएस कंपनियों को दूरसंचार लाइसेंस दिए गए हैं, और चूँकि तीनों का सुरक्षा मूल्यांकन अभी चल रहा है, इसलिए वे मोटे तौर पर एक ही नियामकीय चरण पर खड़े हैं। विकल्प A यानी एक गलत है, क्योंकि मंत्रालय ने एक से अधिक लाइसेंसधारकों की बात कही है; यदि लाइसेंसधारक केवल एक होता तो कंपनियों के बीच भेदभाव का प्रश्न ही निरर्थक हो जाता। विकल्प B यानी दो भी इसी कारण गलत है, क्योंकि लाइसेंस पाने वाली उपग्रह कंपनियों की संख्या इससे अधिक बताई गई है। विकल्प D यानी छह गलत है, क्योंकि सरकार के वक्तव्य में ऐसी कोई संख्या नहीं है; मंत्रालय ने इससे छोटा समूह बताया है और हर कंपनी को स्पेक्ट्रम माँगने से पहले लाइसेंस की सुरक्षा शर्तों के पालन का प्रमाण देना होगा। परीक्षार्थी तीन की संख्या को जीएमपीसीएस लाइसेंस और चल रहे सुरक्षा मूल्यांकन से जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर 43 प्रतिशत है। आयुष सेवा क्षेत्र के आकलन में कुल कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 43 प्रतिशत बताई गई है, और यह भी कहा गया है कि कई संगठित क्षेत्रों में यह आधे से ऊपर चली गई है। विकल्प C यानी 53 प्रतिशत सिर्फ अस्पतालों का आंकड़ा है, पूरे क्षेत्र का नहीं, इसलिए वह क्षेत्रवार संख्या है। विकल्प D यानी 63 प्रतिशत किसी भी हिस्से से मेल नहीं खाता, क्योंकि सबसे ऊंची हिस्सेदारी स्पा और वेलनेस रिसॉर्ट में दर्ज हुई है, जो 60 प्रतिशत से अधिक है। विकल्प A यानी 33 प्रतिशत आकलन में कहीं नहीं आता और वह इस निष्कर्ष को कम करके बताता है। परीक्षा के लिहाज से कुल आंकड़े और क्षेत्रवार आंकड़ों को अलग-अलग याद रखना जरूरी है, यानी अस्पतालों में 53, डे-केयर केंद्रों में 57 और शैक्षणिक संस्थानों में 58 प्रतिशत, जबकि पूरे क्षेत्र के लिए 43 प्रतिशत।

सही उत्तर फिजी है। प्री-कॉप31 बैठक फिजी के नाडी में बुलाई गई थी और वहीं केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने राजनीतिक लैंडिंग जोन तथा नतीजों पर पूर्ण सत्र चर्चा को संबोधित करते हुए पक्षकार देशों से अधिक लचीलापन, व्यावहारिकता और आपसी सम्मान दिखाने को कहा। विकल्प B यानी तुर्किये भ्रम पैदा करता है, क्योंकि मुख्य सम्मेलन कॉप31 नवंबर में तुर्किये के अंताल्या में होना है, लेकिन तैयारी बैठक वहां नहीं हुई। विकल्प C और D यानी ब्राजील और अजरबैजान में संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता के पहले के सत्र हुए हैं, इसलिए वे भ्रमित करने वाले विकल्प हैं, पर इस प्री-कॉप की मेजबानी उन्होंने नहीं की। परीक्षा के लिए दोनों स्थान अलग-अलग याद रखें, यानी प्री-कॉप फिजी के नाडी में और कॉप31 तुर्किये के अंताल्या में।

