SBI साप्ताहिक करेंट अफेयर्स क्विज: 21–27 सितंबर 2026

सही उत्तर पांच दिवसीय बैंकिंग लागू करना है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और सरकारी बैंकों के कुछ अन्य संगठनों ने, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समर्थन के साथ, दो मुख्य मांगें रखी थीं: बैंकों में पांच दिन का कार्य सप्ताह और कार्य-निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की वापसी। वित्त मंत्रालय के अनुसार अब हड़ताल केवल पांच दिन के सप्ताह की मांग पर है, जिस पर अभी विचार चल रहा है।

पीएलआई योजना की वापसी जाल है। यह मूल दो मांगों में से एक थी, लेकिन सरकार ने योजना को स्थगित रखकर इसे पूरा कर दिया, इसलिए यह अब लंबित नहीं है। पुरानी पेंशन योजना और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय इन हड़तालों का हिस्सा नहीं हैं। 11 सितंबर 2026 को एक दिन की हड़ताल हो चुकी है; 28 से 30 सितंबर को तीन दिन की और 26 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रस्तावित है।

सही उत्तर हरदीप सिंह पुरी है। विज्ञप्ति के अनुसार इस बैठक की सह-अध्यक्षता पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और ओपेक महासचिव ने संयुक्त रूप से की। यह संवाद तेल बाजार, ऊर्जा सुरक्षा और तेल उद्योग में निवेश से जुड़ा है, इसलिए भारत की ओर से इसकी अगुवाई पेट्रोलियम विभाग संभालने वाले मंत्री ही करते हैं; यही कड़ी याद रखने योग्य है। विकल्प पीयूष गोयल गलत है, क्योंकि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इस संवाद का नेतृत्व नहीं करता। विकल्प निर्मला सीतारमण भी गलत है, क्योंकि ऊर्जा कीमतों का अर्थव्यवस्था पर असर होने के बावजूद इस बैठक का नेतृत्व वित्त मंत्रालय ने नहीं किया। विकल्प प्रह्लाद जोशी इसलिए गलत है कि विज्ञप्ति में भारतीय सह-अध्यक्ष के रूप में केवल पेट्रोलियम मंत्री का नाम आया है।

सही उत्तर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमितेश कुमार सिन्हा हैं। बैकग्राउंडर में उन्हीं को इस सत्र का संचालक बताया गया है, जिसमें प्रमुख उद्योग संघों के वरिष्ठ प्रतिनिधि यह चर्चा करने आए थे कि गहरा सहयोग देश की सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स योजनाओं को कैसे तेज कर सकता है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वाला विकल्प गलत है, क्योंकि विज्ञप्ति में इस सत्र से उस पद का कोई संबंध नहीं बताया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर वाला विकल्प गलत है, क्योंकि चर्चा मौद्रिक नीति की नहीं, विनिर्माण और उद्योग के आपसी तालमेल की थी। इसरो के अध्यक्ष वाला विकल्प भी इसी कारण गलत है। अभ्यर्थियों को नाम के साथ पद और मिशन का नाम भी याद रखना चाहिए, क्योंकि प्रश्न अक्सर संस्था पूछता है, नाम नहीं।

सही उत्तर 285 करोड़ रुपये है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन काम करने वाले प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने चेन्नई की यूबीफ्लाई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को उसके स्वदेशी ई-प्लेन उन्नत हवाई गतिशीलता समाधान के लिए अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष से यह राशि स्वीकृत की है। विकल्प ग सबसे अधिक भ्रमित करने वाला है, क्योंकि वह पूरी परियोजना की स्वीकृत लागत है, बोर्ड का हिस्सा नहीं। इस तरह बोर्ड कुल खर्च का लगभग आधा हिस्सा उठा रहा है और शेष राशि दूसरे स्रोतों से आएगी। विकल्प क और विकल्प घ घोषणा में कहीं नहीं आते और केवल संभावित दिखने वाले आंकड़े हैं। यह सहायता सीधे अनुदान के रूप में नहीं, बल्कि वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर के जरिए दी जा रही है और इसका उद्देश्य तकनीक को टीआरएल-6 से टीआरएल-9 तक पहुंचाना है।

