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GK24
सरकारी योजनाएंमध्यम

अक्टूबर 2026 में चर्चा में रहा प्रशस्त किस काम के लिए इस्तेमाल होने वाला साधन है?

  1. A.स्कूली बच्चों में संभावित दिव्यांगता की जांच
  2. B.स्कूलों में मध्याह्न भोजन की उपस्थिति दर्ज करना
  3. C.शिक्षकों के कक्षा प्रदर्शन का मूल्यांकन
  4. D.पहली पीढ़ी के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना

सही उत्तर

A. स्कूली बच्चों में संभावित दिव्यांगता की जांच

व्याख्या

सही उत्तर स्कूली बच्चों में संभावित दिव्यांगता की जांच है। प्रशस्त स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का विद्यालय स्तरीय डिजिटल साधन है, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के दायरे में आने वाली स्थितियों की पहचान में मदद करता है और यह दो हिस्सों वाली जांच सूची पर चलता है, जिसमें शिक्षक दिखने वाले संकेतकों पर जांच करता है और विशेष शिक्षक पुष्टि कर जरूरत होने पर चिकित्सकीय आकलन के लिए संदर्भित करता है। विकल्प B गलत है, क्योंकि मध्याह्न भोजन का रिकॉर्ड स्कूल पोषण कार्यक्रम की अलग व्यवस्था से रखा जाता है। विकल्प C गलत है, क्योंकि यह साधन बच्चों की जरूरत देखता है, शिक्षकों का प्रदर्शन नहीं, भले इसका उपयोग शिक्षक ही करते हैं। विकल्प D गलत है, क्योंकि छात्रवृत्ति का वितरण अन्य विभागों के अलग पोर्टलों से होता है। परीक्षा के लिए प्रशस्त और दिव्यांगता कानून का संबंध याद रखना सबसे उपयोगी है।

पूरा लेख पढ़ें: प्रशस्त मॉड्यूल की स्क्रीनिंग 60,000 से अधिक स्कूलों में

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Q1.सरकारी योजनाएंआसान

समावेशी शिक्षा मॉड्यूल की देशव्यापी स्क्रीनिंग में कितने स्कूल शामिल हुए?

  1. A.20,000 से अधिक
  2. B.40,000 से अधिक
  3. C.60,000 से अधिक
  4. D.90,000 से अधिक
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 60,000 से अधिक

व्याख्या

सही उत्तर 60,000 से अधिक स्कूल हैं और विभाग के अनुसार इस महीने भागीदारी और बढ़ने की संभावना है। बाकी विकल्प गलत हैं, क्योंकि उनमें संख्या बदल दी गई है, और विद्यार्थी को इस आंकड़े को इसी खबर के दूसरे आंकड़े से अलग रखना चाहिए, यानी पिछले तीन महीनों में इस समर्पित मॉड्यूल से बहत्तर लाख से अधिक शिक्षकों का संवेदीकरण। ये दोनों संख्याएं अलग-अलग चीजें मापती हैं, एक उन संस्थानों की गिनती है जिन्होंने एक दिन स्क्रीनिंग कराई और दूसरी उन शिक्षकों की, जो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया से गुजरे। यह भी याद रखने योग्य है कि मॉड्यूल तीस मिनट का है, बारह भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है और यह केवल शिक्षकों के लिए नहीं, बल्कि प्रधानाचार्य से लेकर चालक और लिपिक तक, स्कूल में बच्चे से मिलने वाले हर व्यक्ति के लिए बना है।

Q2.सरकारी योजनाएंमध्यम

प्रशस्त किस कानून के दायरे में आने वाली स्थितियों की जांच करता है?

  1. A.शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
  2. B.दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
  3. C.किशोर न्याय अधिनियम, 2015
  4. D.मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

व्याख्या

सही उत्तर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 है। इस कानून में सूचीबद्ध स्थितियां ही प्रशस्त की जांच सूची का दायरा तय करती हैं और इसी रास्ते कक्षा की एक सामान्य निगरानी औपचारिक आकलन के लिए संदर्भ बन जाती है। विकल्प A यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम इस प्रश्न के लिए गलत है, भले वह नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को नियंत्रित करता है और स्कूल से जुड़े प्रश्न में पहला अनुमान बन जाता है। विकल्प C यानी किशोर न्याय अधिनियम गलत है, क्योंकि वह देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों तथा कानून से टकराव वाले बच्चों से जुड़ा है, स्कूल में दिव्यांगता की जांच से नहीं। विकल्प D यानी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम भी गलत है, क्योंकि वह मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों और देखभाल पर है। विभाग इस काम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति और इसी दिव्यांगता कानून, दोनों से जोड़ता है।

Q3.सरकारी योजनाएंकठिन

जोश टीमों के शुभारंभ में वर्ष 2026 में कितनी पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया?