सही उत्तर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम है। राष्ट्रीय एससी-एसटी हब 18 अक्टूबर 2016 को शुरू हुआ था और इसे एनएसआईसी के जरिये लागू किया जाता है। यही निगम एकल बिंदु पंजीकरण योजना भी चलाता है, जिसमें पंजीकृत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को निविदा दस्तावेज मुफ्त मिलते हैं और बयाना राशि जमा करने से छूट मिलती है। विकल्प A यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक लघु उद्यम क्षेत्र के लिए विकास वित्त संस्थान है और उसे कर्ज देता है, पर इस योजना को लागू करने वाली संस्था वह नहीं है। विकल्प C यानी खादी और ग्रामोद्योग आयोग खादी तथा ग्रामोद्योग को बढ़ावा देता है और अलग रोजगार कार्यक्रम चलाता है। विकल्प D यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम दूसरे मंत्रालय के तहत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए कर्ज पर काम करता है। परीक्षा के लिए याद रखें कि योजना का मूल मंत्रालय एमएसएमई है और लागू करने वाली संस्था एनएसआईसी।

सही उत्तर हिंदी और मराठी है। दिग्गज अभिनेता के निधन पर जारी शोक संदेश में हिंदी तथा मराठी सिनेमा में उनके योगदान को बहुत बड़ा बताया गया, और इसी जोड़ी से उनके काम की पहचान होती है। विकल्प B यानी हिंदी और बांग्ला, विकल्प C यानी मराठी और तमिल तथा विकल्प D यानी हिंदी और तेलुगु में या तो एक ही उद्योग सही है या कोई नहीं, और ये विकल्प इसलिए रखे गए हैं कि फिल्म हस्तियों से जुड़े सवालों में आमतौर पर एक भाषा बदल दी जाती है। याद रखें कि वे उन गिने-चुने कलाकारों में गिने जाते थे जिनका पर्दे पर अचूक प्रभाव रहता था, जिन्होंने हर भूमिका में विविधता और सर्जनशीलता डाली तथा ऐसे पात्र गढ़े जिन्हें पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। पर्दे के बाहर भी उनके स्पष्ट तथा परखड़ विचारों की सराहना होती थी। प्रधानमंत्री का शोक संदेश 8 अक्टूबर 2026 को जारी हुआ।

सही उत्तर 10वें संस्करण है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस ने इस आयोजन के साथ दस वर्ष पूरे किए और प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के यशोभूमि में 8 अक्टूबर 2026 को इसका उद्घाटन किया। उन्होंने इस दसवीं वर्षगांठ के साथ देश में जीएसएमए बोर्ड की बैठक होने को भी खास बताया। विकल्प A यानी 8वां संस्करण गलत है, क्योंकि वह संस्करण इस श्रृंखला के पहले के वर्षों का है और प्रधानमंत्री ने यहां दस साल के बदलाव का ब्यौरा दिया। विकल्प B यानी 9वां संस्करण भी गलत है, क्योंकि वह इससे पिछला आयोजन था। विकल्प D यानी 12वां संस्करण गलत है, क्योंकि यह श्रृंखला अभी बारहवें पड़ाव तक नहीं पहुंची है। याद रखने का सहारा यह है कि 5जी की शुरुआत इसी मंच से 2022 में हुई थी और उसी यात्रा को प्रधानमंत्री ने दसवें संस्करण में दोहराया।

सही उत्तर जॉइंट स्क्वाड फॉर हेल्थ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में जोश टीमों की शुरुआत की और ये दस्ते टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिला तथा ब्लॉक स्तर पर काम करेंगे, जिसमें बचाव, जांच और इलाज की जानकारी घर-घर पहुंचाई जाएगी। विकल्प B गलत है, क्योंकि टीमें युवाओं के नेतृत्व वाली जरूर हैं, पर स्वच्छता उन व्यवहारों में से केवल एक है जिन्हें स्वयंसेवक बढ़ावा देंगे और वह नाम का हिस्सा नहीं है। विकल्प C गलत है, क्योंकि पूरे नाम में आउटरीच की जगह स्क्वाड शब्द आता है, भले समुदाय तक पहुंच ही इन टीमों का काम हो। विकल्प D गलत है, क्योंकि प्रत्येक टीम का नेतृत्व ब्लॉक या वार्ड स्तर का क्लास-वन अधिकारी करता है, इसलिए नाम में जूनियर अधिकारियों का उल्लेख नहीं है। स्क्वाड शब्द ही संकेत है, क्योंकि हर इकाई में स्वयंसेवक और कैडेट एक दल के रूप में जुड़ते हैं।