सही उत्तर मनीला, फिलीपींस है। वाणिज्य विभाग के अपर सचिव श्री नितिन कुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल इन्हीं दोनों बैठकों के लिए मनीला गया था, जहां आसियान के सभी सदस्य देशों के आर्थिक मंत्री या उनके प्रतिनिधि तथा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के साझेदार देश मौजूद रहे। विकल्प ए गलत है, क्योंकि जकार्ता में आसियान सचिवालय जरूर है और उसी ने आर्थिक परिदृश्य पर जानकारी दी, पर सचिवालय का मुख्यालय होना इस दौर की मेजबानी नहीं है। विकल्प सी गलत है, क्योंकि कुआलालंपुर क्षेत्रीय बैठकों का जाना पहचाना स्थल होते हुए भी इस बार मेजबान नहीं था। विकल्प डी गलत है, क्योंकि वियतनाम आसियान सदस्य के रूप में शामिल हुआ, मेजबान नहीं था। यह भी याद रखें कि प्रतिनिधिमंडल ने वहीं आसियान-भारत व्यावसायिक मंच में भी भाग लिया।

सही उत्तर 6,940 करोड़ रुपये है। थोक दवा की यह योजना, जिसमें प्रारंभिक सामग्री, मध्यवर्ती सामग्री और सक्रिय औषधि अवयव आते हैं, 2020 में इसी परिव्यय के साथ मंजूर हुई थी और इसमें 41 ऐसे महत्वपूर्ण उत्पाद चुने गए, जिन पर आयात का दबदबा था। विकल्प ए में दिया आंकड़ा दूसरी योजना का है, यानी चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण की योजना का, जो उसी वर्ष मंजूर हुई थी, इसलिए वहां दो योजनाएं आपस में मिल जाती हैं। विकल्प सी का आंकड़ा दवा उद्योग की उस योजना का है, जो 2021 में मंजूर हुई और जटिल जेनेरिक तथा बायोफार्मास्यूटिकल्स को बढ़ावा देती है। विकल्प डी परिव्यय है ही नहीं, वह दवा उद्योग योजना का लक्षित निवेश है, जिसे वास्तविक निवेश पार कर चुका है। परिव्यय, लक्ष्य और वास्तविक निवेश को अलग-अलग याद रखें।

सही उत्तर वाणिज्य भवन, नई दिल्ली है, जहां वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय बैठता है और जहां यह बैठक हाइब्रिड तरीके से हुई, यानी कुछ सदस्य मौके पर थे और कुछ ऑनलाइन जुड़े। यह बोर्ड इसी मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन काम करता है, इसलिए बैठक का स्थान भी वही बनता है। उद्योग भवन में दूसरे मंत्रालय बैठते हैं और वह इस बैठक का स्थान नहीं था, इसलिए विकल्प ए गलत है। विज्ञान भवन सरकार का बड़ा सम्मेलन स्थल है, जहां सम्मेलन और शिखर बैठकें होती हैं, किसी बोर्ड की ऐसी बैठक नहीं, इसलिए विकल्प सी भी गलत है। कृषि भवन कृषि से जुड़े विभागों का ठिकाना है और इस बोर्ड से उसका कोई संबंध नहीं, इसलिए विकल्प डी भी सही नहीं। बैठक की अध्यक्षता सुनील जे. सिंघी ने की थी।

सही उत्तर ₹7,86,000 करोड़ है। वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के बाद चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के लिए बाजार से ली जाने वाली कुल उधारी यही तय की है, और यह पूरी रकम दिनांकित प्रतिभूतियों की 23 साप्ताहिक नीलामियों के जरिये जुटाई जाएगी। इसी कुल राशि के भीतर सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड भी शामिल हैं, जिनसे पर्यावरण से जुड़ी परियोजनाओं के लिए धन जुटाया जाता है। विकल्प A गलत है क्योंकि घोषित आंकड़े से यह रकम कम बैठती है और योजना के किसी हिस्से से मेल नहीं खाती। विकल्प C भी इसी कारण गलत है, बस दूसरी दिशा में; उधारी कैलेंडर में कहीं भी इतनी बड़ी छमाही राशि नहीं है। विकल्प D भी गलत है, क्योंकि छमाही की योजना इस स्तर तक नहीं पहुंचती। ध्यान रखें कि पूरे वित्त वर्ष के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों से उधारी का आंकड़ा अलग और बहुत बड़ा है, यानी ₹15,99,506 करोड़, और उसे छमाही के आंकड़े के साथ नहीं मिलाना चाहिए।