  1. A.597 जिलों की 47,933 पंचायतें
  2. B.697 जिलों की 67,933 पंचायतें
  3. C.797 जिलों की 77,933 पंचायतें
  4. D.497 जिलों की 57,933 पंचायतें
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 697 जिलों की 67,933 पंचायतें

व्याख्या

सही उत्तर 697 जिलों की 67,933 पंचायतें है। कार्यक्रम में जिला स्तर पर टीबी मुक्त पंचायतों को सम्मानित किया गया और स्वास्थ्य मंत्री ने इस उपलब्धि को समुदाय की भागीदारी तथा स्थानीय नेतृत्व की ताकत बताया, जिसका श्रेय उन्होंने स्वास्थ्यकर्मियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायती राज संस्थाओं और स्वयंसेवकों को दिया। विकल्प A, C और D गलत हैं, क्योंकि इनमें पंचायतों की संख्या या जिलों की संख्या बदल दी गई है और परीक्षा में इस तथ्य के दोनों हिस्से साथ पूछे जाते हैं। इससे अलग रखने लायक आंकड़ा देश के उन कुल जिलों का है जो राष्ट्रीय शुभारंभ में वर्चुअल रूप से जुड़े, जिनकी संख्या टीबी मुक्त पंचायतों वाले जिलों से अधिक है। यह भी ध्यान रखें कि यह सम्मान टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत दिया गया, उसी अभियान के तहत जोश टीमें शुरू हुईं।

Q4.सरकारी योजनाएंमध्यम

जोश टीमों के शुभारंभ में बताए अनुसार भारत में टीबी के मामलों में कितनी गिरावट आई है?

  1. A.12 प्रतिशत
  2. B.18 प्रतिशत
  3. C.21 प्रतिशत
  4. D.32 प्रतिशत
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 21 प्रतिशत

व्याख्या

सही उत्तर 21 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताजा रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत में टीबी के मामलों में इक्कीस प्रतिशत की कमी आई है, जो वैश्विक गिरावट से काफी आगे है। विकल्प A यानी बारह प्रतिशत इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, पर इसे अलग से याद रखना चाहिए, क्योंकि यही आंकड़ा इसी अवधि की वैश्विक गिरावट का है और परीक्षा में दोनों संख्याओं को साथ पूछा जाता है। विकल्प B यानी अठारह प्रतिशत गलत है और वह दोनों वास्तविक आंकड़ों के बीच का भरोसेमंद लगने वाला मान है। विकल्प D यानी बत्तीस प्रतिशत उपलब्धि को बढ़ाकर बताता है, इसलिए गलत है। साथ में याद रखने लायक आंकड़े हैं भारत में इलाज का दायरा बानवे प्रतिशत और दुनिया में अठहत्तर प्रतिशत, तथा 2030 का वह वैश्विक लक्ष्य जिसे भारत समय से पहले पाना चाहता है।

Q5.सरकारी योजनाएंमध्यम

एक जोश टीम का गठन किस प्रकार होता है?

  1. A.दस माई भारत स्वयंसेवक, नेतृत्व एक चिकित्सक
  2. B.पांच माई भारत स्वयंसेवक और पांच एनसीसी कैडेट, नेतृत्व क्लास-वन अधिकारी
  3. C.पांच आशा कार्यकर्ता और पांच एनएसएस स्वयंसेवक, नेतृत्व सरपंच
  4. D.तीन एनसीसी कैडेट और सात एनएसएस स्वयंसेवक, नेतृत्व जिलाधिकारी
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. पांच माई भारत स्वयंसेवक और पांच एनसीसी कैडेट, नेतृत्व क्लास-वन अधिकारी

व्याख्या

सही उत्तर पांच माई भारत स्वयंसेवक और पांच एनसीसी कैडेट, नेतृत्व क्लास-वन अधिकारी है। यह ढांचा सोच-समझकर बनाया गया है, क्योंकि माई भारत युवाओं की भागीदारी का मंच देता है, राष्ट्रीय कैडेट कोर अनुशासन और पहुंच जोड़ता है, और ब्लॉक या वार्ड स्तर का नामित क्लास-वन अधिकारी टीम के काम को सरकारी समर्थन देता है। विकल्प A गलत है, क्योंकि टीमें केवल माई भारत स्वयंसेवकों से नहीं बनतीं और नेतृत्व के लिए किसी चिकित्सक का उल्लेख नहीं है। विकल्प C गलत है, क्योंकि आशा कार्यकर्ता और राष्ट्रीय सेवा योजना इन दस्तों के लिए नामित दो धाराएं नहीं हैं, हालांकि व्यापक अभियान में कई तरह के स्वास्थ्यकर्मी और स्वयंसेवक सहयोग करते हैं। विकल्प D दोनों आधार पर गलत है, क्योंकि दोनों धाराओं में बराबर बंटवारा है और जिलाधिकारी को टीम का नेता नहीं बनाया गया है। ध्यान रहे कि रक्षा मंत्रालय इसी कारण साझेदार है, क्योंकि इसमें एनसीसी कैडेट शामिल हैं।