सही उत्तर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल हैं, जिन्होंने नई दिल्ली में इस बैठक की अध्यक्षता की। विकल्प A गलत है, क्योंकि नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत नदी पुनरुद्धार का काम जल शक्ति मंत्रालय के पास है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास नहीं, भले विषय पर्यावरण से जुड़ा हो। विकल्प C गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव कुमार मित्तल बैठक में शामिल हुए और कार्यक्रम की प्रगति रखी, पर कार्यबल की अध्यक्षता मंत्री करते हैं। विकल्प D भी गलत है, हालांकि सीवेज के काम और शहर स्वच्छता कार्य योजनाओं में शहरी निकायों की बड़ी भूमिका रहती है। यह भी याद रखें कि बैठक में जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी मौजूद थे और यह कार्यबल गंगा बेसिन की सर्वोच्च समीक्षा संस्था है।

सही उत्तर स्कूली बच्चों में संभावित दिव्यांगता की जांच है। प्रशस्त स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का विद्यालय स्तरीय डिजिटल साधन है, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के दायरे में आने वाली स्थितियों की पहचान में मदद करता है और यह दो हिस्सों वाली जांच सूची पर चलता है, जिसमें शिक्षक दिखने वाले संकेतकों पर जांच करता है और विशेष शिक्षक पुष्टि कर जरूरत होने पर चिकित्सकीय आकलन के लिए संदर्भित करता है। विकल्प B गलत है, क्योंकि मध्याह्न भोजन का रिकॉर्ड स्कूल पोषण कार्यक्रम की अलग व्यवस्था से रखा जाता है। विकल्प C गलत है, क्योंकि यह साधन बच्चों की जरूरत देखता है, शिक्षकों का प्रदर्शन नहीं, भले इसका उपयोग शिक्षक ही करते हैं। विकल्प D गलत है, क्योंकि छात्रवृत्ति का वितरण अन्य विभागों के अलग पोर्टलों से होता है। परीक्षा के लिए प्रशस्त और दिव्यांगता कानून का संबंध याद रखना सबसे उपयोगी है।

सही उत्तर मनीला, फिलीपींस है, जहां भारत का प्रतिनिधित्व विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने किया। विकल्प A यानी जकार्ता इस बैठक के लिए गलत है, हालांकि वहां आसियान सचिवालय है, इसलिए इस समूह से जुड़े किसी भी प्रश्न में वह भरोसेमंद लगता है। विकल्प C यानी कुआलालंपुर यहां गलत है, क्योंकि मलेशिया का नाम इस खबर में दूसरी वजह से आता है, वह इंफाल से सिंगापुर तक प्रस्तावित भूमि गलियारे के रास्ते में पड़ने वाले देशों में है। विकल्प D यानी बैंकॉक भी इसी कारण गलत है, क्योंकि म्यांमार के साथ थाईलैंड भी उसी प्रस्तावित मार्ग का हिस्सा है। परीक्षा के लिए संस्करण संख्या यानी बीसवीं, मेजबान शहर तथा मंत्री द्वारा स्वागत की गई दोनों योजनाओं, आसियान ऊर्जा सहयोग कार्य योजना और आसियान भारत कार्य योजना को 2026 से 2030 की अवधि के साथ जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर अरुशा, तंजानिया है, जहां राज्यसभा के उपसभापति के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने आम चर्चा तथा कई समिति बैठकों में भाग लिया। विकल्प A यानी इस्तांबुल इस प्रश्न के लिए गलत है, पर इसे अलग से याद रखना उपयोगी है, क्योंकि संगठन की पिछली सभा वहीं हुई थी और उसी सभा में नई महासचिव चुनी गई थीं। विकल्प C यानी जिनेवा यहां गलत है, हालांकि अंतर-संसदीय संघ का मुख्यालय इसी स्विस शहर में है, जिससे यह इस संगठन से जुड़े किसी भी प्रश्न में सबसे भरोसेमंद भ्रम बन जाता है। विकल्प D यानी नैरोबी गलत है, क्योंकि केन्या पूर्वी अफ्रीका में तंजानिया का पड़ोसी है और स्थान से जुड़े प्रश्नों में दोनों आपस में उलझ जाते हैं। विद्यार्थी सभा की संख्या को मेजबान शहर तथा आम चर्चा के विषय के साथ जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर 59.20 गीगावाट है। चेन्नई में विंडर्जी इंडिया 2026 के उद्घाटन पर केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने 30 सितंबर 2026 तक स्थापित पवन क्षमता इसी स्तर पर बताई और कहा कि देश 2030 तक 100 गीगावाट पवन क्षमता पार करने की मजबूत स्थिति में है। विकल्प A, C और D में दिए आंकड़े इस मौके पर बताए ही नहीं गए थे। उसी संबोधन से दो और आंकड़े याद रखने लायक हैं: वित्त वर्ष 2026 में जुड़ी 6.05 गीगावाट क्षमता, जो किसी एक साल में भारत की सबसे बड़ी पवन बढ़ोतरी है, और यह उम्मीद कि वित्त वर्ष 2027 में बढ़ोतरी इससे भी अधिक रहेगी। स्थापित क्षमता, सालाना रिकॉर्ड बढ़ोतरी और 2030 का लक्ष्य, ये तीनों आंकड़े परीक्षा में सबसे अधिक पूछे जाने वाले हैं, इसलिए इन्हें एक साथ याद करना चाहिए।