सही उत्तर दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। भारत एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है और इसी हैसियत से केंद्रीय वित्त मंत्री बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वार्षिक बैठक में एआईआईबी के लिए भारत की गवर्नर के रूप में शामिल होती हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि भारत इस संस्था का सबसे बड़ा शेयरधारक नहीं है, भले उसकी हिस्सेदारी उसे अग्रणी आवाज देती है। विकल्प C और D यानी तीसरा और पाँचवाँ स्थान भारत की स्थिति को कम करके बताते हैं और अन्य सदस्यों को उससे आगे रख देते हैं। जब भी एआईआईबी परीक्षा में आता है, यही स्थान सबसे अधिक पूछा जाता है, इसलिए इसे बैंक की प्रकृति के साथ दोहराना चाहिए, जो एशिया में संपोषित बुनियादी ढांचे का बहुपक्षीय विकास बैंक है।

सही उत्तर 2015 है। 21 सितंबर 2026 की अपील में वित्त मंत्रालय ने याद दिलाया कि बैंक कर्मचारियों के हित में सरकार ने 2015 में हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सरकारी बैंकों के लिए अवकाश घोषित किया था। मंत्रालय के अनुसार बाकी शनिवार कार्य दिवस हैं और बहुत से नागरिकों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक आसानी से पहुंचने का अहम मौका हैं।

बाकी वर्ष भ्रम के लिए हैं। यह तथ्य इसलिए अहम है क्योंकि यूनियनों की लंबित मांग, पांच दिवसीय बैंकिंग, हर शनिवार को अवकाश बना देगी। सरकार का तर्क है कि ग्राहक पहले ही महीने के दो शनिवार खो देते हैं, और 28 से 30 सितंबर की प्रस्तावित हड़ताल, सप्ताहांत और 30 सितंबर की छमाही क्लोज़िंग के साथ मिलकर, वित्त वर्ष के एक संवेदनशील समय पर बैंकिंग को प्रभावी रूप से पांच दिन बंद कर देगी।

सही उत्तर वियना है। विज्ञप्ति में दर्ज है कि दोनों पक्षों ने ओपेक-भारत ऊर्जा संवाद की आठवीं उच्च स्तरीय बैठक ऑस्ट्रिया के वियना में आपसी सहमति से तय तारीख पर आयोजित करने पर सहमति जताई। वियना में ही ओपेक का सचिवालय स्थित है, इसलिए यह तथ्य याद रखना आसान हो जाता है। विकल्प नई दिल्ली गलत है, क्योंकि नई दिल्ली में सातवीं बैठक हुई और यहीं इस संवाद की शुरुआत भी हुई थी, अगली बैठक यहां नहीं होगी। विकल्प रियाद गलत है, क्योंकि सऊदी अरब ओपेक का प्रमुख सदस्य होने के बावजूद अगली बैठक का स्थान नहीं है। विकल्प अबू धाबी भी इसी कारण गलत है। परीक्षा में दोनों शहरों को अलग-अलग याद रखें - अभी हुई बैठक के लिए नई दिल्ली और आगामी बैठक के लिए वियना।

सही उत्तर 600 से अधिक है। बैकग्राउंडर के अनुसार आयोजन में इतने प्रदर्शक शामिल हुए, जिनमें लगभग तीन सौ अंतरराष्ट्रीय कंपनियां थीं, और इसी मिश्रण को भारत के सेमीकंडक्टर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम में बढ़ती वैश्विक दिलचस्पी का संकेत बताया गया है। पहला विकल्प गलत है क्योंकि यह बताई गई संख्या से कम है और विज्ञप्ति में कहीं नहीं आता। तीसरा विकल्प उल्टे कारण से गलत है, यह संख्या को बढ़ा देता है और ऐसा कोई आंकड़ा नहीं दिया गया। चौथा विकल्प भी गलत है, क्योंकि चार अंकों वाला कोई दावा दस्तावेज में नहीं है। परीक्षा के लिए उपयोगी जोड़ी यह है कि कुल प्रदर्शक और उनमें अंतरराष्ट्रीय हिस्सेदारी, दोनों साथ याद रखें, क्योंकि प्रश्न एक देकर दूसरा पूछ सकता है।

