राष्ट्रीय एससी-एसटी हब योजना किस संस्था के जरिये लागू की जाती है?
- A.भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
- B.राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
- C.खादी और ग्रामोद्योग आयोग
- D.राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम है। राष्ट्रीय एससी-एसटी हब 18 अक्टूबर 2016 को शुरू हुआ था और इसे एनएसआईसी के जरिये लागू किया जाता है। यही निगम एकल बिंदु पंजीकरण योजना भी चलाता है, जिसमें पंजीकृत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को निविदा दस्तावेज मुफ्त मिलते हैं और बयाना राशि जमा करने से छूट मिलती है। विकल्प A यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक लघु उद्यम क्षेत्र के लिए विकास वित्त संस्थान है और उसे कर्ज देता है, पर इस योजना को लागू करने वाली संस्था वह नहीं है। विकल्प C यानी खादी और ग्रामोद्योग आयोग खादी तथा ग्रामोद्योग को बढ़ावा देता है और अलग रोजगार कार्यक्रम चलाता है। विकल्प D यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम दूसरे मंत्रालय के तहत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए कर्ज पर काम करता है। परीक्षा के लिए याद रखें कि योजना का मूल मंत्रालय एमएसएमई है और लागू करने वाली संस्था एनएसआईसी।
पूरा लेख पढ़ें: राष्ट्रीय एससी-एसटी हब: खरीद करीब 39 गुना बढ़ी
अभ्यास प्रश्न
राष्ट्रीय एससी-एसटी हब के तहत वर्ष 2025-26 में एससी/एसटी स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से कितनी खरीद हुई?
- A.99.37 करोड़ रुपये
- B.356.10 करोड़ रुपये
- C.1,013.42 करोड़ रुपये
- D.4,013.42 करोड़ रुपये
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यह आंकड़ा इसलिए अहम है कि यह 2015-16 के 99.37 करोड़ रुपये के मुकाबले करीब 39 गुना वृद्धि दिखाता है, यानी विकल्प A शुरुआती बिंदु है, ताजा आंकड़ा नहीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सार्वजनिक खरीद नीति के तहत कुल खरीद का कितना हिस्सा एससी/एसटी स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए आरक्षित है?
- A.2 प्रतिशत
- B.4 प्रतिशत
- C.10 प्रतिशत
- D.25 प्रतिशत
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केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपनी सालाना खरीद का 25 प्रतिशत सूक्ष्म और लघु उद्यमों से करना होता है, और इसी के भीतर कुल खरीद का 4 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए आरक्षित है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संस्थागत कर्ज से खरीदे गए संयंत्र और मशीनरी पर राष्ट्रीय एससी-एसटी हब कितनी पूंजी सब्सिडी देता है?
- A.15 प्रतिशत, अधिकतम 15 लाख रुपये
- B.25 प्रतिशत, अधिकतम 25 लाख रुपये
- C.35 प्रतिशत, अधिकतम 50 लाख रुपये
- D.50 प्रतिशत, अधिकतम 1 करोड़ रुपये
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यह सब्सिडी नए और पहले से चल रहे एससी/एसटी स्वामित्व वाले सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों को संस्थागत कर्ज के जरिये संयंत्र, मशीनरी और उपकरण में निवेश पर मिलती है, और इसमें उत्पाद या क्षेत्र की कोई पाबंदी नहीं है, यानी निर्माण तथा सेवा दोनों तरह के उद्यम शामिल हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अभियान के अंतर्गत गाँवों के एक गड्ढे वाले शौचालयों को किसमें बदला जाएगा?
- A.दो गड्ढे वाले शौचालय
- B.बायो-डाइजेस्टर शौचालय
- C.सामुदायिक स्वच्छता परिसर
- D.वर्मी-कंपोस्टिंग शौचालय
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अभियान का एक उद्देश्य गाँव में शौचालयों के प्रकार का आकलन करना और उसके बाद पुनर्संरचना करना है, जिसमें चिह्नित एक गड्ढे वाले शौचालयों को दो गड्ढे वाले शौचालयों में बदला जाएगा तथा सोख्ता गड्ढे रहित सेप्टिक टैंक में सोख्ता गड्ढा जोड़ा जाएगा, जहाँ यह व्यावहारिक हो और राज्यों तथा…
पूरी व्याख्या पढ़ें →अभियान के शुभारंभ पर बताया गया कि कितने प्रतिशत गाँवों ने ओडीएफ प्लस (मॉडल) का दर्जा प्राप्त किया है?
- A.लगभग 61.4%
- B.लगभग 75.2%
- C.लगभग 89.9%
- D.लगभग 97.6%
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अभियान के ई-शुभारंभ पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के निदेशक ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की प्रगति प्रस्तुत की और ओडीएफ प्लस (मॉडल) का दर्जा प्राप्त गाँवों का अनुपात इतना ही बताया।
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