सही उत्तर तिरुवरुत्चेलवर है। यह फिल्म भेंट से पहले संग्रहालय के पास किसी भी रूप में नहीं थी, इसलिए यह प्रिंट राष्ट्रीय संग्रह की एक बड़ी कमी भरता है, और यह कमी पता चलने पर देने वाली अधिकारी ने इसे पहली प्राथमिकता दी। विकल्प A यानी तिल्लाना मोहनांबल गलत है, क्योंकि इसके कई संरक्षण तत्व संग्रहालय के पास पहले से हैं और यह भेंट केवल एक दूसरा बचा हुआ रिलीज प्रिंट जोड़ती है। विकल्प B यानी तिरुविलैयादल भी गलत है, क्योंकि इसका एक संरक्षण तत्व पहले से मौजूद था; भेंट में मिला प्रिंट, जो सिनेमास्कोप रूप में बदला हुआ संस्करण लगता है, दूसरा तत्व बनता है। विकल्प D यानी रत्तकनीर गलत है, क्योंकि वह प्रिंट पहले जनवरी 2026 में दिया गया था और इन तीन फिल्मों के समूह का हिस्सा नहीं था।

सही उत्तर रिलायंस जियो है, जिसकी औसत डाउनलोड गति फाजिल्का की जांच में 271.44 एमबीपीएस रही। विकल्प A यानी एयरटेल 204.39 एमबीपीएस के साथ दूसरे स्थान पर रही, इसलिए यह करीब होते हुए भी गलत है; हालांकि अपलोड में एयरटेल 23.52 एमबीपीएस के साथ सबसे आगे रही। विकल्प D यानी वोडाफोन आइडिया की डाउनलोड गति 17.19 एमबीपीएस और अपलोड गति 15.10 एमबीपीएस रही। विकल्प B यानी बीएसएनएल डाउनलोड में 15.59 एमबीपीएस और अपलोड में 6.39 एमबीपीएस के साथ सबसे नीचे रही और उसी की पैकेट हानि भी सबसे अधिक रही, डाउनलिंक में 2.68 प्रतिशत और अपलिंक में 2.90 प्रतिशत। याद रखें कि यह जांच पंजाब लाइसेंस सेवा क्षेत्र में 5 से 7 अगस्त 2026 के बीच हुई और इसकी देखरेख नियामक के जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने की थी।