सही उत्तर तीन सीटों वाला कार्बन उत्सर्जन रहित हवाई गतिशीलता विमान है। विज्ञप्ति के अनुसार ई 200 एक्स में एक पायलट और दो यात्री बैठते हैं, इसकी लक्षित उड़ान सीमा 110 किलोमीटर और गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा इसका लैंडिंग गियर पारंपरिक और ऊर्ध्वाधर दोनों तरह की लैंडिंग के लिए बना है, जिससे यह कम जगह से भी संचालित हो सकता है। विकल्प क गलत है क्योंकि यह विमान बिजली से चलता है, इसमें तीन सीटें हैं और इसे प्रशिक्षण विमान नहीं बताया गया। विकल्प ग इसलिए गलत है कि इसमें पायलट विमान में ही बैठता है, इसलिए यह मानवरहित मंच नहीं है। विकल्प घ हर दृष्टि से गलत है, क्योंकि ई 200 एक्स एक छोटा विद्युत विमान है, कोई यात्री विमान नहीं। इसके स्वदेशी हिस्सों में वर्टिकल रोटर, फॉरवर्ड प्रोपेलर और शीतलन प्रणाली वाले बैटरी पैक शामिल हैं।

सही उत्तर 128.38 अरब अमेरिकी डॉलर है। विज्ञप्ति के अनुसार 2025-26 में भारत और आसियान के बीच द्विपक्षीय व्यापार इसी स्तर पर पहुंचा और भारत के कुल वैश्विक व्यापार में आसियान की हिस्सेदारी 10.55 प्रतिशत रही। बाकी तीनों आंकड़े देखने में भरोसेमंद लगते हैं, पर घोषणा में उनका कोई उल्लेख नहीं है और उन्हें चुनना इस साझेदारी के आकार को गलत बताना होगा। विकल्प ए और विकल्प बी वास्तविक आंकड़े से कम हैं, जबकि विकल्प डी उसे बढ़ा-चढ़ाकर दिखाता है। यह संख्या इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसका उल्लेख आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के साथ हुआ, जिसे भारत संतुलित, प्रभावी और व्यापार के लिए सुगम बनाना चाहता है ताकि आगे यह प्रवाह और बढ़ सके। परीक्षा में यह आंकड़ा आसियान की हिस्सेदारी के साथ पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों को जोड़कर याद रखना उपयोगी रहेगा।

सही उत्तर 57 है। इस योजना के तहत 57 विशिष्ट चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन शुरू हो चुका है और इनकी सूची में एमआरआई मशीन, सीटी स्कैनर, कैथ लैब, लीनियर एक्सेलेरेटर, सी-आर्म, मैमोग्राफी मशीन, अल्ट्रासाउंड सिस्टम, एनेस्थीसिया मशीन और हृदय वाल्व शामिल हैं, जो पहले ज्यादातर बाहर से मंगाए जाते थे। बाकी तीनों विकल्प थोक दवा योजना के आंकड़े हैं और यहां इसलिए रखे गए हैं ताकि यह परखा जा सके कि दोनों योजनाएं आपस में मिल तो नहीं रहीं। उस योजना में 48 परियोजनाएं मंजूर हुईं, उनमें से 39 चालू हुईं और चालू परियोजनाओं में 28 अवयव बनते हैं। योजना, वर्ष, परिव्यय और मुख्य संख्या की छोटी तालिका बनाकर याद करना सबसे सुरक्षित तरीका है। यह भी ध्यान रखें कि उपकरणों की योजना में पात्र उपकरणों की बढ़ी हुई बिक्री पर पांच साल तक प्रोत्साहन मिलता है और इसमें कैंसर देखभाल, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया तथा गुर्दा देखभाल एवं प्रत्यारोपण, ये चार खंड आते हैं।