सही उत्तर 2 से 31 अक्टूबर 2026 है। सरकार ने विशेष अभियान के छठे संस्करण के लिए यही कार्यान्वयन अवधि घोषित की, जिसमें विभाग लंबित मामले निपटाते हैं, अभिलेख प्रबंधन करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निपटान करते हैं। विकल्प A तैयारी चरण की अवधि बताता है, जो 15 से 30 सितंबर 2026 तक रहा और जिसमें लक्ष्य तय किए गए थे, काम लागू नहीं हुआ था, इसलिए यह सोच-समझकर रखा गया भ्रम है। विकल्प C और D में दी अवधियां घोषित ही नहीं हुईं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के मामले में यह अभियान उसकी वैज्ञानिक संवर्ग इकाइयों, प्रभागों, स्वायत्त संस्थानों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के साथ मिलकर चलाया जा रहा है, और विभाग के सचिव तथा नोडल अधिकारी संयुक्त सचिव इसकी प्रगति देख रहे हैं। पूरे अभियान का समन्वय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग कर रहा है।

सही उत्तर वायु सेना स्टेशन हिंडन, गाजियाबाद है। वायु सेना ने 8 अक्टूबर 2026 को सेवा के 94 वर्ष पूरे किए और औपचारिक वायुसेना दिवस परेड हिंडन पर आयोजित की, जहां वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने थल सेनाध्यक्ष, नौसेना प्रमुख, पूर्व वायु सेना प्रमुखों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में परेड की समीक्षा की। विकल्प बी पालम गलत है, क्योंकि इस वर्ष का कोई भी हिस्सा वहां नहीं हुआ, हालांकि पहले के वर्षों में पालम परेड की मेजबानी करता रहा है और इसी कारण यह भ्रमित करने वाला विकल्प बनता है। विकल्प सी चंडीगढ़ गलत है क्योंकि इस स्टेशन का कोई उल्लेख नहीं है। विकल्प डी प्रयागराज भी गलत है। इस वर्ष जिस दूसरी जगह का नाम आया वह वाराणसी का नमो घाट है, पर वह 25 अक्टूबर 2026 के अलग हवाई प्रदर्शन के लिए है, परेड के लिए नहीं।

सही उत्तर 67 दिन है। ये नियम दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत अधिसूचित किए, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हुए और इन्होंने दूरसंचार ढांचा बिछाने के लिए एक समान तथा पारदर्शी व्यवस्था बनाई, जिसमें तर्कसंगत शुल्क और समयबद्ध निपटान शामिल है। इन्हीं नियमों में भारतनेट जैसी विशेष परियोजनाओं के लिए केवल 7 दिन की सीमा है, इसलिए प्रश्नपत्र में यही जोड़ी पूछी जाती है। विकल्प ए, बी और सी गोल आंकड़े हैं, जो सरकारी समय-सीमा के लिए सहज लगते हैं और इसी कारण भ्रमित करने के लिए रखे जाते हैं; इनमें से कोई नियमों में नहीं है। दो संबंधित तथ्य भी याद रखें: 34 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों ने स्थानीय निकायों और विभागों को इन नियमों के पालन के आदेश दिए हैं, और सभी 36 केंद्रीय राइट ऑफ वे पोर्टल पर सक्रिय हैं।

सही उत्तर रोवरिया, जोरहाट, असम है। वहां स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड के रेशमकीट बीज उत्पादन केंद्र में नवनिर्मित ग्रेनेज भवन तथा शीतगृह सुविधा का उद्घाटन केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत किया। विकल्प बी उसी कस्बे के पास की दूसरी जगह का नाम है और यह उस अभ्यर्थी को फंसाता है जिसे केवल जिला याद रहता है। विकल्प सी और डी देश में रेशम अनुसंधान तथा बीज कार्य से पुराने जुड़े स्थान हैं, इसी कारण इन्हें यहां रखा गया है; इस उद्घाटन से इनका कोई संबंध नहीं। यह सुविधा प्रति वर्ष शहतूत संकर बीज की 30 लाख रोगमुक्त अंडोत्पत्ति तैयार कर सकती है और 1 करोड़ तक संरक्षित रख सकती है, जिससे क्षेत्र के किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज मिलेगा।