सही उत्तर 40,000 है। बोर्ड के चेयरमैन ने जन विश्वास अधिनियम का उल्लेख ऐसे सुधार के रूप में किया, जिससे इतने अनुपालन आसान हुए, और इसे कारोबार की सुगमता के उपायों तथा राज्य स्तर पर व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाने के साथ रखा, जो व्यापारी वर्ग के लिए उठाए गए मुख्य कदम हैं। बाकी तीनों विकल्प मिलती-जुलती शक्ल के आंकड़े हैं, जो यह परखने के लिए रखे गए हैं कि संख्या ठीक-ठीक याद है या अंदाजे से, और इनमें से किसी का जिक्र बैठक में नहीं हुआ। इसी बैठक का एक और आंकड़ा याद रखने लायक है कि ओएनडीसी की पहल डिजीदुकान से हैदराबाद और जयपुर में उन्नीस हजार से ज्यादा खुदरा विक्रेता जुड़ चुके हैं, और बोर्ड ने एक ऐसे लोन पोर्टल की मांग भी रखी, जो एक महीने में फैसला दे।

सही उत्तर 23 है। दूसरी छमाही के लिए तय ₹7,86,000 करोड़ की उधारी दिनांकित प्रतिभूतियों की 23 साप्ताहिक नीलामियों के जरिये पूरी की जाएगी, और ये प्रतिभूतियां तीन साल से लेकर पचास साल तक की आठ अलग-अलग अवधियों में बेची जाएंगी। विकल्प A यहां गलत है, हालांकि यह संख्या इसी घोषणा में कहीं और आती है: 13 उन नीलामी सप्ताहों की गिनती है जो तीसरी तिमाही में ट्रेजरी बिलों के लिए तय किए गए हैं। ट्रेजरी बिल अलग साधन हैं और उनका कैलेंडर भी अलग है, इसलिए दोनों संख्याओं को आपस में नहीं मिलाना चाहिए। विकल्प B गलत है क्योंकि उधारी योजना के किसी भी चरण में नीलामियों की यह गिनती नहीं आती। विकल्प D भी गलत है, क्योंकि छमाही में दिनांकित प्रतिभूतियों की इतनी नीलामियां नहीं होंगी। परीक्षा में यही अंतर अक्सर पूछा जाता है।

सही उत्तर दोहा है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की ग्यारहवीं वार्षिक बैठक कतर की राजधानी दोहा में होनी है और केंद्रीय वित्त मंत्री इसी के लिए आधिकारिक यात्रा पर गई हैं। विकल्प A यानी रियाद सऊदी अरब की राजधानी है, और सऊदी समकक्ष से बैठक प्रस्तावित होने के बावजूद बैठक का स्थान वहाँ नहीं है। विकल्प B यानी अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में है और मेजबान शहर नहीं है। विकल्प D यानी कुवैत सिटी भी खाड़ी की एक अलग राजधानी है। परीक्षार्थियों को बैठक का संस्करण, यानी ग्यारहवाँ, और मेजबान शहर दोहा एक साथ जोड़कर रखना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में इनमें से एक बदला जा सकता है। इसके साथ यह भी याद रखें कि वित्त मंत्री इसी यात्रा में कतर सरकार के नेतृत्व से मुलाकात करेंगी तथा कतरी कारोबारियों और निवेशकों से बातचीत करेंगी, जिससे यह दौरा केवल बैठक तक सीमित नहीं रहता।

सही उत्तर 56% है। स्टाफ वेलफेयर फंड वह राशि है जो सरकारी बैंक कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए अलग रखते हैं, जिसमें स्वास्थ्य खर्च, कैंटीन सब्सिडी, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां तथा शिक्षा से जुड़ी आर्थिक सहायता शामिल है। वित्त मंत्रालय ने बैंक कर्मचारियों के लिए उठाए गए कदमों में अगस्त 2024 में इसकी 56% वृद्धि को गिनाया।

बाकी प्रतिशत भ्रम के लिए हैं। इसी सूची में और भी जानने योग्य बातें हैं: वित्त वर्ष 2014-15 से 2025-26 तक सरकारी बैंकों ने लगभग 4,82,800 कर्मचारियों की भर्ती की और पिछले तीन वर्षों में भर्ती दोगुनी हुई; 1 जुलाई 2026 तक अधिकारियों के 95.84% और अधीनस्थ/अवार्ड स्टाफ के 92% पद भरे थे; और अगले द्विपक्षीय समझौते पर बातचीत पहले ही शुरू हुई, ताकि यह नवंबर 2027 की समय-सीमा से पहले पूरा हो। द्विपक्षीय समझौते बैंक प्रबंधन और यूनियनों के बीच वेतन समझौते होते हैं।