सही उत्तर लगभग 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। मंत्री ने इसे अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का वर्तमान आकार बताया और कहा कि वर्तमान गति बनी रहे तो यह अगले 8 से 10 वर्षों में 45 से 46 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है; इस विस्तार का श्रेय उन्होंने क्षेत्र को खोलने तथा अधिक हितधारकों के आने को दिया। विकल्प डी जाल है: 45 बिलियन डॉलर 8 से 10 वर्ष आगे का अनुमानित आंकड़ा है, वर्तमान नहीं, और प्रश्नपत्र अक्सर इन दोनों में अंतर पूछते हैं। विकल्प ए और सी वास्तविक आंकड़ों के बीच रखे गए गढ़े मान हैं। साथ में यह भी याद रखें कि क्षेत्र खुलने से युवा इंजीनियरों को स्काईरूट जैसे निजी स्टार्टअप में देश में ही काम मिल रहा है, और प्रतिभा पलायन का यही तर्क मंत्री छात्रों के सामने रख रहे थे।

सही उत्तर 5 करोड़ रुपये है। जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में अपराधों को गैर-आपराधिक बनाने के उपायों के तहत अभियोजन शुरू करने की सीमा बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दी गई, जिससे आपराधिक कार्यवाही केवल धोखाधड़ी और कर चोरी के बड़े मामलों तक सीमित रहे, सामान्य कर विवादों तक नहीं। विकल्प A गलत है क्योंकि एक करोड़ रुपये पुरानी सीमा थी, जिसे इस बैठक में बदला गया है। विकल्प B गलत है क्योंकि दो करोड़ रुपये की सीमा न पहले थी और न अब तय हुई है। विकल्प D गलत है क्योंकि दस करोड़ रुपये की सीमा परिषद ने कहीं भी प्रस्तावित नहीं की। इसी बैठक में सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 हटाकर गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त करने, धारा 132 के कुछ खंड कम करने तथा बिना आपूर्ति या बिल इनपुट टैक्स क्रेडिट के फर्जी दावे को मुख्य अपराध बनाए रखने की सिफारिश भी की गई।

सही उत्तर अटल अक्षय ऊर्जा भवन है। नई दिल्ली की यही इमारत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का मुख्यालय है और यहीं मंत्रालय ने विश्व हाइड्रोजन एवं ईंधन सेल दिवस मनाया। कार्यक्रम में सौ से अधिक अधिकारी, उद्योग प्रतिनिधि, शोधकर्ता और विशेषज्ञ शामिल हुए, दो पैनल चर्चाएं हुईं — एक हाइड्रोजन के मानकों पर और दूसरी हाइड्रोजन संयंत्रों की सुरक्षा पर — तथा देश के हाइड्रोजन मानकों का अंतराल आकलन जारी किया गया। विकल्प A गलत है क्योंकि भारत मंडपम प्रगति मैदान स्थित सम्मेलन केंद्र है और इस आयोजन से उसका कोई संबंध नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि विज्ञान भवन राजधानी में वैज्ञानिक सम्मेलनों का सामान्य स्थल होने पर भी यहां उपयोग नहीं हुआ। विकल्प D गलत है क्योंकि द्वारका का यशोभूमि केंद्र अन्य आयोजनों का स्थल रहा, इस कार्यक्रम का नहीं।

सही उत्तर एमआरपी का 30 प्रतिशत है। सरकार ने गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं के निर्माता से मरीज तक पहुंचने के रास्ते में जोड़े जाने वाले मार्जिन पर सीमा मंजूर की है और यह सीमा अधिकतम खुदरा मूल्य के 30 प्रतिशत पर तय की गई है। इस कदम से कीमतें 70 प्रतिशत तक घटने और कैंसर के मरीजों को हर साल लगभग 2,500 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है। विकल्प A और B में दी गई 10 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की सीमा मंजूर किए गए स्तर से कड़ी है, ऐसी कोई सीमा घोषित नहीं हुई है और इन्हें लिखना विक्रेता के पास बचे मार्जिन को कम करके बताना होगा। विकल्प D में दी गई 50 प्रतिशत की सीमा मंजूर स्तर से ढीली है और इससे मूल्य वर्धन का बड़ा हिस्सा अछूता रह जाता, जो फैसले के उद्देश्य के विपरीत है। इसलिए याद रखने योग्य आंकड़ा एमआरपी का 30 प्रतिशत है, जो अनुसूची से बाहर की उन दवाओं पर लागू होगा जो पहले सीधे मूल्य नियंत्रण से मुक्त थीं।