सही उत्तर 2015 है। सातवीं बैठक में ओपेक महासचिव ने कहा कि ओपेक-भारत ऊर्जा संवाद ग्यारह वर्ष पुराना और मजबूत है तथा इसकी शुरुआत नई दिल्ली में हुई थी। इस एक वाक्य से आरंभ वर्ष और आरंभ स्थल दोनों मिल जाते हैं, इसलिए इन्हें जोड़ी बनाकर याद रखना चाहिए। विकल्प क गलत है, क्योंकि उस समय यह संवाद अस्तित्व में ही नहीं था। विकल्प ग गलत है, क्योंकि उस वर्ष तक यह संवाद कई वर्षों से चल रहा था। विकल्प घ भी इसी कारण गलत है। परीक्षा भवन में एक सरल जांच यह है कि यदि कोई संवाद वर्तमान वर्ष में ग्यारह वर्ष पुराना बताया गया है, तो उसका आरंभ विकल्प ख में दिए गए वर्ष में ही हुआ होगा; इस तरह कथन स्वयं उत्तर की पुष्टि कर देता है।

सही उत्तर बारह मंजूर और पांच चालू है। बैकग्राउंडर में कहा गया है कि सरकार सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत इतनी परियोजनाओं को मंजूरी दे चुकी है और उसी वर्ष सितंबर तक पांच वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर इकाइयां परिचालन में आ चुकी थीं। पहला विकल्प दोनों ही गिनतियों में गलत है, यह मंजूरियों और चालू इकाइयों, दोनों को कम बताता है। तीसरा विकल्प गलत है क्योंकि यह मंजूरियों और इकाइयों, दोनों को बढ़ा देता है और ऐसा कोई हिसाब विज्ञप्ति में नहीं है। चौथा विकल्प इसी कारण गलत है और बताई गई स्थिति से सबसे दूर है। याद रखने लायक बात यह है कि मंजूरी मिलना और उत्पादन शुरू होना एक बात नहीं है, इसीलिए विज्ञप्ति में दोनों आंकड़े अलग-अलग दिए गए हैं। इसे पीएलआई योजनाओं और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से भी जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर है। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड यूबीफ्लाई टेक्नोलॉजीज को यह सहायता इसी माध्यम से दे रहा है। यह एक प्रकार का ऋण पत्र होता है, जिसे रखने वाले के पास तय अवधि के बाद उसे कंपनी के इक्विटी शेयरों में बदलने का विकल्प होता है। विकल्प क गलत है, क्योंकि विज्ञप्ति में इस राशि को अनुदान नहीं बताया गया और परिवर्तनीय साधन का चुनाव ही इसे सामान्य सब्सिडी से अलग करता है। विकल्प ख गलत है, क्योंकि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड सरकार पर्यावरण से जुड़े खर्च के लिए बाजार से जुटाती है और उसका इस स्वीकृति से कोई संबंध नहीं है। विकल्प घ भी गलत है, क्योंकि व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण मुख्य रूप से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में दिया जाता है। जिस कोष से यह राशि आई है, वह 1 लाख करोड़ रुपये का है।

सही उत्तर आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता है, जिसे संक्षेप में एआईटीआईजीए कहा जाता है। इसकी चल रही समीक्षा ही परामर्श का मुख्य विषय रही, जिसका मकसद व्यापार प्रवाह बढ़ाना और समझौते में बने असंतुलन को दूर करना है। भारत ने कहा कि समीक्षा का नतीजा दोनों पक्षों के लिए लाभकारी हो तथा समझौता संतुलित, अधिक प्रभावी, सुविधाजनक और कारोबार के लिए आसान बने। विकल्प बी गलत है, क्योंकि भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी का हिस्सा नहीं है और वहां उसकी चर्चा नहीं थी। विकल्प सी गलत है, क्योंकि सिंगापुर के साथ समझौता अलग द्विपक्षीय व्यवस्था है, पूरे समूह से जुड़ी नहीं। विकल्प डी गलत है, क्योंकि जापान के साथ समझौते का इस आसियान समीक्षा से कोई संबंध नहीं है, भले ही जापान पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का साझेदार होने के नाते बैठक में मौजूद था।