सही उत्तर तीसरा संस्करण है। केंद्रीय संचार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने तीसरे अंतरराष्ट्रीय भारत 6जी सिम्पोजियम 2026 का उद्घाटन किया, जिसका आयोजन भारत 6जी गठबंधन नई दिल्ली के यशोभूमि, द्वारका में कर रहा है और जिसके सत्र 7 से 9 अक्टूबर 2026 तक चलेंगे। विकल्प A यानी पहला संस्करण गलत है, क्योंकि यह सिम्पोजियम पहले भी आयोजित हो चुका है। विकल्प B यानी दूसरा संस्करण सबसे ध्यान देने योग्य भ्रम है, क्योंकि 6जी सिद्धांतों पर नई दिल्ली घोषणापत्र उसी पिछले संस्करण में, 2025 में स्वीकार किया गया था और इस वर्ष जारी रिपोर्ट उसी के एक वर्ष पूरे होने का लेखा-जोखा है। विकल्प D यानी पांचवां संस्करण वास्तविक गिनती से बहुत आगे है। इसे याद रखने का सरल तरीका संस्करण और वर्ष की जोड़ी है, अर्थात 2026 में तीसरा संस्करण और 2025 के सिम्पोजियम में स्वीकार किया गया घोषणापत्र।

सही उत्तर 9.68 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 की छमाही में भारत के जैविक संसाधनों के उपयोगकर्ताओं से यह राशि प्राप्त हुई, जो जैविक विविधता अधिनियम, 2002, जिसमें 2023 में संशोधन हुआ, तथा पहुंच और लाभ साझाकरण विनियमों के अनुसार मिली। इस कुल राशि में से 9.56 करोड़ रुपए विशेष रूप से विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों द्वारा जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए चुकाए गए और शेष छोटी राशि बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े आवेदनों तथा अन्य मदों से आई। विकल्प A, C और D जानबूझकर वास्तविक आंकड़े के आसपास रखे गए हैं, क्योंकि इस विज्ञप्ति पर प्रश्न गोल संख्या के बजाय ठीक राशि पर आने की संभावना अधिक है। इसे याद रखने का अच्छा तरीका है कि मुख्य आंकड़े 9.68 करोड़ रुपए के साथ पहुंच वाले हिस्से 9.56 करोड़ रुपए और सबसे बड़े क्षेत्र कृषि बीज के 7.16 करोड़ रुपए को जोड़कर याद रखा जाए।

सही उत्तर पटना है, जो बिहार की राजधानी है और जहां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य के लिए दो दिवसीय खुली सुनवाई और शिविर बैठक की तथा उसे संपन्न किया। अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन के नेतृत्व में तथा सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) विद्युत रंजन सारंगी और श्रीमती विजया भारती सायनी के साथ आयोग ने मानवाधिकार उल्लंघन के सत्तर से अधिक कथित मामले पीड़ितों तथा जवाबदेह अधिकारियों की उपस्थिति में सुने, और इस दौरान राज्य के मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक भी मौजूद रहे। विकल्प A, B और D बिहार के अन्य प्रसिद्ध जिलों के नाम हैं, लेकिन यह बैठक वहां नहीं हुई। दरभंगा को विशेष रूप से अलग याद रखना चाहिए, क्योंकि वह आयोग के एक अलग प्रकरण से जुड़ा है, मेजबान शहर के रूप में नहीं। पटना जिला इस बैठक के भीतर भी आता है, क्योंकि मनेर का वह मामला इसी जिले का है जिसमें राहत की सिफारिश हुई।