सही उत्तर रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय है। औषधि विभाग इसी मंत्रालय के अधीन आता है और तीनों योजनाएं यही विभाग लागू करता है, थोक दवा की, दवा उद्योग की और चिकित्सा उपकरणों की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अस्पताल, जन स्वास्थ्य कार्यक्रम और अपनी संस्थाओं के जरिये दवाओं का नियमन देखता है, पर ये प्रोत्साहन योजनाएं वह नहीं चलाता, इसलिए विकल्प ए गलत है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय व्यापार नीति और सामान्य औद्योगिक प्रोत्साहन का काम करता है, यहां वह क्रियान्वयन मंत्रालय नहीं है, इसलिए विकल्प सी भी गलत है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय अपने विभागों के जरिये शोध को धन देता है और इन प्रोत्साहनों के वितरण में उसकी कोई भूमिका नहीं, इसलिए विकल्प डी भी सही नहीं। ये योजनाएं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य से जुड़ी हैं।

सही उत्तर 1 जनवरी 2027 है। बोर्ड के सदस्यों को आने वाले सुधारों की जानकारी दी गई और उनमें यह विधेयक भी था, जिसे उस वर्ष के पहले दिन से लागू करने का प्रस्ताव है और जिसका मकसद उपभोक्ताओं तथा उनसे जुड़े कारोबारियों के लिए चीजें आसान बनाना है। विकल्प ए में तारीख वित्त वर्ष की शुरुआत पर रखी गई है, जो स्वाभाविक अनुमान लगता है, पर यहां कही गई तारीख वह नहीं है। विकल्प सी चालू वर्ष में पड़ता है और विकल्प डी तारीख को पूरा एक वर्ष आगे खिसका देता है, इसलिए दोनों गलत हैं। इसी जानकारी में बोर्ड को वस्तु एवं सेवा कर के अगली पीढ़ी के सुधारों और ओएनडीसी से जुड़ाव के बारे में भी बताया गया, तथा निर्यात की दृष्टि से ब्रिटेन के साथ चल रही व्यापार समझौते की बातचीत पर अलग से चर्चा हुई।

सही उत्तर ₹50,000 करोड़ है। वेज एंड मीन्स एडवांस वह सुविधा है जिसके जरिये भारतीय रिजर्व बैंक सरकार को उसकी आमदनी और भुगतान के बीच थोड़े समय के अंतर को पाटने में मदद करता है, और वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही के लिए इस सुविधा की सीमा ₹50,000 करोड़ रखी गई है। विकल्प A, B और C तीनों गलत हैं क्योंकि इनमें से कोई भी आंकड़ा घोषणा में तय की गई सीमा नहीं है; ये केवल असली आंकड़े के आस-पास रखे गए गोल-मटोल विकल्प हैं। अभ्यर्थियों को इस योजना के बाकी आंकड़े भी अलग-अलग याद रखने चाहिए: छमाही की कुल उधारी ₹7,86,000 करोड़ है, तीसरी तिमाही में ट्रेजरी बिलों से साप्ताहिक रकम ₹23,000 करोड़ है, और ग्रीनशू विकल्प के तहत हर प्रतिभूति पर ₹2,000 करोड़ तक अतिरिक्त राशि रखी जा सकती है।

सही उत्तर केंद्रीय वित्त मंत्री है। एआईआईबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वार्षिक बैठक में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री एआईआईबी के लिए भारत की गवर्नर के रूप में शामिल होती हैं और इस अवसर पर वे वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी कर रही हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर केंद्रीय बैंक के प्रमुख हैं और इस बोर्ड में भारत की सीट उनके पास नहीं होती। विकल्प C गलत है, क्योंकि वाणिज्य एवं उद्योग विभाग व्यापार तथा औद्योगिक नीति देखता है। विकल्प D गलत है, क्योंकि नीति आयोग सरकार का नीति विषयक थिंक टैंक है और उसकी ऐसी प्रतिनिधि भूमिका नहीं है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि वे एआईआईबी अध्यक्ष तथा जॉर्डन, स्विट्जरलैंड, अल्जीरिया, सऊदी अरब और नेपाल के समकक्षों से द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगी, जो इस यात्रा का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है।